पछिल्ला केही दिनयता पुँजीबजार र ऊर्जा क्षेत्रमा तरंग आउने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई लिएर नाटकीय घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का सदस्यहरूले श्रेष्ठले कमिसन मागेको तथ्यहीन आरोप लगाएर प्रक्रिया नपुर्‍याई प्रारम्भिक सार्वजनिक निस्कासन (आईपीओ) स्वीकृत गर्न दबाब दिन खोजेका छन् । 

सेबोनले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेको र अध्यक्ष श्रेष्ठको नाममा बिचौलियाहरूले कमिसन मागेको आरोप लागेपछि अख्तियारले समेत यसमा चासो दिएको छ ।

तर, पछिल्लो समय इप्पानका प्रतिनिधिहरू भने आफ्नो आरोपबाट पछि हटेका छन् । बुधवार सेबोनको कार्यालयमै पुगेका इप्पान प्रतिनिधिसँग श्रेष्ठले प्रमाण मागेका थिए । त्यसपछि ती प्रतिनिधिहरू हच्किएका थिए ।

श्रेष्ठमाथि आफूहरूले आरोप नलगाएको र यस विषयले परेको असरप्रति दु:खी रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । यसअघि आईपीओ निस्केका ३ कम्पनीले पनि विज्ञप्ति निकालेर आफूहरूले कुनै कमिसन नबुझाएको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

आईपीओनिस्कासनमा किन लागिरहेको छ समय ?

इप्पानका अनुसार अहिले ८९ कम्पनीले सेबोनमा आईपीओ निस्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ४३ जलविद्युत् कम्पनी छन् ।  

यी कम्पनीहरूले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाखको आईपीओ निस्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्, तर २२ महिनादेखि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यसले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको र बैंक ब्याजमा मात्र ४ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको इप्पानको दाबी छ ।

आईपीओ निस्कासनमा ढिलाइ हुनुका केही जटिल कारणहरू छन् । पहिलो, सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाइले स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो ।  

दोस्रो, लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेका आवेदनहरूको वित्तीय विवरण अद्यावधिक गर्न समय लाग्ने गरेको सेबोनले जनाएको छ ।  

त्यस्तै, कम्पनीबाट माग गरिएका अद्यावधिक कागजात र राय–सुझावको जवाफ समयमा प्राप्त नभएकाले पनि आईपीओ निस्कासनमा ढिलाई भएको सेबोनले जनाएको छ ।  

साथै, गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले केही आयोजनामा क्षति पुर्‍याउँदा कम्पनीहरूको वित्तीय प्रक्षेपणमा परिवर्तन आएको छ ।

यसैकारण विवरणपत्र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ भने समयमै लेखापरीक्षण र साधारण सभा सम्पन्न नहुनु, उजुरी र गुनासाहरूको निरुपणमा समय लाग्नु, आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा भौगोलिक जटिलता र मौसमी प्रतिकूलताले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।  

सेबोनमा आवेदक कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त मानव संसाधनको अभावले पनि समस्या थपिएकाले आईपीओ निस्कासनको प्रक्रिया सुस्त बनेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० पुस १२ को निर्देशनले पनि प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ ।  समितिले रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ नदिन निर्देशन दिएको थियो ।

कानूनी उपचारका लागि परामर्श गर्दै श्रेष्ठ

कमिसनको आरोप लगाएर आईपीओ निस्कासनका लागि दबाब दिने रणनीति ऊर्जा उत्पादकहरूले लिएको थाहा पाएका श्रेष्ठ कानूनी उपचारका लागि परामर्शमा व्यस्त छन् ।

श्रेष्ठले आफूमाथि लागेका आरोपलाई पूर्णरूपमा खण्डन गरेका छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, 'ममाथि लगाइएको कमिसनको आरोप प्रमाणविहीन छ । इप्पानका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मैले प्रमाण मागेको थिएँ, तर कुनै प्रमाण पेस भएन । यो विषयमा म कानूनी परामर्शमा छु ।'

उनले आफ्नो नेतृत्वमा साढे ५ महिनामा ७ कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत भएको बताएका छन् । हालै सान्भी इनर्जी, विकास हाइड्रोपावर र पियोर इनर्जीले आईपीओ निस्कासनको अनुमति पाएका छन् ।

