विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १६१ जलविद्युत् कम्पनीबाट ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख ७ हजारसमेत कुल रोयल्टी ३ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख २ हजारमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल गरी ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना समेत लिने गरिएको छैन । ‘रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।