२३ असार २०८३, मंगलबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा शेयर धितो कर्जासम्बन्धी जोखिम भार घटाउने तथा चेक अनादरसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको छ ।
समीक्षामा शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर धितो कर्जामा थप सहजता प्रदान गर्ने र लगानीकर्ताका लागि पनि अवसर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा संशोधन भएसँगै चेक अनादरसम्बन्धी प्रमाणित प्रक्रिया अब औपचारिक कार्यविधिमा रूपान्तरण गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चेक अनादरसम्बन्धी घटनालाई प्रमाणित गर्ने स्पष्ट विधि आवश्यक परेकाले सो उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
शेयर धितो कर्जामा सहजता
पछिल्लो समय पूँजी बजारमा देखिएको घट्दो गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको जोखिम भारमा कटौती गरेको हो । समीक्षामार्फत यसअघि १२५ प्रतिशत रहेको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारिएको छ । बैंकहरुले लगानीकर्तालाई कर्जा दिन सहज महसुस गर्ने र पूँजी बजारमा तरलता ल्याउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।
जोखिम भार घटेपछि बैंकको पूँजी पर्याप्तताको गणनामा समेत सहजता आउनेछ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सावधानी अपनाउने र नियमनकारी भूमिका अझ कडा बनाउने संकेत पनि दिएको छ ।
चेक अनादरका मुद्दा प्रमाणित गर्न नयाँ विधि
बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार चेक बाउन्स (अनादर) भएका घटनालाई अपराध मानेर कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर विगतमा प्रमाण संकलन प्रक्रिया अस्पष्ट भएकाले चेक अनादरका मुद्दा प्रमाणित गर्न समस्या भएको थियो ।
अब राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरी कुन अवस्थालाई चेक अनादर मान्ने, कसरी प्रमाण संकलन गर्ने र के कस्ता कागजात आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउनेछ । यसले बैंक तथा ग्राहक दुवैलाई कानुनी प्रक्रिया सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यथावत्
तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंक दर ७ प्रतिशत यथावत राखिएको छ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलताको अनुपात पनि यथावत राखिएको छ । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम ९० प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात दैनिक रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ ।
आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ध्यान
समीक्षामा राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि विस्तार र आन्तरिक माग व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेका बेला कर्जा प्रवाह बढेको र त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रको गति बढाएको बैंकको विश्लेषण छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नौ महिनामा ३६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । निर्माण, औद्योगिक उत्पादन, उपभोग र व्यापार क्षेत्रमा कर्जा विस्तार उल्लेखनीय रहेको छ । खासगरी शेयर धितो कर्जा ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्नुले पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको सक्रियता फिर्ता आउन थालेको संकेत मिलेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर, डिजिटल वालेटमार्फत भएको कारोबार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । डिजिटल कारोबारको संख्या ६ लाख ८ हजार पुगेको छ ।