श्रेष्ठले बिचौलियाको सक्रियताबारे आफूलाई जानकारी नभएको र यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले थपे, 'यदि कसैले मेरो नाम लिएर कमिसन मागेको छ भने त्यो गैरकानूनी हो । प्रमाण पाए तुरुन्त कारबाही गर्छु ।'

कमिसन मागेको आरोपले तरङ्ग पैदा गरेपछि हालै आईपीओ स्वीकृति पाएका तीन कम्पनीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै कमिसनको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

'हामीले कुनै कमिसन दिएका छैनौं । हाम्रो आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया नियमानुसार भएको हो । यो आरोप गलत हो र हामी यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छौं,' विज्ञप्तिहरूमा भनिएको छ ।

यी कम्पनीहरूले आफ्नो प्रक्रियामा कुनै बिचौलियाको संलग्नता नभएको र सेबोनको मापदण्डअनुसार स्वीकृति पाएको दाबी गरेका छन् ।

फोन नउठाएपछि आरोप ?

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भेट्न खोज्दा उनले भेट्न अस्वीकार गरेको र कार्यालयमा समेत प्रवेश गर्न नदिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

'हामीले अध्यक्षज्यूलाई भेट्न खोज्दा उहाँले फोन र म्यासेजको जवाफसमेत दिनुभएन,' अध्यक्ष कार्कीले यसअघि भनेका थिए ।

इप्पानका अर्का एक सदस्यले कमिसन मागेको प्रमाण नभएको स्वीकार गरे । लोकान्तरले उनीसँग कमिसन मागेको र लिएको प्रमाण के छ भनेर सोधेको थियो ।

उनले लोकान्तरसँग भने, '५-७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको भन्ने हल्ला चलेको थियो । हामीले त्यसको पुष्टि गर्न खोज्यौं तर, त्यो भ्रम मात्र रहेको देखियो । सेबोन र समग्र पूँजीबजारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी विकसित भएका घटनाक्रममा हाम्रो संलग्नता छैन ।'

श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपले स्वयं इप्पानका सदस्यहरूलाई ब्याक फायर गरेको छ ।

एकातिर आरोप पुष्टि गर्न नसक्ने अर्कातिर आईपीओ निष्काषनका लागि श्रेष्ठले थप कडाइ गर्ने हो भने इप्पानलाई दोहोरो घाटा हुने इप्पानकै ती सदस्यले बताए ।

यो आरोपलाई अख्तियारले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

बुधबार अख्तियारको टोलीले सेबोन पुगेर आईपीओ आवेदनको विवरण र ढिलाइबारे जानकारी मागेको छ । तर, बाहिर हल्ला गरिएअनुसार कागजात भने लगेको छैन ।  

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको त्यो सिफारिस

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेपछि मात्र आईपीओ निस्कासन गर्न पाउने सुझाव दिएको थियो । आयोगको उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गरेका थिए ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । यदि उक्त सुझाव कार्यान्वयन भएमा आफूहरू धरासायी हुने इप्पानका सदस्यहरूको बुझाइ छ ।  

यसका साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक-पटक सेबोनको लेखापरीक्षणका क्रममा स्वीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा कर, आम्दानी, कर्जा र सम्भावित दायित्वजस्ता शीर्षकमा प्रश्न उठाएको छ ।

कसकोकेस्वार्थ?

यो प्रकरणमा विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल देखिएको छ । बिचौलियाहरूले सेबोन नेतृत्वको नाममा कमिसन मागेर आफ्नो आर्थिक फाइदा लिन खोजेका छन् भने जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ ढिलाइको दोष सेबोनलाई दिएर आफ्ना कमजोरी लुकाउन खोजेका छन् ।  

साथै, नीतिगत अस्पष्टताको फाइदा उठाएर केही राजनीतिक र व्यापारिक समूहले सेबोनको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन खोजेको हुन सक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ ।

सेबोनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुँजीबजार क्षेत्रमा हुन थालेका सुधारसँग अत्तालिएर नियोजित रूपमा यस्ता प्रायोजित सामग्रीको सम्प्रेषणले नियामक निकायको छवि धूमिल पार्नुका साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा कसैले कमिसन मागेको भए प्रमाण दिएर सेबोनलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरिएको छ ।

'यदि कसैले बोर्ड अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानूनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराइदिनु भएमा सम्बन्धित उपर आवश्यक कानूनी कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गराइन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।