कर्णाली प्रदेशसभामा सोमबारको बैठक शुरू नहुँदै कर्मचारीको एक समूह प्रदेशसभा परिसरमा धर्ना दिन पुग्यो । 

हालै लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका दुई दर्जनभन्दा बढी अधिकृतस्तर सातौं तहका कर्मचारी निर्वाध रूपमा प्रदेशसभा परिसरमा प्रवेश गरे । 

त्यति मात्र होइन राति बैठक शुरू हुनुपूर्व निजामती कर्मचारीको अर्को समूह पनि सभामुख नन्दा गुरुङको कार्यकक्षमा पुग्यो । 

‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ को पक्ष र विपक्षमा रहेका कर्मचारीहरू निर्वाध त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए । 

एक पक्षले निजामती ऐनमा स्वतः सातौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न नहुने माग राख्दै सोमबार बिहानैदेखि प्रदेशसभाको प्राङ्गणमै धर्ना दिने, होहल्ला गर्ने, ताली बजाउनेदेखि प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग सवालजवाफ गर्दै आइरहेको थियो भने अर्को समूह छैटौं तहका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि भएपनि स्वतः स्तरवृद्धि गर्ने संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्ने भन्दै राति अन्दाजी आठ बजे सभामुखको कार्यकक्षमा छिरेको थियो । 

यो घटनालाई गम्भीर सुरक्षा लापरबाहीका रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरूले समेत यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मर्यादापालकले समेत भीआईपीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि ख्याल नगरेको पाइएको छ  ।

‘यदि त्यहाँ भीआईपीलाई कसैले कालो झण्डा देखाइदिएको भए वा कुनै सांसद वा पदाधिकारीमाथि हातपात गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ?’ एक मन्त्रीका पीएसओले भने, ‘प्रदेशसभा परिसरको एक सय मिटर निषेधित क्षेत्र हुन्छ । जो मन लाग्यो त्यही निर्वाध छिरेको छ । जे पायो त्यही बोलेको छ । भित्रै धर्नामा बसेको छ । यसले प्रदेशसभाको गरिमालाई आँच पुर्‍याएको मात्रै होइन, सुरक्षा संवेदनशीलताको पनि खिल्ली उडाएको महसुस भएको छ ।’

विधेयकका विषयमा प्रदेश मामिला समितिमा बल्ल बल्ल सहमति जुटाएर पारितका लागि सदनमा पेस गर्ने तयारीसहित प्रदेश सभाको बैठकस्थलमा प्रवेश गर्ने तयारी भइरहेको समयमा अचानक पाँच जना कर्मचारी दुई पृष्ठको मागपत्र ल्याएर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउन भन्दै सिधै सभामुखको कार्यकक्षमा छिर्न खोजेका थिए । त्यहाँबाट मुख्यमन्त्री बाहिर निस्किने समयमा ती कर्मचारीले मागपत्र बुझ्न भने । त्यसपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मर्यादापालकलाई ‘के हेरेर बसेको ? जो कोहीलाई भित्र पठाउने ?’ भन्दै हपारेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभाका पूर्वसभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभा कार्यकारी नभएकोले धर्ना गर्ने स्थान नभएको बताउँछन् । ‘यो कानून निर्माण गर्ने थलो हो । सरकारले बाहिरबाटै कानून बनाएर ल्याउँछ, यहाँ त्यसको रिहर्सल गर्ने मात्रै काम हुन्छ’, पूर्वसभामुख शाहीले भने, ‘उहाँहरूले धर्ना दिने स्थान मुख्यमन्त्री कार्यालय वा कानून निर्माण गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय नै उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशसभा परिसरभित्रै धर्ना दिने कार्य मेरो विचारमा सही होइन ।’

उनले नयाँ बानेश्वरमा रहेको संघीय संसद् भवनमा धर्ना दिनै नपाइने व्यवस्था रहेको बताउँदै सोही व्यवस्था कर्णाली प्रदेशसभामा आफ्नो पालमा लागू गरेको बताए । ‘उतिबेला पनि धर्ना दिन आउँथे, हामीले बाहिरै रोकिदिने गरेका थियौं’, पूर्वसभामुख शाहीले भने ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायले संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीले धर्ना दिएको विषय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएपछि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएर राति आठ बजे उनीहरूलाई बाहिर निकालेको बताए ।

‘पहिले मलाई सूचना थिएन । समाचार आएपछि मात्रै मैले जानकारी पाएँ । संवेदनशील क्षेत्रमा त्यसरी धर्ना दिन नपाइने हुँदा मैले उहाँहरूलाई प्रदेशसभा परिसरभन्दा बाहिर पठाउन निर्देशन दिएको हो’, प्रजिअ उपाध्यायले भने । 

कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने आफूहरूले सदन शुरू हुनुभन्दा आधा घण्टा पहिले नै दुवै समूहलाई प्रदेशसभा परिसरभिबाट निकालेको दाबी गरे । 

‘कर्मचारीहरूको दुई गुट थियो । उहाँहरूभित्र आएको कुरामा हामी जानकार थियौं । यसबारेमा मुख्यमन्त्री ज्यूलाईसमेत जानकारी दिइसकेका थियौं’, सचिव बुढाथोकीले भने ।