​नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका मन्त्री र सांसदहरूको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मंगलबार दोस्रो दिन पनि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई कामकाजी बनाउन आग्रह गरे ।

त्यस्तै, पार्टीको अनुशासन र मर्यादा बाहिर गएर सांसदहरू छाडा भएको भन्दै पनि प्रश्न उठाइएका छन् । पार्टी अनुशासनभन्दा बाहिर गएर प्रश्न र लाञ्छना लगाउनेहरू हावी भएको भन्दै उनीहरूमाथि लगाम लगाउन सदस्यहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीहरूको प्रभावकारी कार्यसम्पादन र सांसदहरूको अनुशासनबारे गम्भीरतापूर्वक कुरा उठेको बताए । ‘मन्त्रीहरूले अझै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरून्, छायाँमा नपरून् भनेर साथीहरूले कुरा उठाउनुभएको छ,’ बैठकपछि महतले भने, ‘संसद्‌मा र बाहिर रहेका कतिपय साथीहरूले मुखमा जे आयो त्यही बोल्ने गरेको कुरा उठ्यो । व्यक्तिवादी प्रवृत्ति होइन अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै उठेका छन् ।’

केन्द्रीय सदस्य उदयशमशेर राणाले जिम्मेवार सदनमा सांसदहरू छाडा भएर प्रस्तुत भएको बताए । ‘सदनमा हाम्रा सांसदले अत्यन्तै छाडा भएर कुरा उठाइरहेका छन् । सधैं यसरी चल्दैन । पार्टीले केही न केही गर्नैपर्छ,’ राणाले भने, ‘बजेटमा असहमति भए राख्ने तरिका हुन्छन् । यसमा पार्टीले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । तर हामी सांसदले पनि बोल्दा लक्ष्मण रेखा काट्नुभएन ।’

राणाले नाम नलिए पनि उनको भनाइ शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कटाक्ष गर्ने कान्छाराम तामाङ, सांसदहरू सुनिल शर्मा, राजेन्द्र बजगाईंसहितप्रति लक्षित थियो ।

राणाले बागमती प्रदेशले छाडा बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘बागमती प्रदेशको छाडा बजेट आयो । यसमा के गर्ने ?,’ राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘पार्टीले कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने । पार्टीले मेकानिजम बनाउनुपर्छ । यसलाई मिलाउनुपर्छ ।’

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसकै कुन्दनराज काफ्लेले बजेट ल्याएका हुन् । तर पार्टीभित्रै विरोध भएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरे पनि विपद् प्राधिकरणकै बजेटसमेत कटौती भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘अघिल्लो वर्ष बाढी पहिरोले काभ्रे, ललितपुर, मकवानपुरमा धेरै क्षति पुर्‍यायो । विपद् प्राधिकरणले पास गरेको कुरामा पनि यसपटक बजेट छुटेको छ,’ राणाले भने, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा राखे पनि भएन । यस्ता कुराप्रति पार्टीले विचार गरोस् ।’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीको कार्यसम्पादन फितलो भएको टिप्पणी गरिन् । ‘वर्तमान गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको उपस्थिति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कांग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिका कमजोर देखिएको छ, सबै राम्रा कामको जस प्रधानमन्त्रीलाई जाने तर नराम्रा कामको दोष हाम्रा साथीहरूलाई लाग्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,’ डिलाले भनिन्, ‘केही नेताहरू सधैं मन्त्री हुने भ्रममा छन्, जुन गलत हो ।’

एमाले प्रतिस्पर्धी पार्टी भएको भन्दै उनले आवश्यक परे सत्ताको समीकरण नै फेर्नुपर्ने समेत बताइन् । ‘मेरो प्रस्ताव: सरकारमा पार्टीको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न र मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व बढाउन पार्टीले स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आउँदो चुनावमा एमाले नै हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी भएकाले यदि आवश्यक परे एमाले बाहेकको गठबन्धन बनाउन पनि हामी सक्रिय हुनुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले पार्टीमा अनुशासनको कारबाही नगर्ने हो भने पार्टी- पार्टीजस्तो नहुने बताए । ‘गुटको राजनीतिको पनि सीमा हुन्छ । सधैं नै अनुशासनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने धेरै नै छन्,’ चौधरीले भने, ‘उजुरी होइन, तत्काल कारबाही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

अघिल्लो दिन नेता डा. शेखर कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै चौधरीले आपत्ति जनाए । ‘उहाँ (शेखर)को भनाइले कांग्रेसको सोचाइ के हो ? म उहाँलाई सम्मान गर्छु । तर यो सभामा त्यो प्रकारको प्रश्न गर्नुको औचित्य के ? उहाँले 'कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'का कुरा गर्नुभयो,' चौधरीले भने, ‘यसो हो भने हामीलाई राजनीतिको ढोका बन्द गर्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गर्नुस् । जेलनेल भोगेका बाहेक, नाम/प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्ति नै किन नहोस् हामीलाई आवश्यक छैन भन्नुस् ।’ पार्टीमा व्यापारीको पैसा चल्ने योगदान नचल्ने भन्दै चौधरीले आपत्ति जनाए । 

केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशीले सरकारको कामकारबाहीको आलोचना गरे । ‘सरकारको कामकारबाही भएन । बजेट जित्नेलाई दिने, पहुँचवालाले पाउने, तर अरुले नपाउने स्थिति बन्यो,’ जोशीले भने, ‘केन्द्रले त गर्‍यो-गर्‍यो प्रदेशको हालत पनि यस्तै छ । बजेटमा पहुँचवालाले एकलौटी गर्ने भएपछि कसरी काम गर्ने वातावरण हुन्छ ?’

मंगलबारको बैठकमा रमेश रिजाल, उमा रेग्मी, जिपछिरिङ लामा, अर्जुनप्रसाद जोशी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला, रमेश लेखक, किरण यादव, लक्ष्मी परियार, कृष्णकिशोर घिमिरे, टेकप्रसाद गुरुङ, चन्द्रबहादुर केसीले बोलेका थिए । 

त्यस्तै, मानबहादुर नेपाली, उदयशम्शेर राणा, दिलमान पाख्रिन, रामहरि खतिवडा, विनोदकुमार चौधरी, गुरू बराल, उर्मिला नेपाल केसी, सीताकुमारी राना, राधा घले, सीतादेवी देवकोटा, शारदा पौडेल र आमन्त्रित सदस्य पुष्पराज पराजुलीले पनि आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

प्रदेश सभापतिका अधिकार, आफूहरूको पोर्टफोलियोजस्ता विषयमा असन्तुष्ट रहँदै आएका कांग्रेसका सात वटै प्रदेशका सभापतिले बुधबार बोल्ने भएका छन् । साझा एजेन्डामा बोल्ने तयारी उनीहरूको छ ।

केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले मन्त्रीको कार्यसम्पादन र सदनको गरिमामा प्रश्न उठाउने काम भएको भन्दै पार्टीले प्रष्ट पार्नुपर्ने मत राखे । ‘सरकारको काम कारबाहीको विषयमा संसदीय दलमा पहिले छलफलमा हुन्थ्यो, अहिले हुन छाडेको छ । हामीले छायाँ सरकार बनाएरसमेत निगरानी गर्थ्यौं । तर दलको बैठकमा छलफल हुने परिस्थिति बनेन,’ विश्वकर्माले भने, ‘हामी पनि सरकारमा भएकाले सरकार र संसद्को सम्बन्ध राम्रो र पारदर्शी हुनुपर्ने हो । तर यही बेला संसद्को गरिमामा प्रश्न उठ्नेगरी कुलिङ पिरियडको विषय आएको छ । सभापति र समिति सभापतिको नाम जोडिएपछि हामीले छिटो यो विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’

अनुशासन समितिले एकरूपता दिएर काम गर्नुपर्ने, भ्रातृ संस्थामा पार्टी नखेली महाधिवेशन उन्मुख गराउनुपर्ने उनले बताए । दलित संघमा महाधिवेशन गर्नका लागि हल खोज्दा स्थगित भएको भए पनि अझै टुंगो नहुनु बिडम्बना भएको उनको भनाइ छ ।

अन्तिम वक्ताको रूपमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको कामकारबाहीबारे बोलेका थिए । गठबन्धनको उद्देश्य अनुरूप मेहनत गरिएको दाबी उनको थियो । २०८४ को निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई लानुपर्ने भन्दै उनले सरकारका कामलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बोध आफूहरूलाई भएको बताएका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनमा सहयोग पुर्‍याएको र गृह प्रशासनलाई कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारमा लगेको दाबी उनको थियो ।

खतिवडाको गुनासो 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडको विषयमा आफ्नो दोष नभएको दाबी गरे । ‘राज्य व्यवस्थाका सबै साथी लागेर कुलिङ पिरियड राखिएको हो । तर यसमा हाम्रो दोष छैन । दोषीलाई कारबाही गर्न सभामुखसँग माग गरेको छु । मूल विषयलाई तोडमोड गर्नु अक्षम्य घटना हो । कुलिङ पिरियड सच्चाउन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गरेको छु,’ खतिवडाले भने, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा निजामती कर्मचारी वा सरकारी कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्षको अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति खान पाइँदैन भनेर राखेका थियौं । यसलाई तोडमोड गरिएको रहेछ । निष्ठापूर्वक कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर लागेका हौं ।’