दलीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा राखेका कडा प्रस्तावबारे दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । 

बार्गेनिङ र पार्टी फुटाउने प्रक्रियालाई रोक्न ल्याइएको सांसद पद खारेजीसहितका प्रस्तावका विषयमा दलका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् । तल्लो तहसम्म संगठन, सञ्जाल र प्रभाव भएका दल आयोगको कडा प्रस्तावप्रति नरम देखिएका छन् । तर, साना दलहरूले आफ्नो पहिचान नै मेट्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत पुर्‍याए सांसद सहित नयाँ दलमा गाभिन वा फुटाउन सक्ने प्रावधान छ । 

तर, कुनै दलको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याएर छुट्टै दल बनाएमा वा नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था निर्वाचन कानूनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आयोगले छलफलका लागि गरेको प्रस्ताव जवाफदेही दल बनाउनका लागि उचित रहेको बताए । 

‘आयोगले छलफलका लागि निर्वाचन कानूनमा संशोधन गर्न यस्ता थुप्रै विषय प्रस्ताव गरेको हो । यो अहिले नै बाध्यकारी होइन, हामी यसमा अडान लिइहाल्ने र धारणा बनाइहाल्ने तहमा छैनौं । अन्य दलले कसरी धारणा बनाउँछन्, त्यसपछि सहमतिबाट टुंग्याउँछौं,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालका राजनीतिक दल चुस्तदुरुस्त हुन जरुरी छ । जनताको बढीभन्दा बढी समर्थन हुने र जनतासम्म पार्टी पुग्ने प्रावधान जरुरी छ । एक दुईजना मिले पार्टी खोल्ने, श्रीमान् अध्यक्ष, श्रीमती सदस्य हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

बलियो प्रणाली र पारदर्शी दल बनाउनका लागि कानूनमा सुधार आवश्यक भएको गौतम बताउँछन् । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने, पारदर्शी दल बनाउने, जनताको दलका रूपमा स्थापित हुने प्रावधान राख्न खोज्नु अन्यथा होइन,’ गौतमले भने, ‘हामी निषेध होइन, बलियो प्रणाली र जवाफदेही दलका लागि व्यवस्थित प्रावधान बनाएर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा छौं ।’

दलहरूलाई पारदर्शी बनाउनका लागि राज्यले नै राज्यकोषबाट अनुदान दिने प्रस्ताव पनि सकारात्मक रहेको गौतम बताउँछन् ।

पहिलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यसबारे धारणा बनाइसकेका छैनन् । साना दललाई कस्ने प्रावधानप्रति ठूला दल एकमत देखिएका छन् ।

आयोगले चैत ७ गते मस्यौदामा सुझावका लागि भन्दै प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोगले गरेको प्रस्तावको विषयमा पार्टीमा छलफल नै नभएको जानकारी दिए ।

‘आयोगको प्रस्तावमा हामीले निर्वाचन कानूनका नयाँ विषय पनि देखेका छौं । तर, हामीले यसमा छलफल गरेपछि मात्रै धारणा बनाउने तयारी गरेका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘विषय हेरेर यसमा पर्याप्त छलफल गरेपछि मात्रै हामी औपचारिक रूपमा बोल्छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीले धेरै नै संशोधन चाहेको जानकारी दिए । 

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा हाम्रा धेरै नै संशोधन छन् । विदेशमा बस्नेहरूले कसरी भोट हाल्न सक्छन् भन्नेमा पनि हामीले पटक–पटक सुझाव दिएका छौं । निर्वाचन आयुक्तसँग बसेर सल्लाह–सुझाव पनि दिएका छौं,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘यो विधेयकलाई अझै विशेष तरिकाले हेरेका छौं । पार्टी सञ्चालन गर्न ठूला घरानाको पछि लाग्नुपर्ने स्थितिलाई राज्यकोषबाटै दिइने अनुदानले कम गर्छ । भ्रष्टाचार रोक्न पनि यसले योगदान गर्न सक्छ । दललाई अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो नै माग हो । अरू विषयमा हामी धारणा बनाउँदैछौं ।’

निर्वाचन आयोगले यस्तो प्रस्ताव गर्दा संविधानको व्यवस्थालाई टेकेको दाबी गरेको छ । जुन दलबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएको हो, सो दल त्याग्दा कुनै सांसदले जितेको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था संविधानमा भएको आयोगको दाबी छ ।

ऐनमा यस्तो व्यवस्था नहुनुलाई आयोगले त्रुटिपूर्ण भनेको छ । कानूनमा एकरूपता ल्याउनका लागि दल फुटाउँदा सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको आयोगको दाबी छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानूनमा एकरूपता ल्याउँदै बलियो दलीय प्रणालीका लागि विभिन्न विकल्प सुझाएको बताए ।

‘हामीले गरेको प्रस्ताव आयोगको निर्णय होइन । ५ जना सचिव बसेर बनाएको प्रस्तावलाई फ्लोर ओपन गरेर सार्वजनिक बहसमा ल्याएका हौं,’ थपलियाले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानको धारा ८९ मा कुनै पनि दलबाट निर्वाचित भएपछि संघीय कानूनबमोजिम दल त्याग गरेमा निजको सांसद पद जाने भनेको छ । तर, एक्लै छाड्दा पद जाने, दुई/चारजना लिएर छाड्दा पद नजाने भन्ने पनि हुन्छ ? २० प्रतिशत पुग्नेको जाने, ४० हुँदा नजाने भन्ने दोहोरो अर्थ लाग्ने नबनाऔं भनेर हामीले छलफल गर्न खोजेका हौं ।’

दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनकै लागि छलफलबाट यस्ता प्रावधान राखिएको उनले बताए । ‘नेपालमा लोकतन्त्र कमजोर हुनुको कारण दलको विभाजन हो । ४९ सालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जनमोर्चा र मधेशवादी दल धेरैपटक फुटिसके,’ थपलियाले भने, ‘एउटाबाट चुनाव जित्ने, मन्त्री खान अर्कोतिर जाने विकृतिलाई रोक्न र दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन भनेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।’

अहिलेको चुनाव अत्यधिक खर्चिलो हुने गरेकाले राज्यले नै भोटका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा चुनाव कम खर्चिलो तथा पारदर्शी हुने उनी बताउँछन् । तर, कति दिने भनेर अहिले नै टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ । 

वर्षौंसम्म अधिवेशन नगर्ने र कुनै दललाई गाभेर महाधिवेशन टार्ने अभ्यासविरुद्ध समेत आयोग उभिएको छ, जसका लागि आयोगले गाभिएको दलले जुन दलमा गाभिएको हो, उसको विधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको अवधिभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

ठूला दलले पनि मिलेर चुनाव लड्दै आएको अभ्यासविरुद्ध आयोगले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । ठूला दलले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने र आफूलाई चेपुवामा पार्ने गरेको भन्दै साना दलले यो प्रावधानलाई रुचाएका छन् । 

साना दलले प्रतिकूल देखेका विषय

अहिलेको विद्यमान कानूनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिक प्रणालीमा खसेको सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने र कम्तीमा प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जित्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आयोगको नयाँ प्रस्तावमा यो ३ प्रतिशतसहित थुप्रै प्रावधान पूरा गरे मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने उल्लेख गरिएको छ । 

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष)मा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, ३ प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक सिट प्राप्त गर्नुपर्ने, राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, सबै जिल्लामा समिति र ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा समिति रहेको दल मात्रै राष्ट्रिय दल हुने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउन पनि समानुपातिकतर्फ सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने, पहिलो हुने निर्वाचनमा ७० प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, कम्तीमा १ सिट जित्नुपर्ने, सबै प्रदेश र जिल्ला समिति अनिवार्य हुनुपर्ने र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बन्दै गरेका र साना दललाई कोल्याप्स गर्ने गरी विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

‘राष्ट्रिय दल हुन ३ प्रतिशत मत मात्रै होइन, ३ प्रदेशबाट जितेको हुनुपर्नेसहितका प्रावधानबारे मैले पनि पढें । यो भनेको बन्दै गरेका दललाई कोल्याप्स गर्ने योजना हो । दल सानो होस् वा ठूलो होस्, जनताको हिस्साको आवाज, जनताको संस्कृतिको आवाज र विचार बोक्छन्,’ खतिवडाले भने, ‘यसैले जनताको अधिकारलाई कानूनी बन्देजले रोक्नुहुन्न । राजनीतिक दल खोल्ने, विचार प्रस्तुत गर्ने मौका पाउनुपर्छ । ठूला दलको मात्रै आवाज सानोलाई तिरस्कार गर्न हुन्न । समाजको विविधतालाई हेर्नुपर्छ । यो मस्यौदाले साना दलको अस्तित्वलाई निषेध नै गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ । यो हामीलाई मान्य छैन ।’

संसदमा समेत विधेयक जाने भएकाले यसमा अझै करेक्सन हुने भन्दै उनले सबैको आवाजलाई बन्द नगर्ने कानून बनाउनुपर्ने बताए । एमालेबाट फुटेर बनेको समाजवादी गत चुनावमा थोरै मतले राष्ट्रिय दल बन्नबाट विमुख भएको थियो । 

समाजवादी मात्रै होइन, आयोगले राष्ट्रिय दलका लागि गरेको कडा प्रस्तावप्रति जसपा नेपाल, राप्रपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसहितका पार्टी पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

राष्ट्रिय दल बन्नका लागि ३ प्रतिशत मतबाहेक नै अन्य धेरै प्रावधान राख्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । जसपा नेपालका नेताहरूले बुधबार मात्रै आयोगको यही प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्दै असन्तुष्टि जनाएको एक नेताले जानकारी दिए । संघमा मात्रै होइन, प्रदेशका लागि पनि नयाँ प्रावधान राखिएपछि उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

प्रमुख आयुक्त थपलिया राष्ट्रिय दल भनेपछि देशभर संरचना र सञ्जाल हुन आवश्यक भएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय भनेको गाउँ हो कि, देशभरि हो ? देशभरि हो भने देशभरि उम्मेदवारी, संगठन संरचना पनि त्यसअनुसार हुनुपर्‍यो । प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन सबै समुदायको देखिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ थपलियाले भने, ‘राष्ट्रिय दलका लागि ३ प्रतिशत नै लेखेका छौं । अहिले प्रादेशिक दल भनेर छुट्यायौं । ठूला लोकतन्त्र भएका देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ । दलहरूले आफ्नो अनुकूलताको विषय मात्रै मान्छौं भनेर हुँदैन । निर्वाचनमा गएपछि त्यस्तै संगठन संरचनामा होमिन तयार हुनुपर्छ ।’