नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विवादास्पद प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रतिस्थापन गर्न दौडधुपमा रहेका पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीले पनि आफ्नो कार्यकालमा सरकारलाई थाहा नदिई भारतबाट आयात हुने विद्युतको महसुल वृद्धि गरेको पाइएको छ ।

एमडी बन्न भनेर स्वार्थ समूहको सहयोगमा दौडधुप गरिरहेका कार्कीले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला नेपाल सरकारलाई थाहा नदिई भारतबाट आउने विद्युतका लागि बढी शुल्क तिर्ने सम्झौता गरेको खुलेको हो ।

प्राधिकरणका अहिलेका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि सोही शैलीमा सरकारलाई थाहा नदिई भारतबाट आयात हुने विद्युतको महसुल दर बढाएपछि सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर उनलाई हटाउन लागेको छ ।

घिसिङलाई हटाएर यसअघि सोही प्रकृतिको 'अपराध'मा संलग्न कार्कीलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन केही स्वार्थ समूहले मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

यसअघि २०६३ सालमा सिञ्चाइ विभागको सहसचिव हुँदा कार्कीलाई सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न खटाएको थियो । उनी छुट्टै नियुक्ति नलिई सरकारी कर्मचारीको हैसियतमा प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले दिल्लीमा आयोजित नेपाल-भारत इनर्जी एक्सचेन्ज कमिटीको आठौं बैठकमा सरकारको अनुमोदनविना भारतबाट नेपालमा आयात हुने विद्युतको महसुल दर बढाएका थिए ।

२००७ को जुन ७ र ८ (२०६४ जेठ २४ र २५)मा भएको बैठकमा कार्कीले सरकारलाई थाहा नदिई महसुल बढाउन सहमति जनाएका हुन् ।

त्यतिबेला भारतबाट नेपाल आउने विद्युतको साविक दरमा उनले ५ देखि साढे ५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सहमति दिएका थिए ।

उनी प्राधिकरणमा आउनुअघि जनवरी २००४ देखि जुन २००७ सम्म ५ प्रतिशत महसुल बढेकोमा उनी आएलगत्तै अर्को साढे ५ प्रतिशत बढाइएको थियो । 

महसुल बढेपछि भारतबाट आयात पनि बढाइयो । सोही बढेको आयातबाट आएको महसुलबाट 'कमिसन' खाएको आरोप कार्कीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार त्यतिबेला विकसित तीव्र राजनीतिक घटनाक्रमका बीच यसबारे कहीँ कतै चर्चा भएन । उनले न त्यतिबेला मन्त्रालयसँग अनुमति लिए, न त सरकारलाई जानकारी नै गराए ।

लोकान्तरले त्यतिबेला बढाइएको दरबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको पत्रबारे सोधखोज गरेको थियो ।

'महसुल दर बढेको त देखियो, तर प्राधिकरणबाट त्यसबारेको जानकारी पत्र भने आएको देखिएन,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

पहिलो कार्यकालमै दैनिक २ करोडको विद्युत चुहावट गर्ने गरी ट्रान्सफर्मर खरिद

आयात हुने विद्युतका लागि आफूखुशी बढी महसुल तिर्ने सहमति मात्र होइन, कार्की अन्य विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका पात्र हुन् ।

त्यतिबेला खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरहरू अस्वाभाविक रूपमा पड्किन र जल्न थालेपछि प्राधिकरणले सञ्चालक चिरञ्जीवी पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको सिफारिशका आधारमा सातवटा खरिद प्रक्रिया छानबिनमा परेका थिए । तीमध्ये थाइल्यान्डको सहवान्त र चीनको हुवावे सनलाइट कम्पनीको ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले मुद्दा चलायो । 

त्यसैक्रममा सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट र अनियमितता भएको भनी ल्याब परीक्षणबाट प्रमाणित भएको एसभीआर कम्पनीको ट्रान्सफर्मरका लागि टेन्डरका क्रममा भएको अनियमितता छानबिन नै भएन । 

उक्त टेन्डर कार्कीकै जोडबलमा स्वीकृत भएको थियो ।

भ्रष्टाचारबाट जोगिन उनले त्यतिबेलै अख्तियारलगायतका अन्य निकायलाई प्रभावित गरेर आफूले स्वीकृत गरेको टेन्डरको छानबिन रोकेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा भारतको एसभीआर कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नेबेलामा कार्की नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए ।

अख्तियारका तत्कालीन विवादित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँगको सम्बन्ध निकै राम्रो र सुदृढ भएका कारण कार्यकारी निर्देशक कार्की मुछिने भएकाले सबैभन्दा बढी चुहावट र कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियाको फाइलमाथि अख्तियारले हात नै हालेको थिएन । 

ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मात्रै होइन, त्यसपछि त्रिपाल खरिद र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा समेत कार्कीलाई जोगाइएको थियो । अख्तियार स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, 'अहिले पनि ती फाइलहरू अख्तियारको दराजमा थन्किएर बसेका छन् ।'

