०६ साउन २०८३, बुधबार
जनताको सेवक हुनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत राज्यकोष दोहन गरेर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि महँगा सामग्री खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका अध्यक्ष मन्जीतकुमार यादव (सोनु)ले सरकारी स्रोतको दुरूपयोग गरेर दुई वटा मोबाइल र एउटा घडी (स्मार्ट वाच) खरिद गरेका छन् । नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित अध्यक्ष यादवले २ लाख ९ हजार ९९९.२ रूपैयाँको ‘सामसङ’ ९/८ बीई १२/५ को मोबाइल र १ लाख ९९ हजार ९०० मा सामसङ एस २४ अल्ट्रा मोबाइल खरिद गरेको पाइएको हो ।
मोबाइल खरिद गरेकै भौचर नम्बर र मितिमा अध्यक्ष यादवको लागि १३ हजार ९०८.०४ रुपैयाँ खर्चेर ‘स्मार्ट वाच’ पनि खरिद गरिएको छ । ४ लाख २३ हजार ८०७ रूपैयाँ खर्चेर अध्यक्षका लागि किनिएका दुई मोबाइल र स्मार्ट वाच अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार यादवले आफ्नो कार्यकालको झण्डै ३ वर्षमा गाउँपालिकाको बजेटबाट लाखौं रूपैयाँका सामानहरू खरिद गरेर घरमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७६ मा मोबाइल तथा घडी किन्न पाउने व्यवस्था छैन ।
नागरिकको करबाट मोबाइल र घडी खरिद गरेको भन्दै अध्यक्ष अध्यक्ष यादवको चर्को आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष यादवले नियमविरीत उपप्रमुख संयोजक रहने बजार अनुगमनको भत्ता आफैंले बुझेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । पालिकाले यस वर्ष अनुगमन मूल्यांकनवापत् ६ लाख ९९ हजार ४५० खर्च लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानूनतः बजार अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख/उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष यादवले कार्यालयको प्रयोजनको लागि मोबाइल किनिएको दाबी गरे । ‘घडी मैले फिर्ता गरें, घडी जिन्सी शाखामा होला,’ उनले भने, ‘यसबारे मैले अझै बुझ्न सकेको छैन, सम्पूर्ण बुझेर तपाईंलाई फेरि भन्छु ।’
जिल्लाकै सियारी गाउँपालिकाले पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित कर्मचारीलाई चलाउन मेसिनरी औजार कार्यक्रमका नाममा महँगा मोबाइल किनेको छ । गाउँपालिकाले एउटै मिति (२०८०)मा अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे र उपाध्यक्ष तारा थारूलाई ६० हजार र ४९ हजार ५०० को र अर्को ५४ हजारको एकसहित ३ वटा मोबाइल खरिद गरेको पाइएको हो ।
व्यवसायीसमेत रहेका अध्यक्ष घिमिरे र उपाध्यक्ष थारू कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । गाउँपालिकाको गुनासो सुन्ने अधिकारी सुधीर पौडेलले अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पालिकाको बजेटबाट मोबाइल किनेर प्रयोग गरिरहेको बताए । ‘महँगो मोबाइल खरिद भएको छ, मेसिनरी औजारका नाममा खरिद भएको कुरा मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।
रूपन्देहीकै देवदह नगरपालिकाले नगर प्रमुख (मेयर) ध्रुव खरेलका लागि २ लाख ५ हजारको ‘सामसङ एस’ २४ अल्ट्रा मोबाइल खरिदगरी भुक्तानीसमेत दिएको छ । उनी एमालेबाट निर्वाचित मेयर हुन् ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता गणेश डुम्रेले मेयरलाई किनेको मोबाइलबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताए । ‘उहाँ (मेयर)लाई दुई लाखको मोबाइल किन चाहियो ? मोबाइल किन्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट भएको मलाई जानकारी छैन,’ प्रवक्ता डुम्रेले लोकान्तरसँग भने ।
रूपन्देहीकै सम्मरीमाई गाउँपालिकाले पनि मोबाइल खरिद गरेर वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर–३ को बजेटबाट ९ जना महिला स्यंसेवकलाई १ लाख ९७ हजार ९०० का मोबाइल खरिदगरी वितरण गरेको हो । यसरी मोबाइल वितरण गर्नु आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यस्तै, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीमा पनि करोडौं रुपैयाँ अनियमितरूपमा खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी स्रोतमा जनप्रतिनिधिले मोजमस्ती गरेको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा करोडौं बेरुजू छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।
आर्थिक अनुशासन र नियम कानूनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका स्थानीय सरकार सबैभन्दा अराजक देखिएको छन् । आर्थिक ऐन, नियम र कानूनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरूपयोग गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पालिका तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मनपरी बजेट खर्च गर्नुका साथै कानूनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा पनि खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा, सवारीसाधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति, भत्ता वितरणलगायतमा आर्थिक अनुशासन मिचेर खर्च गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजना तथा खरिद प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुपर्ने भए पनि पालिकाले प्रतिस्पर्धा नगराई ऐनविपरीत निर्माण कार्य तथा वस्तु खरिद गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा महँगा गाडी किनेर राजसी प्रवृत्ति देखाउने प्रचलन बढेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षाविपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्य स्रोतको दोहन बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल, रूपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । जनप्रतिनिधिका यस्ता कार्यले जनताका निराशा बढाएको उनको बुझाइ छ । ‘बेथिति माथिदेखि तलसम्म सरेको छ,’ उनले भने, ‘थ्रि ई (इकोनोमी, इफिसेन्सी र इफेक्टिभ) अपनाउनु पर्छ । त्यसमा सबैजसो कमजोर देखिए ।’ जनप्रतिनिधिले सुशासनको नैतिक आयामबारे अझै बुझ्न नसक्नु दुखद् भएको उनले बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा सुशासनविद् डा. खेमराज रेग्मीले जनताले तिरेको करको रकमबाट जनप्रतिनिधिले विलासी सामान किनेर प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार भएको बताए । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबाट सरकारको रकम दुरुपयोग बढ्दो देखिन्छ,’ डा. रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्ता सामान किनेर गरिएको खर्च असुलउपर गरेर सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । यो प्रवृत्ति एकदमै गलत हो । एउटा शीर्षकको लागि निकास गरिएको रकमले अर्को वस्तु किन्नु भ्रष्टाचार हो, यस्ता विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हुनुपर्छ । यसमा प्रतिपक्षले पनि वाच डगको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।’
