सरकारले दिनै तोकेर संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने र शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

मंगलबार मध्यरातिसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ गते शुक्रबार संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने र शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ, ‘नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर जारी रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेको छ । यथोचित माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।’

सरकारले प्रस्ट भाषामा प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षकहरूले बुधबार १५ औं दिनको आन्दोलन समेत जारी राखे । परीक्षा सकिएलगत्तैदेखि शिक्षकहरू आन्दोलित हुँदा कतिपय विद्यालयमा वार्षिक परीक्षाफल समेत प्रकाशित हुन सकेको छैन ।

विद्यालय भर्ना, एसएलसीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र १२ कक्षाको परीक्षा समय भएको भन्दै सरकारले शिक्षकलाई कार्यथलोमा फर्किन अनुरोध गरेको छ । 

आन्दोलनरत शिक्षकले विधेयक पारित नभई कर्मथलोमा नफर्किने अडान लिँदै आएका छन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।

विधेयक पास गर्ने भनिए पनि प्रक्रियामा लामो समय लगाएर फेरि सरकारले उधारो सम्झौता गर्न खोजेकाले भरोसा नभएको सुवेदी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि महासंघले बाँकी शिक्षकलाई पनि निर्णायक आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन आह्वान गरेको छ ।

शुरूमा शिक्षा विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग थियो । यसका लागि छिटो संसद् अधिवेशन बोलाउन उनीहरूले माग गरे । तर, अधिवेशन बोलाएपछि पनि उनीहरू रोकिने स्थिति देखिएको छैन । 

राजनीतिकरण हुँदै शिक्षकको आन्दोलन

यहीबीचमा शिक्षकको आन्दोलनलाई दलहरूले चरम राजनीतिकरण गर्न खोजेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शुरूबाटै शिक्षकको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै समर्थन गरेको थियो । सरकारले वार्तामा बोलाए पनि शिक्षकहरूले औपचारिक रूपमा वार्ता गरेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयसँग केही चरण अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको छ ।

शिक्षकका दलैपिच्छे संगठन पार्टीसँग पनि छलफलमा छन् । सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले समेत छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेका छन् । तर, सरकारले बोलाएको वार्तामा शिक्षक नजाने, दलहरूसँग छलफलमा जुट्ने स्थिति आउँदा शिक्षकको आन्दोलन थप कचमचिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले सरकारले शिक्षकका जायज मागलाई क्रमशः प्रक्रियामार्फत पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि दलहरूले नै अनावश्यक रूपमा खेल्न खोजेको बतायो । 

‘प्रधानमन्त्रीले मात्रै सही गरेर कानून दिने होइन, जे भए पनि संसद्मा छलफलको विषयबाटै टुंगो लाग्ने हो । शिक्षकका मागका विषयमा सम्बोधन गर्न सक्ने विषय तत्काल गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘कानून बनाउने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस भएको हो । कानून प्रधानमन्त्रीले होइन, संसदले बनाउने हो । संसदमा छलफल गरेर टुंग्याउने राजनीतिक दलले हुन् ।’ 

तर, दलहरूमा वर्षौंदेखिको समस्या समाधान होइन, बेलुन मात्रै फुक्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको गुनासो छ ।

‘गणतन्त्र आएपछि एकदुईपटक बाहेक शिक्षा मन्त्रालय माओवादीले लिएको थियो । अघिल्लो साल कानून संशोधन गर्छु भने, तर यसपटक शिक्षकहरूलाई सडक नछाड भनेर उराल्दैछन् । कांग्रेसको पनि शेखर समूह विरोधमा छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसलाई लाग्ने महाधिवेशनको राजनीति पनि यही बेला देखाउनुपरेको छ । संयन्त्रमा बसेर सहमति गर्ने अनि मिडिया विधेयकमा छलफल भएन भनेर विश्वप्रकाशहरूले अनावश्यक रूपमा सामाजिक सञ्जाल तताएर राजनीति गर्न खोजेका छन् ।’

शिक्षक महासंघमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित दलसँग आस्था राख्ने शिक्षकहरू आबद्ध छन् । प्रायः सबै पार्टीका शिक्षकसँग सम्बन्धित संस्था पनि छन् । तर, सत्तामा भएका कांग्रेसको शिक्षक संघ र एमालेको शिक्षक संगठन नै यतिखेर दोधारमा छन् । प्रधानमन्त्रीले एमालेनिकटको संगठनलाई आन्दोलनबाट फिर्ता गराउन खोजेका छन् । तर, कांग्रेसले शिक्षक संघलाई आन्दोलन रोक्न अहिलेसम्म निर्देशन नदिएको दाबी नेताहरू गर्छन्  

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षकका मागसहितका ७ वटा विषयमा सरकारले कार्यशैली बदल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै शर्माले अविलम्ब शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

‘शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ । सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरूमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘विधेयमार्फत् टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरूप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ ।’

शिक्षकको मागबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईबीच मंगलबार छलफल भएको थियो । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नका लागि कतिपय कानूनी अड्चन भएको, आर्थिक व्ययभार धेरै पर्नेजस्ता समस्या सरकारले सामना गरेको छ । यस्तै समस्याले एकैपटक माग सम्बोधन गर्न नसकिने सरकारको आशय छ । 

मध्यरातसम्म चलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले बुधबार समेत भिडियो सन्देश जारी गरेकी छिन्, जसमा उनले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नैका लागि सरकारले संसद्को अधिवेशन डाकेको दाबी गरेकी छिन् । 

