जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच हुनै लागेको एकता घोषणा रेशमलाल चौधरीको नाटकीय पक्राउका कारण तत्काललाई टरेको छ । डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको घोषणा सभाका लागि आयोजित कार्यक्रम स्थलबाटै वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागारमा पुर्‍याइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई कार्यक्रमस्थल कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

विष्टले लेखेको उक्त पत्रका कारण त्यसदिन सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित राज्यका विभिन्न निकायमा तरंग उत्पन्न भएको थियो ।

चौधरीलाई पक्राउ गर्नका लागि पत्र लेख्नुका साथै विष्ट आफैं पत्र बोकेर कारागार र प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । उक्त समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विष्टलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सोधपुछ गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार पत्र आफैंले लेखेको तथा टिकापुर घटनामा बालबालिकालाई समेत भाला रोपी मारेको घटनाले आफूलाई पोलेको हुनाले पत्र लेखेको विष्टले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष स्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि केही समय विष्टलाई कर्मचारीहरूको रोहबरमा निगरानीमा राख्न लगाएकी मल्लले सर्वोच्च अदालतमै रहेका प्रहरी उपरीक्षकलाई बोलाएर प्रहरीको जिम्मा लगाएकी थिइन् ।

‘त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले रेशम चौधरीविरुद्ध शारदा कडायतसहितले दायर गरेको विचाराधीन रिटको मिसिल झिकाएर अध्ययन गर्नुभयो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘विचाराधीन रिटमा कुनै निर्णय  नभएको पाइयो । आगामी असार १० गतेका लागि पेशी तोकिएको पाइएको छ ।’

२०८० कात्तिक २३ गते दायर भएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०८० मंसिर ७ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि २०८१ माघ २७ गते तोकिएको पेशीमा बेञ्च बस्न नसकेर २०८२ असार १० गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

त्यसपछि योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिइएको निर्णयविरुद्ध भएको फैसलाका करण पुनः कारागार पुगेका रिगलले दिएको पुनरावेदन मुद्दाको पनि मिसिल कामु प्रन्या मल्लले झिकाएर हेरेकी थिइन् । पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि विचाराधीन नै रहेको पाइएको थियो ।

यसरी दुवै रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला एकजना कर्मचारीले लेखेको पत्रले रेशम चौधरीलाई अनाहकमा कारागार पुर्‍याइएपछि तत्काल अर्को पत्र लेखेर उनलाई रिहा गराइएको थियो ।

‘विष्ट आफैंले पत्र लेखेको हो वा त्यसपछाडि कुनै संगठित समूह नै लागेको हो भन्ने आशंका सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएकाले उक्त पत्रको अक्षर समेत प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराई थप अनुसन्धान गराउन भनेर सर्वोच्च प्रशासनले विष्टलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो,’ सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘प्रहरी अनुसन्धानबाट ती सबै कुरा खुल्ला ।’

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आन्तरिक छानबिन गर्नुभन्दा पनि फौजदारी अपराधअन्तर्गत प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुले त्यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको सर्वोच्चका कर्मचारीको बुझाइ छ ।

‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि आन्तरिक छानबिन समिति पनि बन्न सक्छ होला,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

विष्टको विगत हेर्दा मुखिया, खरिदार, नायब सुब्बा हुँदै शाखा अधिकृतसम्मको यात्रा गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च प्रशासनबाट लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणअनुसार अझै पनि उनको जागिर ३ वर्ष बाँकी छ ।

दार्चुलाको सुन्सेरा -७  स्थायी घर भएका विष्ट जागिर ३ वर्ष बाँकी नै रहेका बेला करियरलाई दाउमा लगाउनुका साथै जेलसम्म जानुपर्ने काम गर्न किन तयार भएका होलान् भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी अहिले आउन सकेको छैन ।

२०२७ साउन २७ गते जन्मिएका विष्ट उमेर हदका करण २०८५ साउन २७ गते सेवानिवृत्त हुने देखिन्छ ।

२०५५ असोज ९ गते उनी जिल्ला हुलाक कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा मुखियाको रूपमा नियुक्त भएका थिए । २ वर्षजति मुखियाको रूपमा काम गरेपछि २०५७ कात्तिक १ गते उनले खरिदारको रूपमा साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा नियुक्ति पाएका थिए । 

त्यसपछि २०६० वैशाख ३१ गते उनी नायब सुब्बामा नियुक्त भएका थिए । सिन्धुली जिल्ला अदालतमा नासुको रूपमा काम गरेका उनको २०७२ जेठ २७ गते शाखा अधिकृतमा बढुवा भएको थियो ।

त्यसपछि उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलमा २०७२ जेठ २७ गतेदेखि २०७३ फागुन २६ गतेसम्म काम गरेका थिए । २०७३ फागुन १७ गते नुवाकोट जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदारको रूपमा काज सरुवा भएपनि २०७४ पुस २४ मा उनको त्यही ठाउँमा सरुवा भएको थियो ।

२०७५ वैशाख ३० गतेसम्म त्यहाँ स्रेस्तेदारको रूपमा कार्यरत रहेका उनको २०७५ जेठ १ गते उच्च अदालत हेटौंडामा काज सरुवा भएको थियो । २०७५ असोज १७ गते त्यहीँ सरुवा भएर २०७५ कात्तिक १२ सम्म उनी कार्यरत रहे ।  २०७५ कात्तिक १३ गते अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा काज सरुवा भएका उनलाई २०७५ फागुन २७ गते पुनः त्यही ठाउँका लागि सरुवा गरिएको थियो ।

२०७७ जेठ २६ सम्म वीरगञ्जमा कार्यरत रहेका उनलाई २०७७ जेठ २६ गते कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा तहसिलदारको रूपमा सरुवा गरिएको थियो ।

२०८० असार ३१ गतेसम्म कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा तहसिलदारको रूपमा कार्यरत विष्टको २०७९ जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतमा काज सरुवा भएको थियो । २०८० वैशाख ३१ गते उनको सर्वोच्चमा पुनः सरुवा भएर अहिले मुद्दा फाँटको १२ र १३ नम्बरमा फाँट अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् ।

सो पत्र विष्ट आफैंले लेखेको बताइए पनि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत एक कर्मचारीको सनककै भरमा रेशमलाई पक्राउ गरिएको पत्याउन तयार छैनन् ।

‘एकता भाँड्न यो सबथोक गरिएको छ । यो कर्मचारीको त्रुटीमा सामान्य विषय हुँदै होइन, यसलाई हामी थप छलफल गरेर एक्सनमा जान्छौं । बिचरा कर्मचारीलाई मोहोरा मात्रै बनाइएको हो । धेरै माथिबाट षड्यन्त्र भएको छ,’ रेशमलाई रिहाइ गराएर ल्याउने क्रममा राउतले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

रेशम चौधरीलाई पुनः पक्राउ गर्ने धम्की आएको विषयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले वैशाख १२ गते आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए।

'धेरै पार्टी र शक्तिहरूको अहिले निद्रा उडेको छ,किनभने जनताको बीचबाट उठेको,जनताको पक्षमा काम गर्ने नयाँ र शक्तिशाली पार्टी नेपालमा उदाउँदैछ । नेपालको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अभूतपूर्व एकता हुँदैछ । तर,हामीलाई शक्तिशाली देख्न नचाहने तत्त्वहरूले जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई तहस-नहस पार्न ७–८ महिनादेखि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्।
परिवारमा झगडा लगाएर होस्,पार्टीभित्रका पदाधिकारीहरूलाई लोभ देखाएर होस्,मिडियामा बदनाम गराएर होस्,धर्म र जातिका नाममा आक्रमण गराएर होस्,पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र होस्,सांसद खरिद गर्ने प्रयास होस्,मलाई ज्यान मार्ने वा रेशमजीलाई पुनः पक्राउ गराउने धम्की होस्— सबै उपाय प्रयोग गरिएको छ। तर हामी आत्तिएका छैनौं,तपाईंहरू पनि नआत्तिनुहोस्। जनताको भावना र आकांक्षा हाम्रो पक्षमा भएकाले हामी एकताको दिशामा अघि बढ्नेछौं। यही वैशाख १७ गते जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकताको घोषणा गर्न लागिएको छ।'

जनमत पार्टीका एक नेताले राउतको आशंका सही भएको दाबी गरे। उनका अनुसार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै तत्काल एकता नहोस् भन्ने चाहन्छन् । माओवादीको समेत त्यही लाइन रहेको उनी बताउँछन् ।

'केही दिनअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बर्दिया पुगेका बेला रेशमजीलाई तत्काल एकता नगर्न सुझाव दिएका थिए,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'हामी दुई पार्टीबीच एकता भए संविधान संशोधनका लागि संसदमा १० मत अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले रेशमजीको गिरफ्तारी गरिएको भन्ने हाम्रो पार्टी नेतृत्वको बुझाइ हो।'

उनले थपे, 'प्रतिनिधिसभामा हाम्रो १० सिट हुनुका साथै मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति सशक्त भएकाले आगामी फागुनमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखेर एकता रोक्न षड्यन्त्र गरिएको हो।'

रेशम चौधरीको पक्राउ र रिहाइको घटनाले पार्टी एकता तत्कालका लागि रोकिएको उनले स्वीकार गरे।

'रेशमजीले पनि अब असार १० गतेको पेशी पर्खनुपर्ने कुरा गर्नुभएको छ। अहिले एकता गरिहाले आफूलाई फेरि थुन्न सक्ने जोखिम भएकाले कम्तीमा आगामी पेशीसम्म एकता नगर्ने पक्षमा उहाँ देखिनुभएको छ,' ती नेताले स्पष्ट पारे।

पार्टी एकताको विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरी सकारात्मक देखिए पनि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ खासै उत्साहित देखिन्नन् ।

'प्रतिनिधिसभामा हाम्रो ६ र उहाँहरूको ४ सिटको आधारमा शुरूआतमा ६०/४० अनुपातमा पद बाँडफाँड गर्ने भनिएको थियो,' जनमतका अर्का नेताले भने, 'पछि ५०/५० को सहमति भयो। सचिवालयमा दुवै पार्टीबाट १२/१२ जना पदाधिकारी राख्ने र संरक्षकमा रेशमजीसहित उहाँहरूको बहुमत राख्ने कुरामा समेत हामी सहमत भयौं।'

स्थानीय, प्रदेश, संघ र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा टिकट वितरणमा राउतको मात्र हस्ताक्षर रहने सहमति भए पनि सह-अध्यक्ष रञ्जिताको हस्ताक्षर पनि आवश्यक पर्ने अडान आएको उनले बताए।

'पार्टीको चुनाव चिह्न उहाँहरूको हुने, वरियतामा रेशमजी पहिलो र सह-अध्यक्ष रञ्जिताजी तेस्रो स्थानमा रहने सहमति भए पनि रञ्जिताजी त्यति उत्साहित नभएको आशंका हामीमा छ,' उनले भने।

वैशाख १७ गते तीनवटा विषय घोषणा गर्ने तयारी थियो– पार्टी एकताको घोषणा, एकीकृत पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्हबारे घोषणा, र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने नेतालाई जिम्मेवारीको घोषणा। बाँकी विषय पछि मिलाउने सहमति भएको थियो ।

'रेशमजीको नाटकीय गिरफ्तारी र रिहाइले घोषणा कार्यक्रम रोकिएको छ,' उनले भने, 'अब असार १० गतेको पेशीपछि मात्र निर्णय हुने सम्भावना छ।'

पार्टी एकता टरेपछि राउत पार्टीका कार्यक्रम गर्दै सिरहा, सप्तरी हुँदै हाल भैरहवामा छन्। उता वैशाख १७ गते बिरामी परेको भन्दै अस्पताल भर्ना भएकी रञ्जिता हालसम्म डिस्चार्ज भएकी छैनन् ।