कर्णाली सरकारले निजी घरहरूको बीमा गर्ने भएको छ । घरको बीमा गर्न चालु आर्थिक वर्षमा चार करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले तीन लाख ६६ हजार घरको यही वर्ष बीमा गर्ने तयारी गरेको हो । कर्णाली भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागीको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले यो योजना ल्याएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कमला योगीका अनुसार सरकारले पाँच लाखदेखि २० लाख सम्मको  बीमा गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो । 'हामीले कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका घरहरूको बीमा गर्नेबारे सोधपुछ गर्दा घरहरूको बीमा प्रिमियम शुल्क ७ सयभन्दा बढी लाग्ने देखियो,' उनी भन्छिन्, अब हामी आवश्यक तयारी गर्दैछौं ।'

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र सुनारले अनुसार कच्ची घरको पाँच लाख बीमांक गर्दा ७५० रुपैंया लाग्ने बताए । सरकारले बीमा गर्ने जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफूहरू तयार उनले बताए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमले घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि फागुन १३ गते स्वीकृत भएको बताए । उनले पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मका घरको बीमा गर्ने तयारी भएको बताए । 

त्यसका लागि केही दिनमै कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित हुने उनको भनाइ छ । 'राजपत्रमा कार्यविधि पारित भएको दिनको भोलिपल्ट हामी पन्ध्र दिने सूचना प्रकाशित गर्छौं । त्यसका लागि ईच्छुक पालिकाले विवरण दिनुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'निजी आवासीय घर अर्थात् गैर व्यवसायीक घरको बीमा गर्ने काम त्यसपछि शुरू हुनेछ । हामीले ३ लाख ६६ हजार घरको बीमा गर्ने तयारी गरेका छौं ।'

आन्तरिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले कर्णालीका नागरिकलाई विपदबाट जोगाउन र आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउन बीमा योजना ल्याइएको बताए । 'कर्णाली प्राकृतिक जोखिममा भएका कारण त्यसबाट हुने क्षति रोक्न यो कार्यक्रम ल्याएका हौं,' मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, 'अबको केही दिनमै प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।'

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि नै प्राकृतिक विपद जोखिम बीमा गरिसकेको छ । यदि कोही व्यक्ति प्राकृतिक कारण ज्यान गुमाएको खण्डमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले दुई लाख रुपैंया क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ ।