देशभरका सरकारी विद्यालयका शिक्षकले विगत २० दिनदेखि राजधानीको मुख्य सडक ‘कब्जा’ गरेर आन्दोलन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा यातायात व्यवसायी परेका छन् । 

साथै, त्यही बाटो भएर दैनिक आवतजावत गर्नुपर्ने सर्वसाधारण पनि निकै समस्यामा छन् । यसले सडक कसको र केका लागि हो ? भन्ने प्रश्न समेत सतहमा ल्याएको छ ।

माइतीघरदेखि बबरमहल हुँदै बानेश्वरसम्म सडक ठप्प पारेर गरिएको आन्दोलनले उक्त रुट भएर चल्ने सवारीसाधन थन्किएर बसेका छन् । एकातिर बैंकको किस्ताले व्यवसायी तथा अर्कातिर दैनिक हातमुख जोर्ने समस्याले मजदुरहरू तनावमा देखिन्छन् ।

मुख्य सडक कब्जा गरेर अत्यावश्यक सेवासमेत बन्द गर्दै शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनले उक्त क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने व्यवसायी (होटल/रेस्टुरेन्ट र किराना पसलबाहेक) हरू समेत सटर बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यो रुट अस्तव्यस्त बनेसँगै अन्य रुटमा चल्ने सार्वजनिक तथा निजी यातायात समेत प्रभावित भएका छन् ।  

निरन्तरको सडक अवरोधबाट यातायात क्षेत्रमा बैंक किस्ता, कर/राजस्व, बीमा, कर्मचारी र मजदुरलगायतमा आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएको नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए ।

‘राजधानीका मुख्य सडकलाई नै आन्दोलन केन्द्र बनाइरहँदा यसले गरी खाने सार्वजनिक यातायातका व्यवसायी र मजदुरलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ,’ सिटौलाले लोकान्तरसँग भने,‘ शिक्षक बौद्धिक वर्ग हुन् भनिएको छ, तर आफ्नो अधिकार माग गर्दा अरूको अधिकार हनन् भएको बुझ्नुपर्दैन ?’

उनले अहिले माइतीघर–बानेश्वर भएर चल्ने सयौं सवारीसाधन थन्किएर बसेको बताए । 

‘हामी व्यवसायीले आन्दोलन गर्‍यौं भने लौ अत्यावश्यक सेवा ऐनविरुद्ध भयो भनेर यहाँ कोलाहल मच्चिन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘अहिले राजधानीका सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरूले २० दिनदेखि आन्दोलन गर्दा त्यसले असर गरेको शैक्षिक क्षेत्र अत्यावश्यकभित्र पर्दैन ?’ 

उनले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि शिक्षकहरूले बालबच्चाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै आन्दोलन गर्नु जायज नभएको बताए । ‘जायज माग हुन् भने सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, होइन भने अरू संयन्त्र प्रयोग गरेर भएपनि हस्तक्षेप गरी सडक सुचारू गर्नुपर्छ ।’ 

त्यसो त माइतिघर–बबरमहल–बानेश्वर भएर चल्ने सवारीलाई दैनिक ‘डाइभर्ट’ गर्दा सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । सार्वजनिक सँगै निजी सवारीका चालक र यात्रुले हैरानी खेप्दै आएका छन् । 

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले जुनसुकै पक्षबाट आन्दोलन हुँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात क्षेत्रमा पर्ने गरेको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘महिनौंका गतिविधिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मारमा परेका छन्, यसले राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको छ ।’ 

सार्वजनिक सडक प्रयोग गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएपनि शिक्षकहरूले आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि सडक कब्जामा लिनु ठिक नभएको नेपालले बताए । उनले बन्द/हड्ताल, भेला, सभा, जुलुस, धर्ना, आन्दोलन, हुलहुज्जत र बाटो अवरोधजस्ता कार्यले सबै क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर परेको बताए । 

महासंघले गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र समेत लेखेको छ । पत्रमा जारी शिक्षक आन्दोलनबाट उपत्यकामा चल्ने हजारौं सार्वजनिक यातायातका सञ्चालनमा कठिनाइ भएको र यसप्रति सरकार गम्भीर भई सडक सहज ढंगले सुचारू गर्ने वातावरण गराइदिन भनिएको छ । 

नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष धर्म भण्डारीले शिक्षकको आन्दोलनले यातायातको श्रमिक वर्गमा असर परेको बताए । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दा त्यसको असर कोरिडोरदेखि अन्य सडकमा चल्ने सवारीसाधनलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको भण्डारीले बताए । 

‘शिक्षकका मागलाई विगतका २ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सकारात्मक रूपमा लिएर समयमै शिक्षा ऐन पास गराउने सहमति गरे,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले २० दिनसम्म सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर सरकार टसमस छैन, सयौं सवारीसाधन थन्किरहेका छन्, कि माग पूरा गर्नुपर्‍यो, होइन भने सडक त क्लियर गरिदिनुपर्‍यो नि !’

उनले दुई दिनसम्म पनि सरकारले सडक खुलाउने वातावरण बनाएन् भने यातायातका श्रमिकहरूले सवारी थन्क्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताए । 

अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसीले शिक्षक आन्दोलनका कारण यातायात मजदुर मात्रै नभएर सडक प्रयोगकर्ता सबैमा मानसिक असर पुगेको बताए ।

‘यातायात अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छ । यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसकेपछि शिक्षकलाई र सरकारको गतिविधिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक भावना आउन थालेको छ,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘सडकलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा लिनुपर्ने विषय हामीले मात्रै नभएर सबैले भन्दै आएको हो, तर सडकमा उभिएर आन्दोलन नगरेसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि त्यसको असर यातायात मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा पर्छ ।’ 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले शिक्षकहरूको आन्दोलनबाट यातायात क्षेत्रसँगै अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारसँग शिक्षकहरूले पटक–पटक छलफल गर्नुभएकै हो । उहाँहरूले तत्काल ऐन पास गराएर आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । ऐन पास गर्ने/नगर्ने कुरा संसद्को हो । वार्तामार्फत समस्याको समाधान निस्किन्छ ।’

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म मुख्य सडकका अलावा २ वटा सर्भिस लेनसमेत रहेकोमा एक लेनमा यातायात चल्न दिन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे पनि उनीहरूले नमानेपछि सडक कसरी खुलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको तिवारीले बताए । 

तिवारीले यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनहरूले पनि सडक खुलाउने विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।