सरकारले २० वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको बताए  ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ । 

‘नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 

यसैगरी, १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मशिनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।  

बजेटमा प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महसुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।

फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।