२३ असार २०८३, मंगलबार
प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन तत्काल अवकाशमा जानु नपर्ने भएको छ ।
शेरचनले उच्च अदालत पाटन र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ ।
प्रभु र सेञ्चुरी बैंक मर्ज भएपछि २०७९ मा शेरचन दोस्रोपटक प्रभुको सीईओ नियुक्त भएका थिए ।
त्यसविरुद्ध परेको एउटा रिटमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाका कारण शेरचनको कार्यकाल यही वैशाख ९ मा सकिँदै थियो ।
तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै शेरचन तत्काल अवकाशमा जानु नपर्ने भएको छ । यस रिटको अन्तिम किनारा भने लाग्न बाँकी नै छ ।
पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएमा शेरचन २०८३ मा माघसम्म पदमा रहने छन् ।