‘शिक्षकहरूले निरन्तर भन्दै आउनुभएको विद्यालय शिक्षा विधेयक– २०८० माथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निरन्तर छलफलमा भइरहेको छ,’ भट्टराईले भनेकी छिन्, ‘विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरियोस् भन्ने उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । बैठकले वैशाख १२ बजे १ बजे त्यही विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नका लागि संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

भर्ना अभियान ठप्प, काठमाडौंको यातायात प्रभावित

सामुदायिक शिक्षामा सरकारले बर्सेनि ठूलो लगानी गरेको छ । तर, विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने र नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्ने बेलामा शिक्षकहरू लामो शैक्षिक हड्तालमै उत्रिएका हुन् । जसको असर सामुदायिक विद्यालयमा परेको छ ।

निजी विद्यालयहरूले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गर्ने र नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनी अगाडि बढाउँदा लाखौं विद्यार्थी पढ्ने देशैभरका विद्यालय ठप्प बनेका छन् ।

लामो समयदेखि शिक्षक महासंघको आह्वानमा भएको आन्दोलनले काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको यातायात आवागमन नियमित प्रभावित भएको छ । 

ठूलो आर्थिक भारसँग डराउँदै सरकार

कतिपय प्रक्रियाका कुराले टुंगिने माग भए पनि शिक्षकका धेरैजसो माग आर्थिक विषयसँग जोडिएका छन् । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । 

एकपटकका लागि उमेरहद नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अगाडि सारेका छन् । उमेरहदलाई समस्या नभए पनि स्थायीको प्रक्रियाका लागि ठूलो खर्च चाहिने स्थिति छ । 

एकपटक मौका दिँदा स्थायी नहुनेका लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पनि खरदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तर जस्तो बनाउनुपर्ने माग शिक्षकले अगाडि सारेका छन् । 

निजामती कर्मचारीकै जस्तो गरी बढुवा प्रक्रियामा तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्टको व्यवस्था लगायतका माग पनि शिक्षकहरूले अगाडि सारेका छन् ।

तलब र ग्रेडमा समानताको विषय निजामती कर्मचारीको सरह ऐनमा नै उल्लेख गरेर जानुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

स्थायी प्रयोजनमा नपरेकालाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षकको अर्को माग छ । यसमा पनि राज्यलाई एकैपटक ठूलो व्ययभार पर्ने देखिन्छ । 

२७ हजार ८९० कार्यालय सहयोगी र ७ हजार १७८ विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रियाका लागि समेत राज्यलाई झण्डै ९ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ ।

त्यस्तै, ३० हजार ४८८ बाल विकास शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय तहको शिक्षकसरह स्थायी दरबन्दीमा लानका लागि झण्डै १३ अर्ब चाहिने अनुमान छ ।

बजेटको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमै गइरहेका बेला फेरि उस्तै खर्च एकैपटक बढ्ने स्थितिले पनि शिक्षकका कतिपय जायज माग समेत सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो परेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले शिक्षकहरूले अहिले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लाग्ने दाबी गर्‍यो ।

‘शिक्षकहरूका माग सम्बोधन एकैपटक गर्ने हो भने आर्थिक रूपले एक खर्ब लाग्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय यस्ता विषय अब बन्ने शिक्षकका लागि अन्याय हुने खालका पनि छन् । राज्यले विभेद गरेर कानून बनाउन मिल्दैन । मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसैले यी सबै प्रक्रियामा पुगेर टुंगिन समय लाग्न सक्छ ।’

विद्यालयलाई संविधानमै स्थानीय तह मातहत हुने गरी व्याख्या गरिएको छ । तर, शिक्षकले स्थानीय तहको मनोमानी बढेको भन्दै संघ र प्रदेशअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

तर, संविधानको अनुसूची ८ र ९ अन्तर्गत शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । एकातिर शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ, अर्कातिर देशभरका पालिकाका जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो अधिकार कटौती गर्ने पक्षमा छैनन् । 

शिक्षक भड्काउने सभामुखको अभिव्यक्ति

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षकका माग यथोचित टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै भोलिपल्ट सभामुख देवराज घिमिरेले वैशाख १२ गतेदेखि शुरू हुने बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पारित नहुने बताएका छन् । बजेट अधिवेशनमा बजेटकै विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखे पनि अधिवेशनमा पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने उनले प्रस्ट्याएका हुन् । 

शिक्षा विधेयकमा १८ सय संशोधन परेको, अधिकारको विषय टुंगिन बाँकी रहेको, अरू आर्थिक व्ययभारका कुरा समेत रहेकाले सहजै शिक्षा विधेयक नुटंगिने उनको प्रस्टोक्ति छ ।

सरकारको प्रतिबद्धतामा शिक्षकहरूले थप प्रस्टता खोजिरहेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुखले असन्तुष्ट शिक्षकलाई भड्काउने आशयको अभिव्यक्ति बुधबार झापा पुगेर दिएका हुन् । 

यसबीचमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि शिक्षक आन्दोलनप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रका सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले 'शिक्षकहरूले राजतन्त्र फर्काउन खोजेको हो ?' भन्ने प्रश्न गरे ।

‘यो आन्दोलनको बेला होइन । हुँदाहुँदा शिक्षकको आन्दोलन देखेर निजामतीले पनि आन्दोलन गर्छौं भनिरहेका छन् । निजामती नै आन्दोलनमा गए शासन व्यवस्था के हुन्छ ? सरकारका सेना–मेना सबै आन्दोलनमा जाने ? हामीले (शिक्षकहरूले) राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो त सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर ? विद्यालयहरू सबै बन्द गरेर त्यो गर्न खोजेको ?’, मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे ।