०९ साउन २०८३, शनिबार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर सर्वसाधारणसँग राय सुझाव मागेको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार विधेयक वेबसाइटमा अपलोड गर्दै सर्वसाधारणसँग रायसुझाव माग गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको यो विधेयकले विभिन्न ३० वटा विषयमा संशोधन र नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनमा सहजता ल्याउने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ ।
ऐनमा संशोधन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, केन्द्र वा दुवै परिवर्तन गर्न सम्बन्धित कार्यपालिकाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो परिवर्तनको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
त्यसैगरी, वडा र सिमाना हेरफेरमा नयाँ समिति गठन गरिने प्रावधान राखिएको छ । संशोधनअनुसार वडा र सिमाना हेरफेरका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ ।
उक्त समितिमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।
समितिले आवश्यकताअनुसार विषयविज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
त्यसैगरी, कार्यपालिका बैठकको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया विषयमा समेत संशोधन गरिएको छ ।
कार्यपालिका बैठकको गणपूरक संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थितिमा कायम हुने र लगातार तीनपटक गणपूरक नपुगेमा ४३ प्रतिशत उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्णय सर्वसम्मतिमा नभएमा बहुमतबाट हुने प्रावधान थपिएको छ ।
त्यसैगरी, गाउँ सभा र नगरसभा निर्धारित समयमा अनिवार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यदि सभा सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रोकिन सक्नेछ ।
त्यसैगरी, भवन निर्माण मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संशोधनमा नयाँ व्यवस्था थप्दै गाउँपालिका र नगरपालिकाले राष्ट्रिय भवन संग्रह र निर्माण मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र नक्सा पास प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि स्थानीय तहले कार्यविधि निर्धारण गर्नेछन् ।
त्यसैगरी, संशोधनले स्थानीय तहले आफ्नो सम्पत्ति, राजस्व, बजेट, कार्यक्रम र खर्चको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, संशोधनले कर्मचारीको सेवा सुविधा नेपाल सरकारका समान तहका कर्मचारीको शुरू तलब स्केलभन्दा कम नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश कोष संघीय सरकारले तोकेको निकायमार्फत सञ्चालन हुने र त्यसमा नियमित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
त्यसैगरी, संशोधनले जिल्ला समन्वय समितिका लागि स्थायी कर्मचारी नियुक्ति सीमित गरी चालक, सहयोगी र सरसफाइ कर्मचारीलाई मात्र सेवा करारमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य पदमा स्थायी नियुक्ति अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसैगरी, संशोधनमा नयाँ व्यवस्था थप्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कार्य प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने र त्यसका सुझाव पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग नीति, तथ्यांक, अनुगमन र सुशासनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, संशोधनले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलान तथा सरुवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
साथै, युवा विकासका लागि नयाँ खण्डहरू थपिएका छन् । जसमा युवा उद्यमशीलता, सीप विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन, र युवा सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन समावेश छन् ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधनले गाउँपालिका/नगरपालिकालाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र सरुवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यसैगरी, संशोधनले उपाध्यक्ष/उपप्रमुख ७ दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको काम गर्न तोक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधनले अन्य गाउँपालिका/नगरपालिकाले उत्पादन, संकलन वा व्यावसायिक उपयोग हुने वस्तुमा कर लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । संशोधनले एकीकृत सम्पत्ति करलाई सम्पत्ति कर मा परिवर्तन गरेको छ ।
त्यसैगरी, संशोधनले बजेट सिलिङ र मार्गदर्शन समयमा नआएमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको बाँकी रकम सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको खर्च र भौतिक प्रगति त्रैमासिकरूपमा सम्बद्ध मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहले सम्पत्ति, राजस्व, बजेट र खर्चको विवरण नेपाल सरकारको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । संशोधनले जिल्ला समन्वय समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुगमन प्रतिवेदन ३० दिनभित्र मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेछ ।
संशोधनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजू फर्छ्योटको जिम्मेवारी अध्यक्ष/प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, संशोधनले जिल्ला समन्वय समितिका चालक, सहयोगी र सरसफाइ कर्मचारी मात्र सेवा करारमा राख्न सकिने र अन्य पदमा स्थायी नियुक्ति अनिवार्य गरेको छ ।
संशोधनमा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै वडाध्यक्ष र सदस्यले अध्यक्ष/प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
संशोधनले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको प्रभाव
संशोधनले स्थानीय तहको कार्यक्षमता वृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यो विधेयकले हाल प्रचलित ऐनमा रहेका केही अस्पष्ट र कार्यान्वयनमा जटिल व्यवस्थालाई सरल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विधेयकले स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवालाई गुणस्तरीय, सरल र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले सेवाग्राहीले सहजरूपमा सेवा प्राप्त गर्नसक्ने र सरकारको सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाट मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
प्रस्तुत विधेयकले हाल कायम व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्ने भएकाले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यमान संरचना र स्रोतको उपयोगबाटै यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । विधेयकले दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ । विशेषगरी, स्थानीय तहको कार्य सरलीकरण र प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट दिगो विकासमा टेवा पुग्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीच साझा र एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने यो विधेयकले सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनिक प्रणाली स्थापित गर्न यो सहयोगी हुनेछ । स्थानीय तहको कार्यक्षमता वृद्धि र प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयको दाबी छ ।
हेर्नुहोस्, विधेयक :
