अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा उत्साही बनेको नेपाली खेलकुद क्षेत्र बजेटको विस्तृत ढाँचा बाहिरिएपछि पनि ‘रुनु न हाँस्नु’को अवस्थामा पुगेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको बजेट करिब दोब्बरले नै बढी हो । 

चालू आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक समस्याकै कारण घरेलु खेलकुद मौलाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले दोब्बरभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेपछि यस क्षेत्रमा उत्साह छाउनु स्वाभाविक थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएपछि भने यतिबेला नेपाली खेलकुदमा निराशा छाएको छ । सरकारले अघि सारेको खेलकुद विकासको ‘अनौठो’ शैली यतिबेला खेलाडीमाझ गतिलै चर्चाको विषय पनि बनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको कुल राष्ट्रिय बजेटको ०.३१ प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भागमा परेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ २ अर्ब १० करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को भागमा चार अर्ब ९१ करोड १२ लाख रुपैयाँ परेको छ । मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको यो ८५.९१ प्रतिशत हो । राखेपका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १ अर्ब ७१ करोड २ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब २० करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएर रकम विनियोजन गरेको छ । यो समग्र खेल क्षेत्रका लागि खुसीको विषय हो । तर, अर्कातिर, वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएका महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितालाई भने बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । 

नियमित प्रतियोगिताहरूका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडीमा पर्ने देखिएको छ । कटौतीमा परेकामध्ये केही त नेपाली खेलकुदको भविष्यसँग जोडिएका प्रतियोगिता समेत रहेका छन् । 

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दिलाउने पारा खेलकुद प्रतियोगितालाई समेत यसपटक बजेटमा समावेश गरिएको छैन । सक्षम र प्रतिभाशाली खेलाडी उत्पादनको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको जुनियर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता पनि कटौतीमा परेको छ । 

‘यसपटक केही महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । यस्ता प्रतियोगिताहरू कटौतीमा पर्दा भविष्यमा खेलाडी उत्पादनमा समेत असर पर्ने सम्भावना छ । जति धेरै प्रतियोगिता आयोजना हुन्छन्, त्यति नै बढी खेलाडीको प्रदर्शनमा सुधार आउने हो,’ खेलकुद प्रतियोगिता तथा योजना विभागका प्रमुख मीनकुमार शर्मा भन्छन् । 

०००

ओलम्पिकमा पदक तर, प्रतियोगिता नै गायब

पारा खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पनि बजेट विनियोजन नभएको जानकारी शर्माले दिए । ‘जुनियर विद्यालय खेलकुदसँगै पारा खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पनि बजेट छैन । यसले फरक क्षमता भएका खेलाडीलाई पनि निराश बनाएको छ,’ उनले भने । 

पारा खेलकुदमा त नेपालले ओलम्पिकमा समेत पदक जितिसकेको छ । सन् २०२४ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न पारा ओलम्पिक खेलकुदमा नेपाली पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोबर्द्धनले कास्य पदक जितेर इतिहास रचेकी थिइन् । 

कुनै पनि ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेर जितेको यो पहिलो पदक पनि हो । पारा तेक्वान्दो प्रशिक्षक कविराज नेगी फरक क्षमता भएका खेलाडीहरूको प्रतियोगिता कटौती हुनु दुःखद् भएको बताउँछन् । 

‘पदक जितेर आउँदा उत्साही हुने । खेलाडीलाई सम्मान र पुरस्कारको घोषणा गर्ने, तर खेलाडी उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतियोगिता नै कटौतीमा पर्ने कार्य विरोधाभाषपूर्ण हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ पलेशालाई पारा एसियाली खेलकुद र पारा ओलम्पिकमा पदक जिताउने प्रशिक्षक नेगी भन्छन् । 

उनी यस विषयमा सबै पक्षले एकजुट भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘आगामी दिनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पारा खेलकुदमा अझ बढी पदक जित्ने सम्भावना छ । जापान पारा एसियाली खेलकुद र लस एन्जल्स पारा ओलम्पिक खेलकुदको मिति नजिकिँदैछ । यस्तो स्थितिमा प्रतियोगिता नै कटौतीमा पर्दा खेलाडीमा निराशा छाउँछ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

०००

विश्वविद्यालय खेलकुद पनि मारमा 

विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको बजेटमा पनि कटौती गरिएको छ । युवा खेलाडी तयार पार्ने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको रूपमा रहेको विश्वविद्यालय खेलकुदका लागि १८ लाख रुपैयाँ बजेटमात्र छुट्याइएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा यो प्रतियोगिताका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकमले विश्वविद्यालय खेलकुद आयोजना गर्न सम्भव नै नभएको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् । यो प्रतियोगितामा नेपालभित्र रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विभिन्न खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए ।  

‘नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न र भएका खेलाडीलाई निरन्तर चलायमान बनाइराख्न प्रतियोगिताको संख्या बढाउनुपर्नेमा बजेट कटौती गर्ने र प्रतियोगिता नै हटाउने संस्कार राम्रो होइन । यो प्रवृत्तिले नेपाली खेलकुदको भलो गर्दैन,’ विश्वविद्यालय खेलकुदको बजेटमा ठूलो कटौती भएपछि आक्रोशित देखिएका राखेप बोर्डका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

०००

राष्ट्रिय टीम तयारी : खेलाडीलाई खुराक पनि नपुग्ने बजेट   

आगामी एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदकको लक्ष्यसहित अघि बढाइएको राष्ट्रिय टीमको तयारी (मिसन–२०२६) का लागि पनि अत्यन्तै कम बजेट विनियोजन भएको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय टीम तयारीका निर्देशक दीपक विष्ट देशको गौरवसँग जोडिएको अभियानमा समेत सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको दुःखेसो पोख्छन् । 

‘आगामी एसियाली खेलकुदमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय टीम तयारी अभियान अगाडि बढाइएको छ । हामीले सोहीअनुरूप बजेटको खाका पनि तयार पारेर पठाएका थियौं । तर, बजेट अत्यन्तै कम छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

एसियाली खेलकुदको आगामी संस्करण सन् २०२६ सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा जापानमा आयोजना हुँदैछ । उक्त एसियाली खेलकुदमा स्वर्णसहित दोहोरो संख्यामा पदकको लक्ष्यसहित अहिले विभिन्न चरणमा राष्ट्रिय टीम तयारीको क्रममा छ ।

राष्ट्रिय टीमको तयारीमा अहिले १२ खेलका कुल १ सय २१ खेलाडी र प्रशिक्षक सहभागी छन्, त्यसमध्ये ४५ पुरुष र ५४ महिला खेलाडी रहेका छन् । विभिन्न खेलका २२ जना प्रशिक्षक पनि यो अभियानमा खटिएका छन् । 

पछिल्लो चरणको विशेष प्रशिक्षणमा कराँते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, उसु, जुडो, महिला कबड्डी, पुरुष कबड्डी, महिला भलिबल, गल्फ, कुश्ती, एथलेटिक्स र पारा तेक्वान्दोका खेलाडी सहभागी छन् । विशेष प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई खुराकका लागि दैनिक ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ । 

यस आधारमा खेलाडीको खुराक खर्चकै लागि मात्र वर्षमा करिब २ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जबकि आगामी एसियाली खेलकुद आउन अझै १४ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ । राष्ट्रिय टीम तयारीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ ।

यही रकमबाट खेलाडीको खुराक खर्च, खेलकुद सामाग्री, वैदेशिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य उपचारजस्ता अत्यावश्यक खर्चहरू धान्नुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने राष्ट्रिय टीम तयारीका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । 

‘यो देशको गौरवसँग जोडिएको विषय हो । अहिलेको बजेटले त खेलाडीको खुराकसम्म पनि धान्दैन । खेल सामाग्री, वैदेशिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य उपचारजस्ता विषय त टाढाका कुरा हुन्,’ ओलम्पियन समेत रहेका तेक्वान्दोका पूर्व खेलाडी दीपक विष्ट भन्छन् । 

राष्ट्रिय टीम तयारीका लागि यो बजेट अपर्याप्त रहेको विषयमा आफूहरूले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई समेत जानकारी गराइसकेको पनि उनले बताए । उनले सदस्यसचिवलाई सोमबार लिखित रूपमै जानकारी गराइएको पनि बताए ।

‘एसियाली खेलकुदमा पदक जित्नु सामान्य कुरा होइन, यसका लागि ठूलो तयारी चाहिन्छ । एसियाका चर्चित खेलाडीलाई पछारेर पदकसम्म पुग्नुपर्छ । त्यसैले खेलाडीलाई वैदेशिक प्रशिक्षण पनि आवश्यक छ । त्यसमाथि अन्य संघहरूले पनि राष्ट्रिय तयारीमा आफ्ना खेलाडीलाई समेत समेट्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । यो बजेटबाट खेलाडी निराश बनेका छन्,’ विष्टले भने ।

राखेपको कार्यकारी बोर्डले राष्ट्रिय टीम तयारीका लागि कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको पनि दीपकले बताए । ‘राखेपको कार्यकारी बोर्डले गरेको प्रस्तावलाई पनि बजेट तयार पार्दा बेवास्ता गरियो,’ उनले भने ।

दीपकका अनुसार, बजेट तयार पार्दा खेलकुदको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन हुनु राम्रो पक्ष हो । तर, प्रतियोगिता, राष्ट्रिय टीम तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताजस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्य हो । कि त राज्यले सबै प्रतियोगिता बन्द गरेर पहिले पूर्वाधारमात्र बनाउनु पर्‍यो । पूर्वाधार बनेपछि मात्र प्रतियोगिता खेल्न शुरू गरौंला, होइन भने देशको गौरवसँग जोडिएको विषयमा सबै पक्ष संवेदनशील हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

०००

खेलाडी उत्पादनको मुहान नै बन्द

नेपाली खेलकुदमा जुनियर विद्यालय खेलकुद (१४ वर्षमुनिको) प्रतियोगिताले प्रतिभाशाली खेलाडी उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । 

देशभर छरिएर रहेका विद्यालयस्तका जुनियर खेलाडीले यो प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्थे । 

यो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने र सम्भावना बोकेका खेलाडीलाई अध्ययनसँगै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरिन्थ्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो प्रतियोगितालाई पनि समेटिएको छैन । त्यसैले यो प्रतियोगिता अब आयोजना हुने छैन ।

‘देशका लागि क्षमतावान खेलाडी उत्पादनमा यो प्रतियोगिताले विगतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको थियो । यस्ता प्रतियोगितालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त यो प्रतियोगिताका लागि बजेट नै छुट्याइएको छैन,’ राखेप बोर्डका एक अधिकारी भन्छन् ।

०००

छैन राष्ट्रपति महिला सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम

नेपाली खेलकुदमा नौलो प्रयोगका रूपमा राष्ट्रपति महिला सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो । यो कार्यक्रमले किशोरीहरूलाई खेलकुद क्षेत्रमा लाग्न सहयोग पुर्‍याउँदै आएको थियो । तर, यो कार्यक्रमका लागि पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छैन ।

‘यो कार्यक्रमको उद्देश्य किशोरीहरूलाई खेलकुद क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूलाई मार्सल आर्टसका कलाहरू सिकाएर आत्मरक्षा गर्न सक्षम बनाउने हो । विगतमा यो कार्यक्रमले गतिलै प्रभाव छाडेको थियो । तर, यो कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छैन,’ शर्मा भन्छन् । 

०००

यौनिक तथा अल्पसंख्यक खेलकुदलाई पनि बेवास्ता

विगतमा सञ्चालन हुँदै आएको यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूको खेलकुद प्रतियोगिता पनि नेपाली खेलकुदबाट हराएको छ । खेलकुदमा हरेक नागरिकको समान पहुँच रहनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूका लागि यो प्रतियोगिता शुरू गरिएको थियो । 

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो प्रतियोगितालाई पनि समेटिएको छैन । यसदेखि बाहेक विगतमा सञ्चालन हुने गरेका अन्य केही प्रतियोगितालाई समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नसमेटिएको सम्बन्धित खेल अधिकारीहरूले जनाएका छन् । 

०००

बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको खेलकुद बजेटको निकै ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । तर, भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि थुप्रै योजनामा थोरै–थोरै रकम विनियोजन गरिएको छ । 

यसरी, देशभरका धेरै योजनामा विनियोजन गरिएको थोरै–थोरै रकमले ती योजनाहरू लामो समयसम्म पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था छ । ‘देशभर धेरै योजनामा कनिका छरेजस्तो बजेट छरिएको छ । यसरी छरिएको बजेटले कुनै पनि पूर्वाधार निर्धारित समयमा बन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको बजेटले पुग्ने अवस्था नै छैन,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।