'करोडौं मूल्यको ४ तल्ले व्यावसायिक महललाई 'गरिबको निजी निवास'मा प्रमाणित गरेर लाखौँको कर छुट ! बाटो भएको प्लटिङलाई 'बाटो नभएको' देखाएर राजस्व गायब ! अनि सरकारको हुनुपर्ने हदबन्दी बढीको बहुमूल्य जग्गा सेटिङमा व्यक्तिको नाममा ! नेपालका साविक मालपोत कार्यालयहरूको अवस्था हो यो ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी पैसा चलायमान हुने र सबैभन्दा बढी चलखेल हुने क्षेत्र कुन हो भनेर कसैले सोध्यो भने, त्यसको एउटै जवाफ हुन्छ– जग्गा कारोबार । तर मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, जग्गा दलाल र ठूला व्यापारीहरूको 'अपवित्र गठजोड'ले गर्दा राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व कसरी व्यक्तिको खल्तीमा पुगिरहेको छ ? महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनको जगमा उभिएर हामीले देशका मालपोत कार्यालयहरूको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेका छौं ।

जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य वा बैंकले लिलाम गरेको वास्तविक मूल्यलाई लुकाएर कम मूल्यमा कागज बनाउने धन्दा मालपोतमा नयाँ होइन । अझ यसको आकार निकै डरलाग्दो छ । जब बैंकले कसैको जग्गा लिलाम गर्छ वा अदालतले फैसला गर्छ, त्यहाँ एउटा वास्तविक मूल्य तय भएको हुन्छ । तर, मालपोत पुगेपछि कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर त्यो मूल्यलाई ह्वात्तै घटाउँछन्, जसलाई प्राविधिक भाषामा 'न्यून थैली' कायम गर्नु भनिन्छ । मूल्य कम देखाएपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने 'रजिस्ट्रेसन शुल्क' र 'पुँजीगत लाभकर' स्वतः कम हुन्छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनका केही पानाहरू पल्टाउने हो भने यसको प्रमाण छताछुल्ल हुन्छ– मालपोत कार्यालय इलाममा बैंकले लिलाम गर्दाको वास्तविक मूल्य लुकाएर न्यून थैली कायम गर्दा ६१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लाभकर छली गरियो ।

मालपोत कार्यालय बेलबारी मोरङमा एउटा रियल स्टेट कम्पनी र अर्को बैंक लिलामको केसमा मूल्य घटाएर ५ करोड ४५ लाख ७० हजार राजस्व छली गरियो । मालपोत कार्यालय विराटनगर मोरङमा एउटा फुड इन्डस्ट्रिजको जग्गा लिलाममा थैली घटाउँदा राज्यलाई सिधै ४ करोड ७४ लाख ५० हजार घाटा हुन पुग्यो ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । देशका २६ वटा मालपोत कार्यालयहरूमा ४१८ जना खरिदकर्ताले जग्गा किन्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम् मूल्यांकनभन्दा पनि कममा थैली कायम गरे । यसले गर्दा २ अर्ब ४१ करोडको कारोबारमा ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क कम उठाइयो, जुन तत्काल असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियम अनुसार यदि तपाईं आफ्नो निजी घरमा १० वर्षदेखि बसिरहनुभएको छ भने जग्गा बेच्दा निश्चित कर छुट पाउनुहुन्छ । तर, काठमाडौंको चाबहिल मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी र दलालको यस्तो अचम्मको 'सेटिङ' देखियो, जहाँ व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू रातारात निजी घर बने!

त्यहाँ ४ तल्ले व्यावसायिक भवनहरू– जहाँ सटरहरू छन्, पसल र व्यवसाय चल्छन्– तिनलाई कर्मचारीले 'निजी निवास' प्रमाणित गरिदिए । एउटा मात्र होइन, तीनवटा फरक-फरक व्यावसायिक महललाई निजी निवास भनेर कर छुट दिइयो ।

जसका कारण पहिलो घरबाट ४२ लाख ७३ हजार, दोस्रो घरबाट ४२ लाख ८२ हजार र तेस्रो घरबाट ४४ लाख १७ हजार रूपैयाँ राजस्व गुम्यो । व्यावसायिक महललाई घर भनेर ढाँट्ने यो काम कर्मचारीको प्रत्यक्ष मिलेमतोविना सम्भव नै थिएन ।

नेपालको कानून र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार एउटा व्यक्ति वा संस्थाले राख्न पाउने जग्गाको सीमा अर्थात् हदबन्दी तोकिएको छ ।

तराई क्षेत्रमा बढीमा ११ बिघा जग्गा मात्र राख्न पाइन्छ । त्योभन्दा बढी जग्गा भए सरकारले जफत गर्नुपर्छ । तर भक्तपुर र भद्रपुरका मालपोत कार्यालयमा कानुनको धज्जी उडाइयो ।

भक्तपुरको साविक नगरकोटमा यहाँ एउटा इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीको नाममा ३६ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा थियो । छानबिन गर्दा ११ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी देखियो ।

