०४ साउन २०८३, सोमबार
नेपालमा वन प्राविधिक व्यवसाय गर्नेहरूलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले छुट्टै नेपाल वन प्राविधिक परिषद् गठन गर्न लागेको छ ।
परिषद् गठनपछि दर्ता नगरी कसैले वन प्राविधिक व्यवसाय गरेको पाइएमा २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गठन गर्न लागेको परिषदसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा सो कुरा उल्लेख छ । त्यसबाहेक परिषद् ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप हुने गरी कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान समेत प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
परिषद्ले वनसम्बन्धी पेशा वा व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक योग्यता र परीक्षण विधि निर्धारण गर्ने, सो योग्यता पुगेको र परीक्षण उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम परिषदमा दर्ता गर्ने र अद्यावधिक अभिलेख राख्ने काम गर्नेछ ।
त्यतिमात्र होइन, दर्तावाला वन प्राविधिकले परिषदद्वारा तोकिएबमोजिमको व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा, पालना नगरेमा वा गैरव्यावसायिक कार्य गरेमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो वन प्राविधिकको नाम परिषद् दर्ता किताबबाट हटाउने र थप कारबाही गर्नुपर्ने देखेमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने काम समेत गर्नेछ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इन्जिनियरिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिलजस्तै वन प्राविधिकहरूका लागि सरकारले छुट्टै काउन्सिल बनाउन लागेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन प्राविधिकको पेशागत व्यवसाय र सेवालाई मर्यादित, गुणस्तरीय तथा व्यावसायिकता सुनिश्चित गरी प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्न उक्त परिषद् स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहभागितामूलक वन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलको नेतृत्वमा २०८१ मंसिर २७ गते परिषद गठनको आवश्यकता, औचित्यसहित विविध विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलमा वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुंगाना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका विमल आचार्य, मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदीसहतिका कर्मचारीहरू सदस्य थिए ।
कार्यदलले २०८१ चैत ३ गते प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।
त्यसो त यसअघि नै पनि परिषद गठन गर्नका लागि २०७८ असार १७ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो ।
त्यसपछि २०७८ साउन १८ गते परिषद गठनका लागि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । २०७९ पुस ११ गते मस्यौदा परिमार्जन उपसमिति गठन भएको थियो ।
२०७९ पुस २४ गते मस्यौदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । त्यसपछि २०७९ माघ ११ गते मस्यौदा सार्वजनिक गरी मन्त्रालयले सरोकारवालासँग राय सुझाव मागेको थियो ।
२०८० साउन ३० गते राय सुझावका लागि उक्त मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
२०८० जेठ ४ गते वन मन्त्रालयमा एसएमटी बैठक गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । २०८० चैत ४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई राय प्रदान गरेको थियो ।
त्यसपछि २०८१ साउन १३ गते संघीय मामिलाले दिएको राय सुझाव समेटेर परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको थियो । २०८१ कात्तिक ३० गते अर्थ मन्त्रालयबाट समेत राय प्राप्त भएको थियो ।
कार्यदलका संयोजक पौडेलका अनुसार वन प्राविधिक परिषदको विधेयकमा अन्य काउन्सिलभन्दा पनि इन्जिनियरिङ काउन्सिलको जस्तै प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
‘अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय हुँदै अबको ३ महिनाभित्र संसदमा विधेयक पेश हुनसक्छ होला,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि यस विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो संसदमा लाने गरी काम गरिरहनुभएको छ ।’
परिषद गठन हुँदा सरकारलाई त्यति ठूलो आर्थिक भार समेत नपर्ने गरी तत्काल वन मन्त्रालयकै कर्मचारी, भवनसहितका स्रोत साधन प्रयोग गरेर जाँदा न्यूनतम् खर्चमा पनि परिषद सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
यस्तो हुनेछ परिषदको संरचना
परिषदमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र १० जना सदस्य रहनेछन् ।
वन विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा २० वर्ष वनसम्बन्धी व्यवसाय वा सेवाको अनुभव र सम्बद्ध विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका वन प्राविधिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना अध्यक्ष हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, वन विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा १५ वर्ष वनसम्बन्धी व्यवसाय वा सेवाको अनुभव र सम्बद्ध विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका वन प्राविधिकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना उपाध्यक्ष रहनेछन् ।
त्यसैगरी, वन विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष वन सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवाको अनुभव र सम्बद्ध विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका वन प्राविधिकहरूमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा ३ जना महिलासहित ७ जना सदस्य रहनेछन् ।
त्यसैगरी, वन विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधिपछि सम्बद्ध विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका कम्तीमा सह-प्राध्यापक तहमा कार्यरत मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिलासहित २ जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष एकजना पदेन सदस्य रहने, वन विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा १५ वर्ष वनसम्बन्धी व्यवसाय वा सेवाको अनुभव र सम्बद्ध विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका वन प्राविधिकहरू मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त एकजना रजिस्ट्रार र सदस्य-सचिव रहने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
परिषदको मनोनीत वा नियुक्त सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । पदावधि समाप्त भएपछि पुनः अर्को एकपटकका लागि पनि मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
परिषदको काम
वन विज्ञान विषय अध्ययन/अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदण्ड तथा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी नीतिको पुनरवलोकन र मूल्यांकन गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालय र नेपाल सरकार वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई सिफारिसको काम गर्नेछ ।
वन विज्ञान विषय अध्ययन/अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी भर्नाको आधार र शर्तहरू तथा शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तोक्ने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको उल्लंघन गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय र नेपाल सरकार वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई सिफारिश गर्ने काम समेत परिषदको हुनेछ ।
दर्तावाला वन प्राविधिकले तोकिएबमोजिमको व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा, पालना नगरेमा वा गैरव्यावसायिक कार्य गरेमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो वन प्राविधिकको नाम परिषद् दर्ता किताबबाट हटाउने र थप कारबाही गर्नुपर्ने देखेमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने काम समेत गर्नेछ ।
परिषदले मुद्दा समेत हेर्न सक्ने गरी मस्यौदा परिमार्जन गरिएको कार्यदलका संयोजक पौडेलले बताए । नेपालमा वन विज्ञानसम्बन्धी कुनै शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनुपूर्व स्वीकृतविनै निकायले परिषद्सँग सिफारिश माग गर्नुपर्नेछ । परिषदले तोकिएबमोजिम जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा उक्त शिक्षण संस्थालाई स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सिफारिस प्रदान गर्नेछ ।
वन प्राविधिकको वर्गीकरण
सरकारले वन प्राविधिकहरूलाई वन प्राविधिकको अनुभव र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । वन प्राविधिक, वरिष्ठ वन प्राविधिक र विशिष्ट वन प्राविधिक गरी ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअघि वन प्राविधिकहरूको वर्गीकरण गरिएको थिएन ।
मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन विज्ञानमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकोलाई वन प्राविधिक मानिएको छ ।
मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको वन प्राविधिक वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष अनुभव भएको वन प्राविधिक वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन विज्ञानमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव भएको वन प्राविधिकलाई वरिष्ठ वन प्राविधिक भनिएको छ ।
त्यसैगरी, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन विज्ञानमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त वन प्राविधिक वा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको वन प्राविधिक वा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन विज्ञानमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष अनुभव भएको वन प्राविधिकलाई पनि विशिष्ट वन प्राविधिक भनिएको छ ।
