काठमाडौंस्थित चक्रपथको दोस्रो खण्ड (कलंकी–महाराजगञ्ज)को मुख्य लेन विस्तारको काम सम्झौताको ४ वर्ष बित्दा पनि शुरू हुन सकेको छैन ।

कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक विस्तारका लागि नेपाल र चीनबीच २०७८ भदौ ६ गते सम्झौता भएको थियो । यस खण्डमा मुख्य लेनको काम चिनियाँ पक्षबाट र सर्भिस लेन नेपाल सरकारबाट निर्माण हुने गरी सम्झौता भएको हो ।

परियोजनाको पहिलो चरणमा कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको १०.५ किलोमिटर सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गरिएको थियो ।

चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा २०७५ माघ १५ गते निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त खण्ड अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

पहिलो चरणमा पनि मुख्य लेन चीन र सर्भिस लेन नेपालले बनाएका हुन् ।

दोस्रो खण्डमा सर्भिस लेनको काम नेपालले झण्डै ७० प्रतिशत सके पनि चिनियाँ पक्षले भने अझै डिजाइनको काम समेत सकेको छैन । शुरूमा ‘साइट क्लियरेन्स’ नभएको भन्दै चिनियाँ पक्षले काम थाल्न मानेको थिएन ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वयम्भूदेखि बसुन्धारासम्मको खण्डमा निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । अनुमानित १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सञ्चालन भइरहेको आयोजनामा हालसम्म ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

वर्ल्डवाइड पीआर जेभी कम्पनीले पाएको ठेक्काअन्तर्गत चार खण्डमा काम भइरहेको छ । स्वयम्भू, विष्णुमती र बसुन्धारा क्षेत्रका खण्डहरूमा काम जारी छ ।

आयोजना प्रमुख ई. कृष्णनाथ ओझाका अनुसार नेपाल पक्षबाट हालसम्म ६५ देखि ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

स्वयम्भुसम्म दुवै साइडको पिच सकिएको छ भने बसुन्धरा–नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा मेलम्चीको पाइप फुटेर पानी लीक भएपछि पिचको काम रोकिएको छ । अन्यत्र रिङ रोडको मर्मत भइसकेको, हिलोको समस्या घटेको र पार्किङ तार जालीमार्फत व्यवस्थित गरिएको ओझाले बताए ।

बाँकी ३० प्रतिशत काम ५–६ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसपछि एक वर्ष परीक्षण र मर्मत अवधि राखेर मात्र सडक हस्तान्तरण गरिनेछ ।

चिनियाँ पक्षबाट हुने मुख्य लेनको सर्भे सकिएको र हाल डिजाइन कार्य भइरहेको छ । २०८१ वैशाखदेखि शुरू गरिएको डिजाइन आगामी ६ महिनाभित्र सकिने अनुमान छ, तर ठेक्का प्रक्रिया शुरू भइनसकेको र ठेक्का सम्झौता चीनमै हुने बताइएको छ । चिनियाँ पक्षको सुस्तताले आयोजनामा ढिलाइ भएको ओझाको भनाइ छ ।

शुरूदेखि नै विभिन्न अवरोधले आयोजनाको गति सुस्त थियो । शुरूआतमा साइट क्लियरेन्सको समस्या देखिएको थियो भने त्यसपछि कोभिड महामारीले झन्डै दुई वर्ष काम ठप्प बनाएको थियो । त्यसपश्चात ‘क्लियरेन्स’ र डिजाइन प्रक्रिया अघि बढे पनि पाइप लिकेज, नक्सा विवाद, मुआब्जाको झमेला आदिले निर्माणमा समस्या थपेको ओझाले बताए ।

विशेषत: माछापोखरीस्थित विष्णुमती पुल क्षेत्रमा रिङरोड पुरानो नक्सामा देखिए पनि हालको नक्सामा नदेखिनुले स्थानीयवासी र नापी विभागबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । नापी विभाग हालको नक्सा मात्र मान्य हुने अडानमा रहेपछि विवाद समाधानमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यस्तै, मुआब्जाको माग राख्दै कतिपय स्थानमा स्थानीयवासीले निर्माणमा अवरोध समेत गरेका छन् ।

ओझाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पार्किङ, ढल निकास, ट्राफिक सञ्चालन सहज बनाउन प्रयास भइरहेको बताए ।

जनस्तरबाट पनि सहयोग पाइरहेको भन्दै उनले अब विवाद र बाधा नआए नेपाल पक्षको काम आगामी ६ महिनाभित्र सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

चिनियाँ पक्षले बिडिङ प्रक्रिया शुरू नगर्दासम्म आयोजनामा ठोस प्रगति हुने देखिँदैन । यदि चिनियाँ पक्षले समयमै डिजाइन सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता अघि बढायो भने आगामी वर्षभित्र निर्माण कार्यले गति लिन सक्ने सम्भावना रहेको ओझाको भनाइ छ ।​

हेर्नुहोस्, भिडियो: