प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थाइल्यान्डको पहिलो औपचारिक भ्रमण ऐतिहासिक भएको दाबी गरे । नेपाल र थाइल्यान्डबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएपछि (सन् १९५९ नोभेम्बर ३०) नेपाल र थाइल्यान्डबीच पहिलोपटक उच्चस्तरीय भ्रमण भएको हो ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा थाइल्यान्ड भ्रमण गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली चैत १९ गते थाइल्यान्ड गएका थिए भने ४ दिनपछि शनिबार स्वदेश फर्किए । नेपालबाट जम्मा २२ सय किलोमिटर पूर्वमा रहेको सम्पन्नशाली देश थाइल्यान्ड पुग्न जम्मा ३ घण्टा २० मिनेट समय लाग्छ ।

तर, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको पछिल्लो ६ दशकमा न उताका राष्ट्र र सरकारप्रमुख नेपाल आएका थिए, न त नेपालबाट नै उच्चस्तरको भ्रमण भएको थियो । यस हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणलाई 'डिप्लोम्याटिक ब्रेक थ्रु'का रूपमा लिनुपर्ने कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री फेथोङ थान् सिनावात्रासँग द्विपक्षीय वार्ता, पर्यटन तथा संस्कृतिसम्बन्धी २ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे भने थाइल्यान्डका नरेशसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

भ्रमणको तेस्रो दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्डका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूसँग भेटघाट र छलफल गरे । साथै, एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको एक कार्यक्रममा उनले सम्बोधन गरे भने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका नेताहरूलाई दिइने औपचारिक रात्रिभोजमा पनि सहभागिता जनाए ।

भ्रमणको चौथो दिन शुक्रबार ओलीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुका साथै सम्बोधन समेत गरे ।  त्यसपछि विभिन्न मुलुकका नेताहरूसँग साइडलाइन वार्ता पनि गरे । त्यसक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तालाई लिएर नेपालमा सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ ।

मेरिटाइम ट्रान्स्पोर्ट कोअपरेशन अग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर समारोहमा सहभागिता जनाएर त्यसको भोलिपल्ट ओली नेपाल फर्के । कूटनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई ३ महत्त्वपूर्ण चरणमा बाँड्न सकिन्छ ।

पहिलो त उनको औपचारिक थाइल्यान्ड भ्रमण । यसले कूटनीति र द्विपक्षीय समझदारीका थप सम्भावनाहरू खोलेको छ । दोस्रो हो, बिमस्टेक सम्मेलनमा ओलीको सहभागिता । यो औपचारिक सहभागिता मात्र भएपनि, नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा उन्नति हुँदै गर्दा बिमस्टेकमा नेपालको भूमिका थप बढ्ने भएकाले यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

तेस्रो, भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको साइडलाइन भेटवार्ता । यस वार्तामार्फत ओलीले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । भेटपछि मोदीले सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणी र दिएको महत्त्वले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

थाइल्यान्डका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. खगनाथ अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण सफल भएको बताएका छन् ।

डा. अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'थाइल्यान्डबासीले नेपालीलाई अत्यन्त माया गर्छन् र सौहार्दपूर्ण रूपले हेर्छन् । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएपछि पहिलोपटक उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु नै ठूलो कुरा हो । यसले २ देशबीचको सम्बन्धलाई माथि उठाएको छ भने थप सहकार्यका लागि बाटो खोलेको छ ।'

डा. अधिकारीले सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म नेपाली राजदूतका रूपमा काम गरेका थिए ।

उनले आफ्नो कार्यकालमै पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी सहकार्यका विषयमा धेरै संवाद भएको भएपनि अहिले त्यसले मूर्तरूप लिएकाले आफू खुसी भएको बताए ।

अहिलेसम्म किन द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकेको होला ? भन्ने प्रश्नमा डा. अधिकारीले भने, 'यो नजिकको तीर्थ हेलाँ भनेजस्तो भयो । भुइँचालो गएका बेला नेपाललाई सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्नेमध्येको देश हो थाइल्यान्ड । अब प्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रमणबाट नयाँ शुरुआत भएको छ, यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।'

चुलिएको व्यापार घाटा

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पछिल्लो आठ महिनामा नेपालले थाइल्यान्डबाट ९ अर्ब ३० करोड ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले यो अवधिमा जम्मा ४ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकले नेपालले थाइल्यान्डसँगको व्यापारमा ९ अर्ब २६ करोडको घाटा बेहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ८ अर्ब ६५ करोडबराबरको आयात गरेको थियो भने जम्मा ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो ।

गत वर्षको तथ्यांक र यो आवको ८ महिनाको तथ्यांक तुलना गर्ने हो भने स्पष्ट रूपमा आयात बढिरहेको देखिन्छ भने निर्यात थप संकुचित हुँदै गइरहेको छ ।

थाइल्यान्डबाट आयात हुने सामानहरूमा खाद्य तेल र औद्योगिक कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा रहेको छ । विशेषगरी कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा पाम तेल, सिन्थेटिक स्टेपल फाइबर, पोलिभिनाइल क्लोराइड र कागजजस्ता वस्तुहरू मुख्य आयातमा पर्छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार कूल आयातको करिब ६४ प्रतिशत खाद्य तेल र २५ प्रतिशत औद्योगिक सामग्रीले ओगटेको छ ।

नेपालबाट थाइल्यान्डतर्फ हुने निर्यात भने निकै कम छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ८ महिनामा नेपालले जम्मा ४ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँको निर्यात गरेको छ ।

नेपालले थाइल्यान्डमा मुख्यरूपमा गहुँको पीठो र फलामको (स्क्र्याप) निर्यात गर्छ । यी दुई वस्तुले कूल निर्यातको झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

निर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा गहुँको पीठोको छ । थाइल्यान्डको बेकरीमा प्रयोग हुने 'व्हीट वा मेस्लिन फ्लोर' नामले चिनिने यो वस्तुको परिणाम पछिल्लो ८ महिनामा करिब ११ सय क्विन्टल थियो । जसको मूल्य ८६ लाख ९० हजार रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ८ महिनामा ९१५ क्विन्टल स्क्र्याप नेपालबाट थाइल्यान्ड पुगेको छ । यसको निर्यात मूल्य जम्मा ३५ लाख २७ हजार छ ।

त्यस्तै, थोरै परिणाममा भएपनि परम्परागत बाजा, हातले बनेको कागज, बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा, हरियो चिया, नेपालबाट थाइल्यान्ड पुगेको छ ।

नेपालका लागि थाइल्यान्ड निकै सम्भावनायुक्त बजार हो । थाइल्यान्डका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. अधिकारी भन्छन्, 'व्यापार घाटाको विषयमा सरकारले नै सोच्नुपर्छ । नेपालबाट न्यून निर्यात हुनुमा थाइल्यान्डको कुनै दोष छैन । पहिला निर्यात अलि बढी थियो, समयक्रममा त्यसको परिणाम घट्दै गएको कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणकै क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाइल्यान्डको थाई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच भएको सम्झौताले व्यापारिक सहकार्य र लगानीका नयाँ ढोका खोलेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ र थाई उद्योग महासंघबीच पनि सहकार्यको सम्झौता भएको छ, जसले थाई लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल र थाइल्यान्डबीच भएका ८ सम्झौता

थाइल्यान्ड भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पेथोङ् थान् शिनावात्राबीच भएको दुईपक्षीय बैठकपछि दुई देशबीच सरकारी र निजी तहमा आठवटा सम्झौता तथा समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यीमध्ये सरकारी स्तरमा दुई र गैरसरकारी/निजी स्तरमा छवटा सम्झौता भएका हुन् ।

बैठकमा नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र थाई पर्यटन तथा खेलकुदमन्त्री रोसावाङ तियन्थोङले पर्यटन सहयोग आदान-प्रदान सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

त्यस्तै देउवा र थाइल्यान्डका संस्कृतिमन्त्री सुदावान वाङ्सु फाकिज्कोसलले सांस्कृतिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

यससँगै काठमाडौं विश्वविद्यालय र थाइल्यान्डको सियाम विश्वविद्यालयबीच प्राज्ञिक सहकार्य र उच्च शिक्षामा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने सम्झौता भएको छ ।

यस्तै, नेपाल नेत्रज्योति संघ र थाइल्यान्डको माहिडोल विश्वविद्यालयअन्तर्गत रामाथिबोडी अस्पतालबीच स्वास्थ्य र नेत्र चिकित्सा क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी भएको छ ।

व्यापार र लगानी अभिवृद्धिका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र थाई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष सानन अङ्गुबोल्कुलबीच आपसी सहकार्य र व्यापार विस्तारको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ भने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र थाइल्यान्डको एफटीआईका अध्यक्ष क्रियेन्ग्राइ थेननुकुलले लगानीका अवसर सिर्जना र आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र टुरिजम काउन्सिल अफ थाइल्यान्डका अध्यक्ष चाइ अरुनानोन डिचाइबीच व्यापार, पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी भएको छ । यो समझदारीले दुई देशबीच हवाई सम्पर्क र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने विश्वास गरिएको छ ।

साथै, नेपालको जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्रीका अध्यक्ष पवन गोल्यान र थाइल्यान्डको कसेस्टार्ट विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष डा. कृत वोन-इनबीच जैविक प्रविधिमार्फत नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको छ । यी सम्झौताले दुई देशबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा सहकार्यलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री ओलीले यी सम्झौताले कूटनीतिक र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा योगदान गर्ने बताएका थिए । भ्रमण टोलीका सदस्य नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवालले प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको टिप्पणी गरे ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'पर्यटन प्रवर्द्धन, नागरिक उड्ययन, संस्कृति प्रवर्द्धन र लगानीसँग सम्बन्धित धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । हामी व्यवसायीले पनि त्यहाँका लगानीकर्तासँग खुलेर कुरा गर्न पायौं । हामीले हाम्रो निर्यात बढाउने र व्यापार घाटा घटाउने विषयमा पर्याप्त छलफल गर्यौं ।'

उनले अमेरिकाले पछिल्लो समय अपनाएको ट्यारिफ नीतिबारे पनि छलफल भएको बताए । 'थाइल्यान्डलाई बढी ट्यारिफ लगाइएको छ । नेपाललाई आधारभूत (१० प्रतिशत) मात्र ट्याक्स छ । थाइल्यान्डको लगानीलाई यहाँ ल्याएर उत्पादन गर्न सके अमेरिकी बजारमा सामान निर्यात गर्न सकिने विषयलाई हामीले प्राथमिकताका साथ राखेका थियौं । उहाँहरू यस विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।'