०९ साउन २०८३, शनिबार
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने बताएका छन् । २ वर्षको समय भएपनि त्यसअगावै देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने उनले बताए ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१’ माथि बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको छलफलका क्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पौडेलले प्रभावकारी काममार्फत् मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने बताएका हुन् ।
‘हामी एफएटीएफको सघन निगरानी (ग्रे लिस्ट)मा छौं, सरकारको कमिटमेन्ट छ– निर्धारित समयमा काम गरेर निकाल्छौं । यो अवस्था अहिलेको सरकारले गर्दा आएको होइन । तरपनि सरकारले अत्यन्तै गम्भीर पहलकदमी लिन्छौं । २ वर्ष भन्दा पहिल्यै ग्रे लिस्टबाट निकाल्छौं’ मन्त्री पौडेलले भने ।
नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा कसरी पुग्यो भन्नेबारे आफूले संसद्मा श्वेतपत्र ल्याउने उनले बताए । ‘यहाँ कतिपय सांसदहरूले कुन कालखण्डमा के भयो भन्ने राम्ररी जान्दा जान्दै पनि प्रश्न गर्नुभयो । यो अवस्था अहिलेको सरकारको कारण आएको होइन । जनताले समेत बुझ्ने गरी संसद्लाई यसबारे जानकारी गराउनेछु’ मन्त्री पौडेलले भने ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा निरंकुशता र स्वेच्छचारिताको कदम भन्नु गलत भएको बताए । ‘बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, सीमित स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफल दिनेगरी सदुपयोग गर्न यो अध्यादेश ल्याउनु परेको हो’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘सदनमा प्रस्ताव पेश गर्दा निरंकुशता हुन्छ भने लोकतन्त्र खोज्न कहाँ जाने ?’
अध्यादेश पारित हुँदैन भनेर विपक्षी सांसदहरूले अतिवादी कुरा गरिरहेको पौडेलले बताए । ‘सरकारको क्षमताको प्रश्न परीक्षण हुँदैछ, सदनको विश्वास छ/छैन भन्ने परीक्षण हुँदैछ । माननीयजीहरूले परीक्षाको कापी नजाँच्दै रिजल्ट निकाल्दै हुनुहुन्छ’, पौडेलले विपक्षी सांसदलाई जवाफ फर्काए ।
यसैबीच, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ । त्यसअघि रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
