गत जेठ १५ गते ल्याइएको आर्थिक विधेयकको ७१ नम्बर बुँदामा राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब (विवाहको केन्द्र) र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब (जन्म केन्द्र) बनाउने उल्लेख थियो ।

सो बुँदामा लेखिएको थियो, 'नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ । राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।'

रामजानकी मन्दिर परिसरमा रहेको प्राचीन विवाहको केन्द्रमा अहिले पनि वर्षमा डेढदेखि २ सयसम्म विवाह हुन्छन् । तर, ती पर्यटन प्रयोजनका निम्ति होइनन् ।

'तडक-भडक गरेर विवाह गर्न नसक्ने स्थानीयहरूले नै आएर त्यहाँ विवाह गर्ने गरेका छन्,' रामजानकी मन्दिरका महन्थ रामरोशन दास वैष्णवले लोकान्तरसँग भने ।

तर, वैवाहिक पर्यटन अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले सरकारले एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन ।

'बजेटमा भएर के गर्नु, त्यो प्रत्येकपटक आइ नै रहन्छ,' वैष्णवले भने, 'तर यहाँको अवस्था उस्तै छ । वैवाहिक केन्द्र बनाउने कुरा हामीले सुनेको हो, तर कहीँ कतैबाट त्यस्तो कार्यक्रम लागू भएको छैन । एउटा सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।'

मधेश प्रदेश सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव सुशीलकुमार शाहले प्रदेश सरकारले रामजानकी मन्दिरलाई वैवाहिक केन्द्र बनाउनेबारे कुनै कार्यक्रम नराखेको प्रस्ट पारे ।

'केन्द्र सरकारले नै गर्ने भनेपछि प्रदेशले त्यो कार्यक्रमबाट हात झिकेको छ,' शाहले लोकान्तरसँग भने, 'केन्द्रले के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, उसैले जानोस् । यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन ।'

केन्द्र मात्र होइन, मधेश प्रदेश सरकारले पनि जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैवाहिक स्थल (म्यारिज डेस्टिनेसन)को रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

मधेश सरकारले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा त्रेता युगकालीन परम्परालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले मिथिला नगरी जनकपुरलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय वैवाहिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर, निमित्त सचिव शाहको भनाइअनुसार प्रदेश सरकारले घोषणा गरेर पनि उक्त कार्यक्रमबाट हात झिकेको छ । केन्द्रले बजेटमा राखिसकेपछि प्रदेशले पनि सोही कार्यक्रम राखेको थियो । केन्द्रको बजेट कार्यान्वयन भएको छैन ।

तर, प्रदेशले सो कार्यक्रम किन राख्यो र किन हटायो भन्नेबारे शाहसँग जवाफ छैन । उनले प्रदेशले उक्त कार्यक्रमबाट हात झिकेको बताए ।

यसका लागि जनकपुर वृहत्तर विकास परिषदले पनि माखो मार्न सकेको छैन ।

परिषदका एक कर्मचारी भन्छन्, 'हामीले काम गर्न खोजेका हौं, तर केन्द्रबाट बजेट नै नआउने भएपछि केही गर्न सकिएको छैन । केही डकुमेन्टमा काम भएका थिए, व्यावहारिक रूपमा पैसा नै नभएपछि अघि बढ्ने कुरा भएन ।'

लुम्बिनीमा पनि 'स्क्याम'

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले २५६८ औं बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस– २०८१ समारोहलाई गत जेठ १० गते सम्बोधन गर्दै लुम्बिनीलाई विश्वभरका बुद्धिस्टहरूको ‘बर्थिङ सेन्टर’ का रूपमा विकास गर्ने बताएका थिए ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभरका बुद्धिस्टहरूको ‘बर्थिङ सेन्टर’ बनाएर त्यसबाट लुम्बिनी र सिंगो मुलुकको विकास गर्न सकिने प्रचण्डको भनाइ आएको ५ दिनपछि ल्याइएको बजेटमा पनि सो कार्यक्रम पर्‍यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेको बजेटमा लेखिएको बर्थिङ सेन्टरको कुरा अहिले 'स्क्याम'जस्तै भएको लुम्बिनी विकास कोषका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।  

तीन वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा 'अन्तर्राष्ट्रिय बर्थिङ सेन्टर' परियोजना लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्मस्थलको रूपमा विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बी र अन्य पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउने उद्देश्य राखेर घोषणा गरिएको परियोजना अहिले अघि बढ्न नसकेको कोषका ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

यो अवधारणा २०१५ देखि नै चर्चामा थियो । त्यतिबेला  थाइल्यान्डको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लुम्बिनीमा यस्तो सेन्टर स्थापना गर्न चासो देखाएको थियो । तत्कालीन स्थानीय निकाय (मसिना र एकला गाविसले) ले जमिन खोज्ने प्रक्रिया पनि शुरू गरेका थिए ।

हाल मसिना र एकला लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको वडा नम्बर १८ र १० मा पर्छन् । यसबारे लगानी बोर्डले पनि अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले बोर्डसँग आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भएको थियो ।

हामीले यसबारे लुम्बिनीका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेसँग जानकारी मागेका थियौं ।

उनले भने, 'यो परियोजना अघिल्लो सरकारले अघि बढाएकोजस्तो लाग्यो । म मन्त्री भएपछि यसबारे केही भएको छैन । यसमा के भइरहेको छ, त्यो मैले पनि बुझ्न बाँकी छ ।'

बजेटमा व्यवस्था गरिए पनि पर्यटन मन्त्रालयले वेडिङ हब र बर्थिङ सेन्टरका लागि पैसा छुट्याएको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, 'नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै पनि ती कार्यक्रमहरू आएका थिए । तर, हामीसँग त्यसका लागि बजेट नै भएन । त्यसैले आउने आर्थिक वर्षहरूमा थप पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।'

सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटमा कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका यस्ता उदाहरणहरू बर्गेल्ती भेटिने गर्छन् ।

केहीअघि लोकान्तरले 'कहाँ हरायो राजमार्गमा जहाज आपतकालीन अवतरण गराउने ५ वर्षअघिको त्यो प्रस्ताव ?' शीर्षकमा यस्तै अलपत्र परियोजनाबारे समाचार लेखेको थियो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

कहाँ हरायो राजमार्गमा जहाज आपतकालीन अवतरण गराउने ५ वर्षअघिको त्यो प्रस्ताव ?