मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाभित्रका खोलामा प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैध उत्खनन् भैरहेको छ । गाउँपालिकाको स्वीकृतिविना स्काभेटर र जेसीबीलगायत उपकरण  प्रयोगगरी नदीजन्य स्रोतको व्यापक दोहन भैरहेको पाइएको हो ।

गाउँपालिकाले खोला उत्खनन् गरिरहेको जेसीबी नियन्त्रणमा लिएपछि अवैध उत्खनन्‌ भैरहेको सार्वजनिक भएको हो । कानेपोखरी ६ स्थित सुकुना खोलाबाट अवैध उत्खनन्मा प्रयोग भएको को १ क २००० नम्बरको जेसीबी नियन्त्रणमा लिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङनामले जानकारी दिइन् ।  उनका अनुसार कुनै पनि ठेक्का सम्झौता नभएको अवस्थामा पनि नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् गरिएको भेटिएपछि जेसीबी नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

अब प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने अध्यक्ष इङनामले बताइन् । नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता सन्तोष फुयालको संरक्षणमा खोला उत्खनन् भैरहेको स्थानीयको दाबी छ । फुयाल नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता हुन् । उत्खनन कार्यमा प्रयोग भएको जेसीबी भने युवराज खड्काको रहेको फुयालले  बताए । उनी पनि कांग्रेस कार्यकर्ता हुन् ।

उत्खनन गरेर ल्याइएको नदीजन्य सामग्री, ढुङ्गा, गिटी र बालुवा कानेपोखरी ६ स्थित रमाइलो बजारदेखि उत्तरमा रहेको फुयालको खाली जग्गामा संकलन गर्ने गरिएको छ । त्यहाँ ४० देखि ५० ट्रक नदीजन्य सामग्री जम्मा भएको पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । फुयालले भने त्यो जग्गा कसको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘त्यो कसको हो भन्ने नाप्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मैले जग्गा भोगचलन पनि गरेको छैन । 

फुयालले अवैध उत्खनन्मा पनि आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरे । एक महिलाले  घर बनाउन खोलाबाट भरौट गरेको उनले दाबी गरे । ‘२० ट्याक्टर जति निकालेर राखिएको छ । मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन । सामाजिक व्यक्ति भएकाले पालिकाले जेसीबी नियन्त्रणमा लिएपछि बुझ्न मात्रै गएको हुँ ।’

एक ट्याक्टर सामग्रीको मूल्य ३ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म लिइने गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सुकुना खोलामात्र होइन, कानेपोखरी गाउँपालिका भित्रका अन्य चिसाङ र डाँस खोलामा समेत अवैध उत्खनन भइरहेको छ । यसअघि पनि गाउँपालिकाले डाँस र चिसाङ खोला उत्खननमा प्रयोग भएको स्काभेटर र जेसीबी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले खोलाबाट उत्खनन् गर्दा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट मापदण्डहरू तोकेको छ । ती मापदण्डअनुसार कुनै पनि स्थानबाट खोलाको स्रोत दोहन गर्नुअघि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्थानीय तहको स्वीकृति, सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति र आवश्यक ठेक्का सम्झौता हुनु पर्छ । साथै, नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा उपकरण प्रयोग गर्न कानुनी रूपमा रोक लगाइएको छ । 

उत्खननका कारण खोलाको प्रवाह प्रणाली परिवर्तन हुन सक्ने, भूक्षय बढ्ने, जलाधार क्षेत्र कमजोर हुने र बाढी तथा डुबानको जोखिम पनि बढ्ने विज्ञ बताउँछन् ।