२९ असार २०८३, सोमबार
वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि लिएका १२ संस्थाले १ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रूपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।
वन विकास कोष ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिएमा सो बापत प्राप्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरी नियमानुसार खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म कोषमा २ अर्ब ३४ करोड २२ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
‘यो वर्ष भोगाधिकार दिएका ३४ संस्थासमेत हालसम्म ६२८ संस्थालाई वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराएकोमा काठमाडौं-तराई (मधेश) द्रुतमार्गलगायत ३ सडक आयोजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत ५० शय्याको आधुनिक सरुवा रोग अस्पताल लगायत १२ संस्थाबाट १ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ’, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
६२८ आयोजनालाई २१ हजार ७५८ हेक्टर वनको जग्गा लिजमा दिइएको देखिएको छ ।
वन नियमावली, २०७९ को नियम ४ मा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च वन विभागले तोकेबमोजिम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यसैगरी, नियम ९५ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कानूनबमोजिम सट्टाभर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराउने र जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सोबापत रकम बुझाउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
‘वन ऐन, २०७६ लागू हुनुपूर्व ४९७ आयोजनालाई १८ हजार ८७९ हेक्टर तथा तत्पश्चात् १३१ आयोजनालाई २ हजार ३७८ हेक्टरसमेत यो वर्षसम्म ६२८ आयोजनालाई २१ हजार २५७ हेक्टर जग्गा ७ देखि ४० वर्षको लागि उपयोग गर्न लिजमा दिएको छ। सोको अनुगमन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
