२२ असार २०८३, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जलचर संरक्षण विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । छिट्टै विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेशसभामा लैजाने सरकारको तयारी छ ।
यतिबेला मन्त्रालय विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने कसरतमा छ । जसका लागि उसले तीन मन्त्रालयमा राय र सहमति प्राप्तिका लागि लेखिपठाएको छ ।
लोकान्तरलाई प्राप्त विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेशभित्रका नदी, ताल तलैया, जलचर तथा जलीय वनस्पतिको संरक्षण र नदी, ताल तलैया, जलचर तथा जलीय वनस्पतिको दिगो उपयोग र जलचरमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन तथा अभिबृद्धि गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भनिएको छ ।
यस्तै, विधेयकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा कसुर गर्नेलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाले सात लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि व्यक्तिले नदी वा ताल तलैयामा जथाभावी रूपमा माछा मार्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ ।
बाँध निर्माण वा सञ्चालन गर्ने निकायले कर्णाली, भेरी, सानी भेरी, ठूली भेरी, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली तथा तिला कर्णाली नदीको प्रवाहको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत तथा यी नदीका सहायक खोला वा गाडको प्रवाहको कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत न्यूनतम वातावरणीय बहाव कायम नगरेमा बढीमा नौ लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो कसुर गर्नेलाई पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको निर्देशकबाट पहिलो पटक एक लाख, दोस्रो पटक तीन लाख, तेस्रो पटक नौ लाख र चौथो पटक समेत सो कसुर गरेमा उद्योगको अनुमति पत्र वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल हुने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।
कुनै व्यक्तिले कुनै नदी वा ताल तलैयामा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले त्यस्तो नदी वा ताल तलैयामा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको विद्युतीय शक्ति, तरङ्ग वा धार (करेन्ट), विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक विषालु पदार्थको प्रयोग गरेमा कसुर गर्नेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पहिलो पटक भए दश हजार रूपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा पच्चीस हजार रूपैयाँ र तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक सोही कसुर गरेमा प्रत्येक पटकका लागि पैतीस हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना हुने भनिएको छ ।
कर्णाली, भेरी, सानी भेरी, ठूली भेरी, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली तथा तिला कर्णाली नदीमा माछा वा जलचर समात्ने अभिप्रायले जालको आँखा (घर)को आकार (साइज) मन्त्रालय वा स्थानीय तहले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको आकारभन्दा सानो आकार र आँखाको आकारभन्दा ठूलो प्वालको जाल, माहाजाल, करेन्ट जाल जस्ता जाल प्रयोग गरेमा, जलचर समात्न वा मार्नका लागि जालको आँखा (घर)को साइज मन्त्रालय वा स्थानीय तहले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको आकार (साइज) भन्दा सानो आकार र सोभन्दा ठूलो आँखाको आकार (साइज) भएको जाल, महाजाल, करेन्ट जाल, पैठारी वा खरिद बिक्री गरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट चार हजार रूपैयाँदेखि सात हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा आठ हजार रूपैयाँदेखि बाह्र हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि पन्ध्र हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
जलचर वा माछा संकलन गर्न, पक्रन वा मार्न वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि डोजर, एस्काभेटर वा भ्याकुलोडर जस्ता मेसिनको प्रयोग गरी नदीको धार परिवर्तन गरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पहिलो पटक भए दश हजार रूपैयाँ जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा बीसदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि तीस हजार रूपैयाँ जरिवान भनिएको छ ।
‘कसैले पनि प्रदेश भित्रका नदीमा ओद (ओत) समातेमा, पक्रिएमा वा मारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट पहिलो पटक भए पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा एक लाख र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ ।
अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरू कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि नदी वा ताल तलैयामा रहेको मत्स्य आवागमन मार्ग, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोका थुनेमा वा भत्काएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट पचास हजार रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।
यस्तै, तोकिएका जातिका जलचरलाई कुनै पनि व्यक्तिले समातेमा, मारेमा, चोट पुर्याएमा वा क्षति पुर्याएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पहिलो पटक भए दुई हजारदेखि चार हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा पाँच हजार रूपैयाँदेखि सात हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि दश हजार रूपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
भर्याङ निर्माण नगरेमा वा जलचर ह्याचरी वा जलचर नर्सरीको व्यवस्था नगरेमा नेपाल सरकारसँग अनुमति लिई बाँध निर्माण गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी बाँध निर्माण गरेको भए मन्त्रालयले सो बाँध निर्माण गर्ने निकायलाई मत्स्य भर्याङ निर्माण गर्न वा ह्याचरी वा जलचर नर्सरीको निर्माण गरी सञ्चालन गर्न गराउन पत्राचार गर्नेछ ।
कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले फोहोरमैला वा दूषित पानी रसाएर (लिचेट) वा ढल नदी वा तालमा चुहावट वा उत्सर्जन गरी वा नदी, खोला वा पोखरीमा धातु, सिसा वा प्लाष्टिकजन्य वस्तु वा बिषादी फाली नदी वा ताल प्रदूषित गरेमा व्यक्ति विशेषको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिलो पटक ५००, दोस्रो पटक एक हजार, तेस्रो पटक एक हजार पाँच सय र सोही कसुर चौथो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि दुई हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना हुनेछ उल्लेख छ ।
सो कसुर कुनै उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, कलकारखाना वा अन्य संघसंस्थाले गरेको भए पहिलो पटक दुई हजार, दोस्रो पटक तीन हजार, तेस्रो पटक पाँच हजार र सोही कसुर चौथो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि दश हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने भनिएको छ ।
ताल तलैयामा पालेको स्थानीय जातको वा अन्य मुलुकबाट आयातित जलचर नदी वा सार्वजनिक ताल तलैयामा छाडेमा वा निष्काशन गरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिलो पटक पाँच हजार, दोस्रो पटक दश हजार, तेस्रो पटक बीस हजार र सोही कसुर चौथो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि पच्चीस हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गरिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कार्यपालिकाले तोकेको संरक्षित जलचर तथा जलीय वनस्पतिलाई समातेमा, मारेमा, चोट पुर्याएमा वा क्षति पुर्याएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिलो पटक तीन हजार, दोस्रो पटक छ हजार, तेस्रो पटक नौ हजार र सोही कसुर चौथो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि पन्ध्र हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना हुनेछ ।
‘वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा नगरेमा, सो योजना कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नगराएमा वा स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन नगरेमा यस ऐन अन्तर्गत कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निर्देशकले तोकेको जरिवानाबाट प्राप्त रकम मध्ये सुराकी वा अभियुक्त पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई प्रदान गरेको रकम काटी बाँकी रकमको साठी प्रतिशत स्थानीय तहले सम्बन्धित समूहको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ ।
यसका अलावा विधेयकमा पुरस्कार पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत कसुर हुन लागेको सुराक दिने वा अभियुक्त पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने जरिवानाको पच्चीस प्रतिशत पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले विधेयकका लागि तीन वटा मन्त्रालयमा राय प्राप्तिका लागि लेखि पठाएको बताए ।
‘उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट राय आइसकेको छ । अब आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट राय आउन बाँकी छ’, मन्त्री शाहले भने, ‘त्यहाँबाट राय आइसकेपछि क्याबिनेटबाट विधेयक पारित गरेर कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गराउँछौं ।’
