नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकमा शिक्षक/कर्मचारीका माग सम्बोधन नभए यसअघिको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयकमा राज्यपक्ष इमानदार नदेखिए फेरि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । 

महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको आन्दोलन र विगतको सहमतिको सम्मान नगरेको महासंघको ठहर छ । 

'राज्य पक्षमा आफूबाट हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध भएको देखिएको छैन,' महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति विर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ । अन्यथा नेपाली शिक्षक-कर्मचारी २०८१-८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने छन् भन्ने कुरा नबिर्सन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।'

महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी र करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत)का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमतिबमोजिम नराखिएको जनाएको छ । 

त्यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाका निम्ति प्रस्तावित अवधि सहमतिअनुसार नभएको, प्रस्तावित अवधिमै पनि सर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको महासंघको ठहर छ । 

महासंघले यसअघि चैत २० गतेदेखि झण्डै एक महिना काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । २९ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएको थियो ।