त्यतिबेला खरिद गरेर ल्याइएको ट्रान्सफर्मरका कारण दैनिक २ करोड रुपैयाँको विद्युत चुहावट हुने गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

त्यसपछि कार्की २०७० को भदौ महिनामा पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइए । त्यतिबेला उनी सहसचिव थिए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि खाली भएको कार्यकारी पदमा सरकारले उनलाई खटाएको थियो ।

करिब १० महिनाको दोस्रो कार्यकालमा कार्कीले यसअघि आफैंले खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन भरमुग्दर प्रयास गरेको प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

भुइँचालोले देश थलिएका बेला कार्कीले घटाएको बहुचर्चित 'त्रिपाल काण्ड'

कार्की त्यसपछि सचिवमा बढुवा भएर शहरी विकास मन्त्रालय आए ।

उनी त्यहाँ रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्पपीडितको नाममा त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर गर्‍यो ।

२०७२ सालको वैशाख १२ मा ठूलो भुइँचालो गएपछि पीडितका लागि भनेर खरिद गरिएका त्रिपालहरूको गुणस्तर कमसल देखिएको भन्दै अख्तियारले कार्कीसहित अन्यलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न भनेको थियो । 

अख्तियारले त्यतिबेला कार्की लगायतलाई कारबाहीका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । ११ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको थियो ।

आफूमाथि लागेको आरोपबारे स्पष्टीकरणस्वरूप कार्कीले एक अनलाइनमा (बकपत्र) लेखेका थिए, 'केन्द्रीय कमान्डमा रही काम गरिएको त्रिपाल खरिद र वितरणमा म कहीँकतै संलग्न थिइनँ । तर, पनि शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले खरिद गरी वितरण गरेको त्रिपालको बिल भर्पाइ स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले मेरो हुने नै भयो ।'

लोकमानसिंह कार्कीको 'फेभर'मा रहेका कार्कीले त्यसपछि बनेका प्रमुख आयुक्तहरूमाथि दोष थोपर्दै भनेका थिए, 'ममाथि विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयमा लोकमान सिंह कार्कीको भन्दा पनि नवीन घिमिरे र दीप बस्न्यातको विशेष भूमिका रहेको मेरो बुझाइ छ ।'

अख्तियारले त्रिपाल काण्डमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै उपसचिवद्वय होमनाथ भट्टराई र रामकृष्ण गुरागाइँ तथा नायब सुब्बा युवराज गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पछि उनीहरूले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र नेपाल ट्रस्टमा घोटाला

अख्तियारले शहरी विकास मन्त्रालयलाई कार्कीमाथि विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाएपछि कारबाहीस्वरूप उनलाई भौतिक योजना मन्त्रालयमा सरुवा गरियो ।

भौतिक योजना तथा यातायात सचिव हुँदा उनलाई करोडौं रुपैयाँको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी ठेक्काको काम पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका सम्धी रोहिणी थपलिया र उनका नातेदारलाई सुम्पने गरी निर्णय गरेको आरोप लाग्यो ।

त्यसपछि उनलाई त्यहाँबाट नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पठाइयो । त्यहाँ पनि उनले प्रक्रिया  नपुर्‍याई ट्रस्टको जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिई  भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो ।

भ्रष्टाचार गरेको भन्दै त्यतिबेलै उनलाई नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको पार्टीले कारबाही समेत गरेको थियो ।

विवादैविवादका बीच २०७६ साउन २१ गते उनले सचिवबाट अवकाश पाए ।​

कसरी बन्न पुगे एमडीको क्यान्डिडेट ?

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका हालका एमडी घिसिङले ट्रान्सफर्मर खरिद तथा विभिन्न आयोजनामा घोटाला गरेको भन्दै पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधिएपछि स्वार्थ समूहले आफूलाई फाइदा पुग्ने गरेर एउटा उपयुक्त पात्र खोज्न थाले । त्यही क्रममा कार्की फेला परेका हुन् ।

'रिटायर्ड' जीवन बिताइरहेका कार्की प्राधिकरणको एमडी बन्न पाउने भएपछि उत्साहित भएर 'जे गर्न पर्छ म गर्छु, मलाई एमडी बनाइदिनुस्' भनेर लागेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग उनको भेट गराइएको थियो ।

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार घिसिङलाई ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङबारे कुनै निर्णय लिनेछ ।

सरकारले घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने तयारी गरेको तर वैकल्पिक व्यवस्था नगरेको भन्दै बिचौलिया समूह कार्कीलाई जसरी पनि एमडी बनाउन लागिपरेको छ ।

तर, कार्कीले भने आफू कुनै दौडधुपमा नरहेको दाबी केही दिनअघि लोकान्तरसँग गरेका थिए ।

'म प्राधिकरणको एमडीको क्यान्डिडेट नै होइन । मैले दौडधुप गरेको भन्ने कुरा साँचो होइन,' कार्कीले भनेका थिए । तर, उनले यसो भने पनि दौडधुप अझै रोकिएको छैन ।