११ साउन २०८३, सोमबार
काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित हनुमान घाटमा बस्दै आएका चिरञ्जिवी थापा नयाँ वर्षको भोलिपल्ट ल्यापटप खरिद गर्न न्युरोड पुगे । काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक स्थानका रूपमा परिचित न्युरोडको ‘न्यू ल्यापटप ट्रेर्डस’मा उनी पुगे ।
पसलबाट ल्यापटप खरिद गर्दा करिब ४/५ घण्टासम्म ब्याट्री ब्याकअप रहने बताइयो । ल्यापटपको मूल्य घटबढ गरेर ७१ हजार ५०० रुपैयाँमा फाइनल भयो ।
न्युरोडबाट ल्यापटप खरिद गरेर उनी घर पुगे । घरमा आएर हेर्दा, ल्यापटप फुल चार्ज गर्दा २/३ घण्टाभन्दा बढी टिक्न सकेन । अर्थात् ३ घण्टासम्म मात्रै ल्यापटपमा चार्ज टिक्यो ।
उनलाई पसलबाट ५ घण्टासम्मको ब्याट्री ब्याकअप छ भनिएको थियो तर, ३ घण्टा मात्रै चार्ज टिक्ने भएपछि भोलिपल्ट नै उनी पुनः न्युरोड पुगे ।
पसलमा उनले समस्या बताएर ल्यापटप फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरे । तर, पसलेले ल्यापटप फिर्ता लिन मानेन ।
थापालाई ल्यापटप फिर्ता नगर्ने र रकम पनि फिर्ता नदिने भनेर फर्काइयो ।
कहाँ जाने के गर्ने दुविधामा रहेका थापा जसोतसो विभिन्न व्यक्तिहरूको निर्देशन र सल्लाहमा त्रिपुरेश्वरस्थित उपभोक्ता अदालतसम्म पुगे ।
वैशाख ७ गते उपभोक्ता अदालत पुगेका थापाको मुद्दा दर्ता गरियो । १४ गते माता तिर्थको दिन वादी थापा र ल्यापटप ट्रेर्डसलाई बोलाइयो ।
थापा दृष्टिविहीन हुन् । तर, पनि उनले ल्यापटप फिर्ता लिन उपभोक्ता अदालत नै जाने निर्णय गरे ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १४ मा वस्तु फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १४ ले ‘कसैले बिक्रेताबाट खरिद गरेको वस्तु/चीज चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा ७ दिनभित्र बिक्रेता समक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुका सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु वा आफूले त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै वस्तु फिर्ता गर्दा बिक्रेताले मूल्यमा कटौती गर्न वा अन्य कुनै किसिमको थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
तर, त्यसका लागि वस्तु खरिद गर्दा बखत बिक्रेताले दिएको बिल वा रसिद हुनुपर्ने, वस्तुको गुणस्तर वा परिमाणमा परिवर्तन नगरेको हुनुपर्ने, सिलबन्दी वस्तु भए सिलबन्दी तोडिएको नहुनुपर्ने हुन्छ ।
श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले प्रतिवादीलाई कानुनअनुसार जरिवाना गरी ल्यापटपको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । श्रेस्तेदारको कुरा सुनेपछि प्रतिवादीले मुद्दाको प्रतिउत्तर नपर्दै वादीको माग पूरा गर्ने बताए ।
खरेलका अनुसार प्रतिवादीले थापाको चित्त बुझ्नेगरी मेलमिलाप गरेर मुद्दा टुंग्याए।
‘एक जना थापाजी आउनुभयो । दृष्टिविहीन हुनुहुँदो रहेछ । ल्यापटप फिर्ता नगरेको भन्दै आए’, उनले भने, ‘प्रतिवादी मेलमिलाप गर्न मान्नुभयो र दुवै पक्षको चित्त बुझाइ पठाइयो । मुद्दाको प्रतिउत्तर नपर्दै दुवै पक्षबीच सहमति गरायौं ।’
सामान्यतया अदालतमा जाँदा पैसा लाग्ने र समय खर्च हुन्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ । तर, सरकारले उपभोक्ताहरूको मात्रै छुट्टै मुद्दा हेर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो ।
