२३ असार २०८३, मंगलबार
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को पहिलो संस्करण आयोजनाका क्रममा भएका अनियमितता छानबिन गर्न गठित कार्यदलले अनुसन्धानमा असहयोग भएको दु:खेसोसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलकी संयोजक रञ्जना प्रधानले शुक्रबार युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् । एनपीएल आयोजनाका क्रममा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको सदस्यमा राखेपअन्तर्गत आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख ऋषिराम पोखरेल र कानून शाखाका प्रमुख नारायण अर्याल थिए । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) बाट छानबिनमा असहयोग भएको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।
क्यानसँग एनपीएल आयोजनाका क्रममा भएका गतिविधिसँग सम्बन्धित कागजात पटक–पटक माग गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन कार्यदलले विभिन्न कागजात र प्रश्नको जवाफ माग गर्दै तेस्रोपटक पठाएको पत्रको त जवाफसम्म नआएको दु:खेसो प्रतिवेदनमा पोखेको छ ।
‘२०८२ असार २२ गते पाँचवटा प्रश्न उल्लेख गरी क्यान र क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई इमेल र हुलाकबाट पत्र पठाइएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १२ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्नुपर्नेमा कुनै जवाफ प्राप्त नभएका कारण यो कार्यदल छानबिनको निष्कर्षमा पुग्न सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
छानबिन कार्यदलले त्यसअघि दुईपटक पठाएको पत्रको जवाफ पनि अमूर्त र सतही रूपमा मात्र प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
छानबिन कार्यदलले पहिलोपटक पठाएको पत्रको जवाफमा त क्यानले अघिल्लो छानबिन समितिलाई दिएको जवाफको फोटोकपी संलग्न गरेर पठाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलाको संयोजकत्वमा एनपीएल आयोजनाका क्रममा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । त्यो समितिले पनि क्यानसँग जवाफ माग गरेको थियो ।
त्यतिबेलाको छानबिन समितिलाई पठाएको जवाफको फोटोकपी नै क्यानले हालको छानबिन कार्यदललाई समेत पठाएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ‘२०८२ जेठ १४ गते क्यानलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिन विभिन्न प्रश्नहरू उल्लेख गरी पत्र पठाइएको थियो । त्यसको जवाफमा क्यानले तथ्यपरक नभई भावनात्मक व्यहोरा उल्लेख गरी जवाफ फर्काइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पहिलो पत्रको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएपछि छानबिन कार्यदलले दोस्रो पत्र पठाएको तर, त्यसको जवाफ पनि झारा टार्ने तरिकाले प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘२०८२ जेठ २६ गते सक्कलै कागजात माग गर्दै पत्र पठाइएको थियो । तर, त्यो पत्रको जवाफमा पनि क्यानले आवश्यक सूचना, तथ्य र कागजात प्रदान नगरी झारा टार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई केवल सतही पठाइयो,’ छानबिन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा क्यानबाट छानबिन कार्यदललाई पटक–पटक असहयोग भएको उल्लेख पनि गरिएको छ । ‘नेपाल क्रिकेट संघ र एनपीएल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको उदासीनता र असहयोगका कारण छानबिन कार्यमा निष्कर्षमा पुग्न सकिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी, छानबिन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा एनपीएल आयोजनाका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका विषयमा थप प्रभावकारी अनुसन्धान आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
‘एनपीएल आयोजनाका क्रममा भएको अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको विषयमा थप अनुसन्धान हुन मनासिव देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ ।
यसैगरी, छानबिन कार्यलाई प्रभावित तुल्याउने गरी एनपीएलसम्बन्धी कुनै गतिविधि नगर्न भनी सकारात्मक दृष्टिकोणबाट पत्राचार गर्दा समेत क्यानका जिम्मेवार पदाधिकारीले भ्रामक हल्ला फिँजाएको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
‘छानबिन कार्यलाई प्रभावित तुल्याउने गरी एनपीएलसम्बन्धी कुनै गतिविधि नगर्न भनी सकारात्मक तरिकाले पत्राचार गरेका थियौं, तर क्यानका जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यही विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा भ्रामक र कपोलकल्पित अभिव्यक्ति दिँदै छानबिन कार्यलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एनपीएलको पहिलो संस्करण आयोजनाका क्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको र राज्यको कानूनको उपहास समेत गरिएको भन्दै २०८१ मंसिर ७ र २०८१ फागुन १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो ।
त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनपीएल आयोजनाका क्रममा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न २०८२ जेठ ११ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त छानबिन कार्यदलले पटक–पटक क्यानलाई पत्र पठाएर एनपीएलको पहिलो संस्करणसम्बन्धी आवश्यक कागजात र जवाफ माग गरेको थियो ।
निर्धारित समयमा छानबिन कार्य नसकिएपछि पुन: १५ दिन कार्यदलको म्याद थप गरिएको थियो । त्यो समय पनि सकिएपछि शुक्रबार छानबिन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
राखेपका एक बोर्ड सदस्यका अनुसार, राखेपका उच्च पदाधिकारीहरूले नै छानबिन कार्यदललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेपछि कार्यदलले प्रभावकारी रूपमा कम गर्न सकेन ।
‘राखेपका उच्च पदाधिकारीहरू नै कार्यदलको बाटोमा तगारो बनेर उभिए । क्यानलाई कडा प्रश्नसहित पत्र पठाउँदा कार्यदलका सदस्यलाई चेतावनी पत्र पनि पठाए । यस्तो स्थितिमा कसरी छानबिन हुनसक्छ ?’ उनले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने ।
ती बोर्ड सदस्यका अनुसार, यसअघि पनि राखेपका बोर्ड सदस्यको संयोजकत्वमा गठित समितिहरूले राखेपको लेटरप्याड प्रयोग गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले छानबिन कार्यदललाई राखेपको लेटरप्याड प्रयोग गरेको भन्दै सचेत गराउन पत्र पनि काटियो ।
‘यसअघिका छानबिन समितिले पनि राखेपको लेटरप्याड प्रयोग गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले आएर लेटरप्याड प्रयोग गर्न रोक लगाउँदै कार्यदलका सदस्यलाई मानसिक रूपमा दबाब दिने कार्य गरियो । खासमा राखेपका उच्च पदाधिकारीहरू नै छानबिन अगाडि नबढोस् भन्ने चाहन्थे,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार, छानबिन कार्यदल गठन गर्ने मन्त्रालयको निर्णयलाई राखेप आफैंले पनि अनुमोदन गरेको छ । ‘कार्यदलको म्याद सकिएपछि मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा म्याद थप गर्ने काम पनि राखेपले नै गरेको छ । अर्कातिर, राखेपको लेटरप्याड किन प्रयोग गरेको भनेर प्रश्न पनि उठाइन्छ । यो दोधारे नीतिले नै छानबिन कार्य प्रभावित भएको हो,’ उनले भने ।
