नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति हेर्दा सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

उक्त तथ्यांकमा रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ भने कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि १६ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ ।

सञ्चितिका हिसाबले यो पछिल्लो केही वर्षकै 'अल टाइम हाइ' हो । जुन १७ महिनाभन्दा बढी समयका लागि आयात धान्न पर्याप्त छ ।

त्यस्तै, उक्त तथ्यांकमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धि ४ दशमलव १६ प्रतिशतमा झरेको भनिएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा मुद्रास्फीति ५ दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको थियो ।

ग्रामीण र शहरी क्षेत्र दुवैको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा औसतमा ४ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको तथ्यांकमा देखाइएको छ । यसले जनताको क्रयशक्ति बढेको पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले 'देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति' अर्थतन्त्रको ठीक पाटोलाई स्पष्टसँग देखाए पनि अर्थतन्त्रको अँध्यारो पाटो बुझ्न भने राष्ट्र बैंककै केही तथ्यांक केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

मागको मन्दी,कर्जा विस्तारमा सुस्ततार मूल्यवृद्धिको चुनौती

तथ्यांकमा ठीकठाक देखिए पनि नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय केही गम्भीर चुनौती भोगिरहेको छ ।

चालु आवको पछिल्लो ७ महिनामा आयात मात्र १० प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ भने निर्यातको वृद्धिदर ४६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । हेर्दा यो राम्रै देखिन्छ । तथापि, निर्यातको मूल्य १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड मात्र रहेको हुँदा आयातको तुलनामा यो निकै कम देखिन्छ ।

त्यस्तै, कर्जाको विस्तार पनि कमजोर छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा केवल ५ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा केही मात्र माथि भए पनि आशाजनक छैन ।

वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर ६ दशमलव ४६ प्रतिशत रहँदा पनि कर्जा विस्तार उल्लेख्य हुन नसकेको हो । जबकि अघिल्लो वर्ष ९ दशमलव ०६ प्रतिशत आधारदर थियो । सोयाबिन तेलको कच्चा पदार्थ आयातको वृद्धि तथा समग्र आयात निर्भरताका कारण व्यापार घाटा बढिरहेको छ ।

आयात वृद्धिको तुलनामा निर्यात वृद्धि सीमित रहेको हुँदा देशको विदेशी मुद्रामा दबाब कायमै रहेको राष्ट्र बैंक जनाउँछ । मुलुकमा मूल्यवृद्धि पनि पछिल्लो समय ठूलो समस्या बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, घ्यू तथा तेल उप-समूहको मूल्य १२ दशमलव ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकि दाल तथा गेडागुडीको मूल्य ९ दशमलव ०६ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि औसतमा यसलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा कम देखाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ तर, अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यो १८ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतले बढेको भएपनि आयात वृद्धिदरको तुलनामा सीमित स्रोत रहनाले भविष्यमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा पर्ने जोखिम देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धि पनि मन्द देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप मात्र ३ दशमलव ८ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७ दशमलव ० प्रतिशतभन्दा कम हो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार ब्याजदर पनि अस्थिर देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर ६ दशमलव ४६ प्रतिशत तथा विकास बैंकहरूको आधार दर ८ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ९ दशमलव ०६ प्रतिशत र ११ दशमलव १३ प्रतिशतभन्दा कम हो ।

तर, पनि ऋण प्रवाहमा हुनुपर्ने वृद्धिदर नदेखिएकाले मुलुकको आन्तरिक माग कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

बाह्य सूचकको कीर्तिमान, आन्तरिक आत्मविश्वास खस्कँदो !

यसले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूले पछिल्लो समय कीर्तिमान कायम गरिरहेको दृश्य एकातिर देखाएको छ भने आन्तरिक बजारमा 'आत्मविश्वास'को अभावलाई प्रस्ट पारेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिलेको अवस्थालाई अर्थतन्त्रको भाषामा 'स्टेज फ्लेसन' भनिने बताए ।

'अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू अलटाइम हाइ छन्, तर आन्तरिक सुधार अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थालाई अर्थतन्त्रको भाषामा स्टेज फ्लेसन भनिन्छ । यो भनेको ग्रोथ त हो, तर निकै स्लो ग्रोथ हुनु हो,' अग्रवालले भने ।

अग्रवालले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा लाखौं व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा पर्नु नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भएको बताए । उनले भने, 'अहिले लाखौं व्यवसायी कालोसूचीमा छन् । नयाँ व्यवसायीमा आँट छैन, पुराना व्यवसायी तितरबितर भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी ऋण प्रवाहलाई बढाउन सकिन्छ त ? अर्को कुरा चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाले पनि धेरै हदसम्म गाँठो फुकाउन सकेको छैन ।'

उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण हुन नसकेसम्म अवस्थामा खासै भिन्नता नआउने बताए । उनको भनाइ छ, 'हाम्रोमा क्यापिटल फर्मेसन नै हुन सकेको छैन । केही समयअघि नेपालको कन्ट्री रेटिङको नतिजाले अलिकति उत्साह थपेको थियो । त्यसपछि पुनः एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट'मा हामी पर्‍यौं । वैदेशिक लगानी अलिअलि भएपनि बढ्ला र पुँजी निर्माण होला भन्ने आशा थियो, 'ग्रे लिस्ट'ले अलिकति समस्या पैदा गरेको छ ।'

निर्माण क्षेत्रपछि पर्दा निम्तिएको समस्या

कतिपय आर्थिक विश्लेषकहरू नेपालको निर्माण क्षेत्र अघि बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको विश्लेषण गर्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा निर्माण क्षेत्रले करिब ३४ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र होइन, अन्य सम्बन्धित क्षेत्रहरू जस्तै सिमेन्ट, ढुंगा, फलाम र ईंटा उद्योगलाई पनि गतिशील बनाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल निर्माण क्षेत्रको मन्दीले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको बताउँछन् । 'अहिले निर्माण क्षेत्रमा नेगेटिभ ग्रोथ छ । सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच पनि कहीँ कतै टसल देखिन्छ । ठूला कर्पोरेट व्यवसायीदेखि दैनिक ज्यालादारी मजदूरसम्म आबद्ध रहेको यस क्षेत्रमा आएको मन्दीले अर्थतन्त्रको आकार नै संकुचित बनाइदिएको छ ।'

पछिल्ला केही तथ्यांकहरूले निर्माण क्षेत्र बिस्तारै ट्रयाकमा आउन थालेको देखाए पनि त्यसको गति निकै सुस्त छ । निर्माण क्षेत्रमा गतिविधिहरू घटेपछि सामग्री उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला ठप्प भएका छन् र यसले आन्तरिक माग कमजोर भएको छ ।

त्यस्तै, यस क्षेत्रबाट आउने राजस्व कमजोर बन्दै गरेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक विकासमा पुँजीगत खर्च सीमित गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

अर्थतन्त्र करेक्सनको चरणमा, गति निकै सुस्त

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कतिपय तथ्यांकहरूले कोभिड– १९ को महामारीका कारण थालिएको नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय बिस्तारै लय समात्दै गएपनि त्यसको गति भने निकै सुस्त रहेको देखाउँछन् ।

सार्वजनिक भएको पछिल्लो तथ्यांकले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही–केही सकारात्मक संकेत देखाए पनि आर्थिक गतिविधि पूर्णरूपमा पुनरुत्थान हुन नसकेको पुष्टि गर्छ ।

उदाहरणका लागि, चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव १६ प्रतिशत छ । जुन अघिल्लो वर्षको ५ दशमलव ०१ प्रतिशतभन्दा कम हो । यसले मूल्यवृद्धि केही नियन्त्रणमा आएको देखाउँछ, तर आन्तरिक माग कमजोर रहेको पनि संकेत गर्छ ।

अर्कोतर्फ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भए पनि यसको गति अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुस्त रहेको छ । ‍

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अर्थतन्त्रले सुधारको संकेत गरे पनि यसको गति कमजोर रहेको स्वीकार्छन् ।    

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'अर्थतन्त्रमा कोभिडले पैदा गरेको अस्तव्यस्तता विस्तारै करेक्सनको दिशामा आइरहेको छ ।

तर, यसको गति निकै सुस्त देखिएको छ । यद्यपि, यो रातारात ठीक हुने प्रक्रिया पनि होइन ।'

उनले हिजो ब्याजदर बढ्दा पनि समस्या हुने, आज ब्याजदर घट्दा पनि त्यसको समाधान नभई बरु अर्कोखाले समस्या सिर्जना हुनुले अर्थतन्त्रको पुनारुत्थानका लागि नयाँ आयामबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

'हिजो ब्याजदर अधिक हुँदा पनि समस्या थियो, अहिले तल्लो बिन्दुमा आउँदा पनि बजारमा पैसा जान सकेको छैन ,' डा. श्रेष्ठले भने, 'कोभिडकालको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो । अहिले नयाँ ऋणी छैनन्, पुराना ऋणीहरू समस्यामा छन् । त्यसैले तरलता बढेको छ ।'