२९ असार २०८३, सोमबार
सहकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सहकारीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्धता बढेको छ । कोपोमिस प्रणालीमा आबद्धता हुने सहकारीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको सहकारी विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कले देखाएको हो ।
दुई वर्षअघि २०८० वैशाख महिनासम्म कूल ५ हजार ३१५ वटा सहकारी मात्रै कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध भएका थिए । अहिले उक्त संख्या बढेर २० हजार ६४३ वटा पुगेको प्राप्त तथ्याङ्कले देखाएको छ । यद्यपि यसमा केही सहकारीहरूको पूर्ण विवरण प्राप्त नभएको विभागले जनाएको छ ।
कोपोमिस प्रणालीमा सहकारीहरूलाई आबद्ध गराउन तीनै तहको सरकारको भूमिका रहेकोले सबै सहकारीहरू आबद्ध हुन नसकेको विभागका उप–रजिस्ट्रार रघुनाथ महतले बताए । विभागले कोपोमिस प्रणालीमा सहकारीलाई ल्याउन विभागले प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
२०७५ असार १३ गतेदेखि कोपोमिस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यो प्रणाली लागू भएको झन्डै वर्ष भइसकेको छ । देशभर कूल ३० हजार ८७९ सहकारी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये २० हजारभन्दा बढी प्रणालीमा जोडिसकेका छन् ।
‘कोपोमिस’ प्रणाली सहकारी क्षेत्रको सूचना, तथ्यांकलाई नियमित, विश्वसनीय, यथार्थ बनाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन, नियमन पद्धति स्थापित गर्न तयार गरिएको आधुनिक सूचना प्रणाली हो । यस प्रणालीबाट छुट्टाछुट्टै सहकारीले आफ्नो सहकारीका मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन, निवेदन दाखिला, आन्तरिक कार्य, आर्थिक प्रतिवेदन, गरिबीको सङ्ख्यालगायत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (२) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ५ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र सोभन्दा घटी दायित्व भए तीन वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध हुनुपर्ने भनेको छ ।
पछिल्ला २/३ वर्षमा सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । जसको कारण सहकारी क्षेत्रबाट भएको बचतको दुरुपयोग हो । तर, जुन गतिमा सहकारी क्षेत्रप्रति मानिसहरूको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ, त्योभन्दा तीव्र गतिमा सहकारी संस्थाहरू आफूलाई सुधार र व्यवस्थित गर्दै लगिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सहकारी क्षेत्रका लागि कोपोमिस प्रणालीमा करिब डेढ वर्षमा भएको बढोत्तरी सन्तोषजनक रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले बताए । सहकारी क्षेत्रमा जसरी गलत गतिविधि भए त्योभन्दा तीव्र गतिमा राम्रो काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाउन कोपोमिस प्रणाली ल्याइएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा जसरी सहकारी क्षेत्रमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएको थियो, अहिले त्योभन्दा तीव्र गतिमा राम्रो र व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘कोपोमिस प्रणालीमा आबद्धताको सङ्ख्यामा भएको बृद्धि एक उदाहरण हो ।’
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२५ को उपदफा २(ख) मा उल्लेख भएबमोजिम दिनुपर्ने विवरण, कागजात, प्रतिवेदन, सूचना तथा जानकारी नदिएमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कुनै पनि सहकारीलाई यस्तो जरिवाना गरिएको छैन ।
कोपोमिस प्रणालीले कुनै पनि संघसंस्थालाई अनलाइनमार्फत् छिटो छरितो सेवा लिन सक्ने बनाउनुका साथै पारदर्शी बनाउँछ ।
सरोकारवाला सहकारीबीच आवश्यक डाटा साटफेर गर्न सकिने, विभागलगायत तीन वटै तहका नियमनकारी निकायले डाटाको प्रयोगगरी नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्न मिल्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण अनुगमन तथा राजस्व छली जन्य आर्थिक अपराधहरूको नियन्त्रण तथा अनुगमनका साथै छानबिन र अनुसन्धान गर्न सहज बनाउँछ ।
यसका साथै गत माघ १४ गते सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनगरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने हो ।
प्राधिकरणको काम बचत तथा ऋणको मुल कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्नुपर्यो भने रजिष्ट्रारलाई सिफारिश गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट रहेको छ । सोही अनुसार प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।
कोपोमिस प्रणाालीले सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लगेको हो ?