कानूनतः उक्त ११ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आउनुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीले २०८१ फागुन १ मा हदबन्दी रोक्का फुकुवा गरिदिए । त्यसपछि सो कम्पनीले १ रोपनी ५ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री समेत गरिसकेको पाइयो ।

भक्तपुरकै ताथलीमा जग्गाधनी आफैंले नापजाँचका क्रममा १ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएको 'स्वघोषणा' गरेका थिए । जग्गाधनी आफैंले स्वीकार गरिसकेपछि सो जग्गा सरकारको नाममा आउनुपर्थ्यो ।

तर, मालपोत कार्यालय भक्तपुरले पूरै ३२ रोपनी ७ आना जग्गा दुईजना निवेदकहरूको नाममा नामसारी गरिदियो । भक्तपुरमा करोडौं पर्ने जग्गा सेटिङमा व्यक्तिको नाममा सुम्पियो ।

झापाको भद्रपुरको घटनाले पनि चरम बेथितिको पुष्टि गर्छ ।

यदि कुनै बैंकले लिलाम सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुन आएमा ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्छ, अन्यथा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ ।

यहाँ एउटा वाणिज्य बैंकको नाममा नेपालभर २८.६३ बिघा जग्गा थियो, जुन ११ बिघाको सीमाभन्दा धेरै बढी हो ।
सो बैंकले ३८ कट्ठा जग्गा लिलाम सकार गरी एक ट्रेडिङ कम्पनीलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारको कुनै स्वीकृति लिएन र मालपोत कार्यालय भद्रपुरले पनि बिनास्वीकृति राजीनामा लिखत पारित गरिदियो ।

नक्सामा बाटो भएको जग्गाको सरकारी मूल्य बढी हुन्छ, बाटो नभएकाको कम । काठमाडौंको साँखु र भक्तपुरमा प्लटिङका जग्गाहरूलाई 'बाटो नभएको' वा 'प्लानिङको बाटो नभएको' प्रतिवेदन बनाएर कम मूल्यांकन गरियो । यसले गर्दा एउटै प्लटिङबाट सरकारलाई ४८ लाख रुपैयाँसम्म घाटा लाग्यो ।

भक्तपुरकै अर्को घटनामा, एउटा हाउजिङ कम्पनीले जग्गाधनीहरूलाई जग्गा फिर्ता गर्दा ३४ जना जग्गाधनीले साविकभन्दा बढी क्षेत्रफल पाएका थिए । सो थप भएको जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कबापतको १ करोड २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मालपोतले असुल नै गरेन ।

सरकारले कृषि, चिया खेती वा उद्योग खोल्नेलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा किन्दा करमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यहाँ माफियाहरूले यसैलाई हतियार बनाएका छन् । विराटनगर, जनकपुर र रुपन्देहीमा 'उद्योग खोल्छु' भन्दै लाखौंको छुट लिएर जग्गा किन्ने, उद्योग सञ्चालन नै नगर्ने र केही समयपछि प्लटिङ गरेर बेच्ने गिरोह सक्रिय छ । नियमअनुसार उनीहरूबाट छुट रकम र जरिवाना असुल गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयहरू मूकदर्शक बनेका छन् ।

यस्तै खेल मोही बाँडफाँट र स्वामित्व अवधिमा पनि हुन्छ । भक्तपुर, काठमाडौंको कलंकी, भद्रपुर र ललितपुरको लगनखेलमा जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गर्दा प्राप्त हुने लाभमा पुँजीगत लाभकर असुल नै गरिएन ।

ललितपुर र चाबहिलमा संयुक्त हकभोगको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउँदा (दर्ताफारी) १० लाखभन्दा बढीको लाभ हुँदा लाग्ने कर उठाइएन । विराटनगरमा सहकारीले जग्गा बेच्दा संस्थागत रूपमा ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्नेमा व्यक्तिको दरमा कम कर तिरेर २२ लाख ३५ हजार राजस्व छली गरियो ।

महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ– ५ वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको जग्गा बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी भए ५ प्रतिशत कर लाग्छ । ललितपुर, भक्तपुर, डिल्लीबजार, कलंकी, चाबहिलसहित ४१ वटा मालपोत कार्यालयका ५७० वटा कारोबारमा ५ वर्ष नपुग्दै जग्गा बेच्ने ५७० जनालाई ५ वर्ष पुगेको झुटो विवरण देखाएर १६ करोड ७२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लाभकर कम उठाउने काम भयो ।

यो प्रतिवेदनले के प्रमाणित गर्छ भने, विराटनगरदेखि बेलबारीसम्म र चाबहिलदेखि कलंकीसम्मका मालपोत कार्यालयहरू राज्यलाई राजस्व बुझाउने अड्डा होइनन्, बरु राजस्व 'छली' गर्ने सुरक्षित केन्द्र बनिरहेका छन् । जहाँ कर्मचारीको कलम चल्छ र बिचौलियाको खल्ती भरिन्छ ।

याद राख्नुहोस्, महालेखाले औंल्याएको यो डरलाग्दो विवरण केवल आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को केही अंश मात्र हो । यदि विगतका वर्षहरूको पनि मसिनो गरी फाइल पल्टाउने हो भने यो तथ्यांक अझै भयानक हुन सक्छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: