२१ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत सोमबार राति अमेरिकी डलर र युरोगरी २५ करोड १९ लाख बढी रुपैयाँ बरामद गर्यो । ट्रकमा ‘फल्स बटम’ बनाएर लुकाइएको २५ करोड बढी रकमसहित चालक सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी–१ का फुच्चे भन्ने कुसाङ लामा पक्राउ परे ।
घटना सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रहरीले चालकको वतन (नाम, थर र ठेगाना) र बरामद रकमबाहेक अरू जानकारी दिन सकेन । लामा यसअघि पनि २०७३ मा ७ किलो सुनसहित पक्राउ परेर पाँच वर्ष जेल बसेर छुटेका थिए । अनुसन्धान कार्यालयले लामालाई पक्राउ गरेको २४ घण्टापछि राजश्व अनुसन्धान विभाग बुझाएको थियो । अब लामा र उनीबाट बरामद भएको रकमको स्रोतबारे विभागले नै छानबिन अघि बढाउने छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार लामाले रकमको स्रोतबारे एक जना चिनियाँ नागरिकले दिएको मात्रै भनेका छन् । तर, नाम खुलाएका छैनन् । प्रहरीको दाबीअनुसार लामा यसअघि पनि सुनसहित पक्राउ परेकाले सुन खरिदकै लागि उक्त डलर र युरो रसुवाको केरुङ लैजान लागेको भन्ने छ ।
सुन खरिद गर्नकै लागि त्यत्रो ‘रिक्स’ मोलेर एउटा चालकलाई करोडौं रुपैयाँ तस्करले सजिलै दिन सक्छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रहरीसँग छैन । किनकी, लामाले रकम दिने व्यक्तिको नाम खुलाएनन् वा दिन चाहेनन् ।
सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्ति प्रायः विदेशी मुद्रा ओसारपसार, लागूऔषध तस्करी र संगठित अपराधसँग जोडिएका हुन्छन् । अपराधीहरूको लामो सञ्जाल जोडिएकाले लामा (डलर र युरो दिने व्यक्ति प्रारम्भिक रूपमा चिनियाँ नागरिक भनिएको छ) नै मुख्य व्यक्ति हुन भन्न सकिने आधार देखिँदैन ।
लामालाई प्रहरीले लामो केरकार गर्न पाएको भए केही तथ्य बाहिर आउन सक्थ्यो । अनुसन्धान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले रकम र पक्राउ परका व्यक्ति राजश्वमा बुझाइदियौँ, बरामद रकम राज्यको ढुकुटीमा जाने नै भयो, लामाले थप खुलाउन चाहेनन् भने उनी जेल जान्छन्, यो घटनाको पछाडिका व्यक्ति खुल्दैनन् ।’
ती अधिकृतका अनुसार विभागले अनुसन्धान कार्यालयलाई नै केही दिन अनुसन्धान गरेर मुख्य गिरोहसम्म पुग्न भन्नसक्थ्यो । संगठित अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीको सहयोग लिन विभागले निर्देशन कुरेर बस्न नहुने ती अधिकृतको भनाइ छ ।
विभागले संगठित अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको सहयोग लिएको यसअघिका दृष्टान्त छन् । विभाग आफैंले २०८० साउनमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट मोटरसाइकलको ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर ल्याएको ६० किलो ७८९ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो । शुरूमा विभाग आफैंले घटनाको अनुसन्धान गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै उक्त घटनाको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)लाई दिन निर्देशन दिएसँगै सीआइबीले ठूलो रहस्यको पर्दाफास गर्न सफल भएको थियो ।
एक वर्षभित्र यो गिरोहले ब्रेक सु र अन्य विद्युतीय उपकरणमा लुकाएर ३२ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष सीआईबीको थियो । यो गिरोहले विभिन्न सात वटा डमी कम्पनी बनाएर ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन तस्करी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
सीआईबीले डमी कम्पनी सञ्चालन गरेर सुन तस्करीबापतको रकम तिरिदिने कम्पनीका सञ्चालक र तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर मुद्दा नै चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन समयमा चिनियाँ नागरिक टियान मी, वेन टोङ, डिङ सेङफा, ली नेङकाई र लिन जेयाङ पक्राउ परेका थिए । यसैगरी भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ र बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
यो प्रसंग कोट्याउँदै नेपाल प्रहरीकै पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दिनुपर्छ, विभागलाई राजश्वमुखी बनाउनुपर्छ, तर पनि विभागको सूचनामा पक्राउ परेका घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको सहयोग लिन हिच्किचाउनु हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको विभागले प्रहरीलाई सहयोगीका रूपमा हेर्दा कसैलाई हानी नहुने बताउँछन्, ठकुरी । उनले तत्कालीन ६० किलो सुन बरामद गरेको घटना सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा धेरै रहस्यको पर्दाफास भएको बताए ।
