१२ साउन २०८३, मंगलबार
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढ्ने अनुमानका साथ वर्षभरिलाई पुग्ने गाडी आयात गरेका व्यापारी जिल्ल परेका छन् ।
पुरानो भन्सार दरमा गाडी भित्र्याएर बढेको दरमा उपभोक्तालाई बेच्ने योजना बनाएका व्यापारीहरू बजेटमा करको दर नबढेपछि जिल्लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण सरकार विवादबाट बच्न सफल भयो ।
विद्युतीय सवारी साधनमा करवृद्धिको विषय यस वर्ष निकै चर्चामा थियो । बजेटको केही समय अघिदेखि नेपालमा अस्वाभाविक रूपमा विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए । यसरी नेपाल भित्रिनेमा अधिकांश चिनियाँ गाडी छन् ।
‘विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको कर यथावत राखिएको छ,’ भनेर अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट भाषण गर्दैगर्दा जेठ १५ गते दर्शकदीर्घामा उपस्थित व्यापारीहरू बैठकको ध्यान नै प्रभावित हुने गरी हाँसेका थिए ।
व्यापारीहरूको त्यो हाँसोलाई मिडिया मात्र होइन, चासो राख्ने सांसदहरूले समेत ‘नोटिस’ गरेका थिए । बजेटमा कुनै राम्रो कुरा आयो भने सत्तापक्षका सांसदले टेबल ठटाएर समर्थन जनाउँछन्, तर यसपटक व्यापारीहरू हाँसे । करको दर नबढेको कुरालाई व्यापारीहरूले विरोध गर्न सकेनन् ।
संसदीय छानबिनसम्मको थियो विपक्षी तयारी
वैशाख महिनामा विद्युतीय सवारीले चोभारको सुख्खा बन्दरगाह र भन्सारबिन्दुका पार्किङस्थल भरिएपछि विपक्षीहरूले सरकारप्रति शंकाको नजरले हेरेका थिए ।
सरकारी संयन्त्रले सूचना चुहाएकै कारण व्यापारीहरूले धमाधम विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याएको विपक्षी दलको आकलन थियो । बजेटमा करको दर बढाएको भए विपक्षी दलले यो मुद्दालाई चर्काएर संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि दबाब दिने रणनीति बनाएका थिए ।
विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउँदा निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने, तर उपभोक्ता ठगिने र सरकारको आलोचना हुने भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सुझबुझपूर्ण ढंगले कर नबढाउने निर्णय लिएका हुन् । स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणको काम शुरू भएपछि ओली र पौडेलले कुनै पनि व्यवसायीलाई भेटेका थिएनन् ।
‘ईभीमा करको दर बढेको भए विपक्षी दलले यो विषयलाई एजेन्डा बनाएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति बनाएका थिए, तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सुझबुझ प्रयोग गर्नुभयो,’ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘करको दर बढाउन व्यापारीहरूले लबिङ तीब्र बनाएका थिए ।
करको दर सम्बन्धमा सरकारले लिएको पारदर्शी नीतिप्रति सरोकारवाला र विज्ञहरूले प्रशंसा गरेका छन् ।
पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा विश्वव्यापीरूपमा विद्युतीय र नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने गाडी प्रबर्द्धन भइरहेको समयमा नेपालमा यसमा लागेको कर अझै घटाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘व्यापारिक स्वार्थका विभिन्न कुरा सुनिएका थिए, तर अर्थमन्त्रीले कर बढाउनुभएन,’ बाँस्कोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर बढाएको भए उल्टो बाटो हिँड्नुभयो भनेर मैले अर्थमन्त्रीको विरोध गर्थें ।’
नेपालमा विद्युत उत्पादन बढेकाले विद्युत खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधन र उपकरणको प्रयोग वृद्धिको नीति लिनुपर्ने बाँस्कोटाको सुझाव छ ।
करका दरमा विवादमुक्त बजेट
बजेटमा करका दर हेरफेर सधैं विवादमा पर्ने गरेका छन् । करका दर हेरफेरमा चलखेल भएको भन्दै संसदीय समिति गठन भएका उदाहरण समेत छन् ।
गत वर्ष २०८१/०८२ सालको बजेट पेश गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विवादमुक्त रहन सकेका थिएनन् । पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा केही नयाँ वाक्य थपेको विषय विवादमा तानिएको थियो । पुँजी वृद्धि गरेर नयाँ लगानीकर्तालाई भित्र्याउँदा आयकर तिर्नुनपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था विवादमा तानियो ।
आव २०७९/०८० को बजेटमा करका दर हेरफेर भएको भन्दै विपक्षी दलले विरोध जनाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । संसदीय समितिले ‘कैफियत’ नभेटाएपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका थिए ।
