सयौं वर्षदेखिको निरंकुशताको अध्याय टुंगिएको दशक बढी भइसकेको छ। देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ, र जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन्। इतिहास अगाडि बढिसकेको छ, तर कोही अझै मृत भइसकेको राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेका छन्। राजाको वरिपरि रहेर उनकै आशीर्वादमा मोजमस्तीमा रमाएका व्यक्तिहरूलाई गणतन्त्र घाँडो बनेको छ। तर, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भनेर चिच्याउँदैमा प्रकृतिको नियम नबदलिँदैन । राजसंस्था फर्किन्छ भनेर सडक तताउँदैमा गणतन्त्र समाप्त हुने छैन।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा केही भएन भन्ने जमातले बुझ्न जरुरी छ कि भूमि सुधार, मजदुर आन्दोलन, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता मुद्दाहरू कहिले र कसले उठाएका हुन्? दलित परिवारको व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रकी महिला संसद्सम्म पुग्ने स्थिति कहिले र कसका कारण सिर्जना भएको हो? यो आत्मविश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या युवा बेरोजगारी हो। के १६-१७ वर्षअघि यो समस्या थिएन ? वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्नेको लर्को गणतन्त्रकै कारण हो भन्ने सोच्नुअघि यसको जरा खोज्नुपर्छ। रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताका पछाडि बहुपक्षीय कारणहरू छन् । जसमा भ्रष्टाचार, कमजोर औद्योगिक विकास, अस्थिर राजनीति र वैश्वीकरणको प्रभाव लगायत पर्छन् । २०४६ सालअघि नै नेपालीहरू भारत, खाडी मुलुकहरू तथा बेलायतमा काम गर्न जान्थे। वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति २०५० को दशकपछि तीव्र हुन थाल्यो, जुन विश्व अर्थतन्त्र खुला भएपछि भएको प्रभाव पनि हो। २०६२/६३ पछि संविधान निर्माण, संघीयता र पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित हुँदा आर्थिक विकास कम प्राथमिकतामा पर्‍यो।

नेपाललाई कम्युनिस्टहरूले मात्र डुबाए भन्ने तर्क पनि अधुरो छ। किनकि यहाँ कम्युनिस्ट मात्र नभएर कांग्रेस, राजतन्त्र र अन्य शक्ति समूहहरू पनि सत्तामा थिए। २००७ सालदेखि हालसम्म कम्युनिस्टभन्दा बढी समय अन्य दलहरू सत्तामा रहे। कांग्रेस, राजावादी र अन्य दलहरूको नीति, निर्णय तथा कमजोरीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीको वृद्धि र आर्थिक संकटका कारण बने। नेपालमा आर्थिक अस्थिरताको जिम्मेवारी आजका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले बाँड्नुपर्छ।

नेपाललाई वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसाउने, पूँजीपतिहरूलाई सशक्त बनाउने र वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण गर्न प्रयत्न नगर्ने सरकारलाई प्रश्न गर्नु आजको सचेत पुस्ताको जिम्मेवारी हो। कम्युनिस्टहरू पूँजीवादविरोधी आन्दोलनबाट आएका भए पनि उनीहरूकै शासकीय अभ्यास दलाल पूँजीवादकै पक्षमा देखिन्छ।

चैत्र १५ गतेका दुई घटनाहरू तुलना गरौं– गणतन्त्र पक्षधरहरूले भृकुटीमण्डपमा शालीन र सौम्य तवरले सरकारको आलोचना गर्दै विचार राखे। उनीहरूले गणतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने तर्क गरे। तर, उता तीनकुनेमा राजावादीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो। उनीहरूले सरकारी गाडी जलाए, कोटेश्वरको जडिबुटी कारखानामा आगो लगाए, प्रहरीमाथि गाडी कुदाए, पसलमा तोडफोड गरे, लुटपाट गरे। के यस्ता अराजकताबाट देशमा स्थायित्व फर्किन्छ? कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

राजतन्त्रको अप्राकृतिक माग राख्दै सडकमा उत्रनु गणतन्त्रकै कमजोरी हो। राणा शासनको इतिहास त पढाइयो, तर निरंकुश राजतन्त्रको इतिहास वर्तमान पुस्ताले विस्तृत रूपमा पढ्न पाएन। राजसंस्थाले नेपाललाई के दियो? सयौं वर्षसम्म दलित, महिला, मधेशी, थारू, जनजातिलाई जमिनविहीन बनाएर दासत्वमा राख्यो। शिक्षाबाट वञ्चित गर्‍यो । जातीय विभाजनलाई कानूनी मान्यता दियो । आत्मसम्मान कुल्च्यो । विद्रोह गर्नेहरूमाथि गोली ठोक्यो। यो इतिहास कोही पनि भुल्न सक्दैन।

दुर्गा प्रसाईंजस्ता पात्रहरू केवल अराजकता मच्चाउने एजेन्ट हुन्। प्रहरीको भीडमा गाडी छिराएर, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाएर, सडकमा आतंक मच्चाएर आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्नु हास्यास्पद छ। प्रसाईंहरू चाहन्छन् कि राज्यले दमन गरोस्, परिस्थितिलाई अराजकतामा धकेलियोस्, अनि उनीहरूले त्यसको फाइदा उठाउन सकून्। तर, उनीहरूको योजना असफल हुनेछ। गणतन्त्र कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको बलमा चलेको होइन, यो जनताको बलिदानको जगमा उभिएको व्यवस्था हो।

आज राजसंस्थाको नाम बेचेर राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूसँग प्रश्न छ— राजा ज्ञानेन्द्र शासनमा हुँदा देश किन समृद्ध भएन ? युवाहरू किन खाडीमा पसिना बगाइरहेका थिए? किन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी केही व्यक्तिको पहुँचमा सीमित थियो? राजसंस्थालाई पुनःस्थापित गर्ने नाममा गरिने हिंसात्मक गतिविधिले ज्ञानेन्द्र शाहकै चरित्र उजागर गरेको छ।

राजसंस्था फर्काउने सपना देख्नेहरूले बुझ्नुपर्छ– गणतन्त्र केवल दरबार ढाल्ने परियोजना थिएन, यो एक समतामूलक समाज बनाउने संकल्प थियो। लोकतन्त्रका नाममा माफियातन्त्र चल्नु गणतन्त्रको कमजोरी हो, तर राजसंस्था त्यसको समाधान हुँदै होइन। भ्रष्ट राजनीति र आर्थिक अन्यायविरुद्ध समाजवादी विकल्प खोज्नु आजको आवश्यकता हो।

यो देश फेरि कुनै राजा या शाहको गोटी बन्ने छैन। यो देश फेरि कुनै दरबारको नोकर बन्ने छैन। जनता अब कहिल्यै रैती वा दास बन्ने छैनन्। इतिहास पछाडि फर्कने छैन। नेपाल अब कहिल्यै अँध्यारोतिर फर्कने छैन। बरु हामी समाजवादको यात्रातर्फ अघि बढ्नुपर्छ।