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड(नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल प्रशासनिक रूपमा आबद्धता बढे पनि अपेक्षा गरे अनुसारको सुधार नभएको बताउँछन् । तर, क्षमतावान जनशक्ति भएका स्थानमा नियामकीय कार्यहरूको लागि यसले सरल अवश्य नै बनाएको उनले बताए । ‘आजका दिनसम्म नेपालमा सहकारीको संगठित तथ्याङक प्रकाशन हुन सकेको छैन । व्यवस्थापनलाई बोझको रूपमा मात्र देखिएको छ । आबद्धता बढेको छ तर, अपेक्षा गरे अनुसारको सुधार भएको छैन तर, शून्य हो भन्न पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘क्षमतावान जनशक्ति भएका स्थानमा नियामकीय कार्यहरूको लागि सरल अवश्य नै बनाएको छ ।’
२० हजारले यूजर पासवर्ड लिए पनि सबैले नियमित प्रतिवेदन अपडेट नगरेको उनको भनाइ छ । प्राविधिक रूपमा पनि प्रणालीले खोजेको प्रतिवेदन गर्न सबैलाई सरल नभएको उनले बताए । ‘हुन त प्रविधिमा जोडिने विषय सजिलो होइन । संस्थागत क्षमता तथा प्रणाली सञ्चालनको सरलताले पनि असर गर्दछ । मलाई लाग्छ २० हजारको संख्याले यूजर पासवर्ड लिए पनि नियमित प्रतिवेदन गरेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म प्रणालीमार्फत प्रतिवेदन आउँदैन यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्राविधिक रूपमा पनि सबैले प्रणालीले खोजेको प्रतिवेदन गर्न सरल छैन । प्रणालीमा आबद्ध हुन र प्रतिवेदन गर्नु एक तहको उपलब्धि नै हो तर, नियमितता र पूर्णताको अभाव छ ।’
सहकारीका सबै प्रकृतिका कारोबारहरूको प्रतिवेदन पनि उपयुक्त ढाँचाको नभएको हो कि भन्ने अभ्यासमा अनुभव गरिएको उनले बताए । सानो कारोबार भएका संस्थाहरूमा जनशक्तिको पनि अभाव रहेको रहेको उनले बताए । ‘प्रतिवेदनको आधारमा नियामकीय सहजीकरण हुने हो भने यो सानो संख्या होइन । यसबाट सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता बढाउन र सुशासन कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान अवश्य पुग्छ,’ लोकान्तरसँग उनले भने, ‘धेरै सहकारीहरूमा प्रशिक्षित जनशक्ति छैन । तालिमको पनि अवसर कम हुँदा प्रणाली प्रयोगमा समस्या हुन्छ । प्रणाली सञ्चालकहरूबाट पनि उपयुक्त सहजीकरण भएको अवस्था छैन । साना र कमजोर सहकारी संस्थाहरूका लागि कोपोमिसको लागि आवश्यक उपकरण (कम्प्युटर, सफ्टवेयर अपडेट, इन्टरनेट शुल्क) किन्नु आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’
सहकारीहरूले समयमै विवरण अद्यावधिक नगर्दा तथ्यांक पुरानो र अविश्वसनीय हुने उनी बताउँछन् । ‘केही सहकारी व्यवस्थापकहरूले नयाँ प्रणालीलाई स्वीकार्न नचाहने वा पारदर्शिता बढ्नाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा बाधा पुग्ने डरले कोपोमिसमा काम गर्न आनाकानी गरेको आभास भएको छ ।
कहिलेकाहीं कोपोमिस प्रणालीमा सर्भर डाउन, स्लो लोडिङ्ग, सफ्टवेयर बगहरूजस्ता समस्या आउँछन् जसले प्रयोगकर्तालाई निराश बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिसमा हुँदा सहभागिता असमान हुन्छ । आबद्ध गराउने स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी र नीतिगत दबाब नहुँदा स्थानीय भाषा र प्रयोगकर्ता मैत्री डिजाइनको कमीले ग्रामीण सहकारीहरूका कर्मचारीहरूलाई प्रयोगमा थप कठिनाइ भएको छ ।’
कोपोमिस प्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न निरन्तर प्रणालीगत सुधार तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
