०२ साउन २०८३, शनिबार
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको भएको बताएका छन् ।
‘अहिलेसम्म सम्पूर्ण पूँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ,' अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने हो । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।'
अर्थमन्त्री पौडेलले बेरुजू फर्स्यौट, वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण, पुँजी परिचालन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह लगायतलाई ध्यान दिएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आएको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिए ।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नियमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।
राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आगामी वर्षका लागि कार्यतालिका अनुसार बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढेको जानकारी गराएका थिए ।