तर, यसपटक करको दरमा कुनै अपारदर्शी निर्णय नगरेर सरकार बदनामीबाट जोगिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले समेत करको दरको विषयलाई लिएर सरकारसँग प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् ।
जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘बजेटले ईभीको विषयमा गरेको निर्णय ठीक हो भनेर म गर्व गर्छु ।’
करको दरमा जथाभावी नगरेको भनेर मन्त्री पौडेलको प्रशंसा पनि भइरहेको छ । राजश्व एवं अर्थसचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले चुरोट र रक्सीको कर बढ्नु स्वाभाविक भएपनि अन्यमा नबढेको बताए ।
‘यसपटक करको विषयलाई लिएर विवाद भएको सुनिनँ, धेरै चलाएको पनि महसुस गरिनँ,’ बाँस्कोटाले भने ।
कर बढ्छ भनेर भएको थियो अस्वाभाविक आयात
बजेटमा कर बढ्छ भनेर व्यापारीहरूले पछिल्लो तीन महिनायता नेपालमा विद्युतीय सवारी भित्र्याउन होडबाजी गरेका थिए ।
पुरानो भन्सार रेटमा भित्र्याएर नयाँ दररेटमा बिक्री गर्ने योजनाअनुरूप झण्डै एक वर्षको माग पूरा गर्ने गरी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए ।
चोभारस्थित सुख्खा बन्दगाहमा त्यसरी भित्रिएका सवारी साधनको ताँती देख्न पाइन्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले स्टकमा रहेका सवारी साधनको संख्या ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजारको हाराहारीमा छ ।
‘कसले धेरै सवारी भित्र्याउने भन्ने होडबाजी नै चलेको थियो, तर सरकारले कर नबढाएपछि धेरै भित्र्याउनेहरू कसरी सल्टाउने भन्ने तनावमा छन्,’ सवारी साधन आयात गरिरहेका एक व्यापारीले भने ।
भन्सार कटेर सुख्खा बन्दरगाहमा राखिएका गाडीले ठाउँको शुल्क तिर्नुपर्छ भने बैंकको ऋणको ब्याजसमेत उनीहरूले तिर्नुपर्नेछ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना ईभीमा कर नबढाउने सरकारको निर्णयलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘विगतमा करको दर हेरफेर भएको विषयमा हामीले नै सीसीटिभी फूटेज मागेका थियौ । यसपटक भन्सार बढाउनुपर्छ भन्ने व्यापारीलाई अर्थमन्त्रीले भेट दिनुभएन भन्ने हामीले थाहा पायौं,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सस्तोमा आयात गरी बढेको भन्सार रेटअनुसार महंगोमा बिक्री गरेर उपभोक्ता ठग्ने उनीहरूको नियत पूरा हुन पाएन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता तिमल्सिनाले अहिले आयात गरिएका ईभीबाट उपभोक्ता ठगिने सवालमा सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘२० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने कालोबजारीसम्बन्धी ऐन सरकारले अध्यादेशबाट खारेज गरेपछि त्यो कानूनको अभाव भएको छ । सुख्खा बन्दरगाहको शुल्कलगायत जोडेर उपभोक्तालाई अनावश्यक सास्ती दिने कार्य रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ तिमल्सिनाले लोकान्तरसँग भने ।
पछिल्लो ६ महिनामा कति भित्रिए गाडी ?
गएको पुस महिनामा नेपालमा कुल १ हजार १३ वटा विद्युतीय कार, भ्यान, जीप र मिनी/माइक्रो बस आयात भएका थिए ।
त्यस्तै, माघ महिनामा ९९१ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिए । फागुन महिनामा यसरी भित्रिने गाडीको संख्या ९२४ थियो । चैत महिनामा ४५८ वटा मात्रै ईभी नेपाल भित्रिँदा वैशाख महिनामा एकैपटक ३ हजार ४२ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भयो । कर वृद्धिको हल्लाले यति ठूलो संख्यामा आयात भएको हो ।
समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म कुल ११ हजार ९६१ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन्, जसमा ९ हजार ८५० वटा कार, भ्यान र जीप रहेका छन् भने २ हजार ११ वटा विद्युतीय मिनी/माइक्रो बस रहेका छन् ।
यस्तो छ वार्षिक तथ्यांक
आव २०७४/७५ मा ५ हजार २३९ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा ४ हजार ७४५ वटा विद्युतीय कार, भ्यान र जीप आयात भएका थिए । तर, आव २०७६/७७ मा केबल ५७५ वटा विद्युतीय कार, भ्यान र जीप मात्र आयात भए । २०७७/७८ मा यो संख्या अझै घटेर २४९ मा झर्यो । कोभिड महामारीले आयातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो ।
आव २०७८/७९ मा १ हजार ८०७ वटा विद्युतीय कार, भ्यान र जीप आयात भएका थिए । आव २०७९/८० मा ४ हजार ५० वटा विद्युतीय कार, भ्यान र जीप नेपाल भित्रिएका थिए । यसका साथै २४४ वटा विद्युतीय मिनी र माइक्रो बस पनि भित्रिएका थिए ।
आव २०८०/८१ मा कूल ११ हजार ७०१ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो । यसमध्ये ८७३ वटा विद्युतीय मिनी र माइक्रो बस पनि थियो । चालू आवको जेठ र असार महिनालाई छाड्दा पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी आयात भइसकेको छ ।