विभाग र प्रहरीलाई संयुक्त अनुसन्धानमा खटाउने व्यवस्था ऐनमा छैन । त्यसो गर्ने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । जानकारहरूका अनुसार तस्करी, राजश्व चुहावटजस्ता विषय संगठित अपराधसँग जोडिएका हुन्छन् । यस्ता घटनाको अनुसन्धानका लागि त्यसमा विशेषज्ञ प्रहरीलाई खटाउँदा उपयुक्त हुन्छ । तर, विभागले अपवादबाहेक कुनै सहयोग मागेको छैन ।
पूर्वडीआइजी ठकुरीले राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा निर्णय प्रभावकारिता नहुने बुझाइ रहे पनि त्यो व्यक्तिमा निर्भर रहने बताउँछन् । उनले भने, ‘भारतमा पनि राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन र निर्णय गर्दा पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने राम्रो काम गर्न सक्ने सक्षम अधिकृतहरू राजश्वमा पनि छन् ।’
अहिलेसम्म केही घटनाबाहेक विभागले प्रहरीको सहयोग मागेको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘राजश्व र प्रहरी भने पनि सरकार मातहत रहेर काम गर्ने हुन्, आवश्यक पर्दाका अवस्थामा दुवैले समन्वय गरेर अनुसन्धान एवं छानबिन गर्न सक्छन्,’ ठकुरीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म विभागले केही घटनाबाहेक प्रहरीको सहयोग मागेको देखिंदैन ।’
त्यसो त यसअघि साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा सरकारले निजामतितर्फका सह–सचिव ईश्वर पौड्यालको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले ६३ जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोग दर्ता पनि गरेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश छुटे । १२ जना अहिले थुनामा छन् ।
तत्कालीन समयमा प्रहरी निष्कर्ष थियो, ‘संगठित र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा छानबिनको नेतृत्व निजामतीकालाई दिइयो, जसलाई संगठित अपराध अनुसन्धानबारे कुनै जानकारी थिएन । जानकार नभएका व्यक्तिलाई छानबिनको जिम्मा दिँदा समितिले बलियो प्रमाण जुटाउन सकेनन् र धेरै धरौटीमै छुटे ।
ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था
राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ ले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि महानिर्देशकले अनुसन्धान अधिकृत तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार तोकिएका ती अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
‘अनुसन्धान अधिकृतले राजस्व चुहावटको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा मुछिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, कुनै सरकारी, अर्ध सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, गोदाम वा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने, त्यस्तो गोदाम वा स्थानलाई सील गर्ने, सम्बन्धित कागजपत्र वा मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लिने, अभियुक्तको बयान लिने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्नेसमेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ’, ऐनले भनेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन अनुसन्धान अधिकृतले थुनामा राख्ने, तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानत लिई छाड्ने र धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने बारे प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।
राजश्व चुहावटमा राजश्वकै अनुसन्धान अधिकृत हुने, उसैले मुद्दाको छिनोफानो गर्ने व्यवस्था ऐनले गरे पनि प्रहरीको भूमिकालाई भने अभियुक्त पक्राउका बेला मात्रै दिएको छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा २ मा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तारगरी बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विभागकी प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले प्रहरीले सामान बरामद गरेपछि आफ्नो ढंगले अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र रहेको बताइन् । तर, प्रहरीले सामान र मान्छे बुझाइसकेपछि विभागले छुट्टै अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने गर्दै आएको जानकारी श्रेष्ठले दिइन् । ‘हामीले प्रहरीलाई तिमी नै अनुसन्धान गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन, उहाँहरू अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘विभागको आफ्नै ऐन कानुन छ, हामीलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारीदेखि मुद्दा चलाउने अधिकार रहेकाले हाम्रो अनुसन्धान पनि बलियो हुन्छ ।’
