प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएको कार्यक्रममा भाग लिन केही नेपाली स्पेन गएको र उतै लुकेको विषय अहिले जोडतोडले उठिरहेको छ । 

‘भिजिट भिसा’को आवरणमा मानव तस्करी भएको आरोपसहित यो विषयलाई रास्वपाले संसदमा प्रवेश गराएपछि बहस लम्बिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल (युट्युबमा समेत)मा आउने सूचना मात्रको आधारमा विश्लेषण गर्नेहरूले विषयलाई यसरी व्याख्या गरिरहेका छन्, मानौं कि सरकारको योजनामै केही युवालाई स्पेन लगेर छाडियो । सरकारबाट संगठित रूपमा मानव तस्करी भइरहेको छ । यो टिप्पणीमा यस बारेको भ्रम र यथार्थ केलाउन प्रयास गरिएको छ । सबैभन्दा पहिला यो विवाद कसरी आयो ? त्यसको पृष्ठभूमि हेरौं : 

रास्वपा सांसद सोविता गौतमले असार २४ गते प्रतिनिधि सभा बैठकको शुरूमै सभामुखसँग समय लिएर बोल्नेक्रममा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएको कार्यक्रममा सहभागी हुने बहानामा स्पेन गएका नेपालीहरू उतै लुकेको दाबी गरिन् ।

असार २४ गते मंगलबारको संसद् बैठकमा सोविताले भनेकी थिइन्–

‘सभामुख महोदय, यो सदनलाई अवगत नै छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विगत केही समयदेखि भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरी मानव तस्करी गर्ने निकृष्ट कार्यविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति या उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको मागसहित सदनमा विरोधमा उभिएको छ । यो त्रिभुवन विमानस्थलसँग मात्र होइन, विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा नेपालीहरूलाई लोभ, प्रलोभनमा पारी लैजाने गिरोहसँग पनि जोडिएको विषय हो । स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री जानुभएको स्पेनको कार्यक्रममा समेत केही मानिसहरू सहभागी हुने बहानामा गएर नफर्किएको भन्ने लगायतका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । सभामुख महोदय, व्यक्ति विशेष कसैप्रति पनि हाम्रो आरोप छैन, तर यो अत्यन्त गम्भीर हो ।’

सोविताले संसद्बाट आरोप लगाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कार्यक्रममा सहभागी भएको सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको सूचीसहित तत्कालै खण्डन गर्‍यो । 

नेकपा एमालेका केही सांसदले पनि संसद्मा प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लगाउने गरी प्रमाणित नभएको कुरा बोलिएको भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । 

भोलिपल्ट असार २५ गतेको बैठकमा सोविताले अघिल्लो दिनको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै संसद्को रेकर्डबाट आफूले बोलेको कुरा किन हटाउने ? भनेर प्रतिप्रश्न गरिन् । 

‘मैले कहीँ पनि स्पेनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग गएका मानिसहरू फर्किएनन् भनेकी छैन । राम्रोसँग कान खोलेर सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री गएको कार्यक्रममा कोही गएर फर्किएनन् भन्नु र प्रधानमन्त्रीसँग गएर फर्किएनन् भन्नुमा निकै अन्तर छ । मेरो भनाइ रेकर्डबाट किन हटाउने सभामुख महोदय ? सांसदहरूको नेपाली भाषा बुझाइमा समस्या भएका कारण मेरा भनाइ हटाउनुपर्ने त होइन होला नि ! मैले बोलेको विषय कसैले नबुझेर अपव्याख्या गर्छ, चुनौती दिन्छ भने मेरो समस्या होइन । जसको समस्या हो, उसकै उपचार गरियोस्,’ सोविताले असार २५ गतेको बैठकमा भनेकी थिइन् ।

सोविता बोल्दै गर्दा एमाले सचेतक सुनिता बरालले नियमापत्ति गर्न खोज्दै थिइन्, सभामुखले बस्न निर्देशन दिएपछि बसिन् । पछि समय लिएर सुनिताले सोवितालाई चुनौती दिँदै भनिन्– ‘सरकार प्रमुखले राष्ट्रको गौरव बढाएर आउँदा किन छटपटी भयो ? तपाईंहरूको राष्ट्र प्रेम हामीले पटक–पटक देखिसकेका छौं, देखिरहेका छौं । यति धेरै छटपटाहट किन भएको हो ? प्रश्नको जवाफ माग्न चाहन्छु र गल्ती नदोहोर्‍याउन चुनौती दिन्छु,’ बरालले भनिन् । 

यतिबेलासम्म रास्वपा सांसदहरू आफ्ना कुरा राखेर संसद् बाहिर गइसकेका थिए । संसद् बहिष्कार गरेर बाहिर गएपछि रास्वपा नेता स्वर्णिम वाग्लेले सोविताको बचाउ गर्दै बोल्दै नबोलेको कुरालाई लिएर बबन्डर मच्चाइएको जिकिर गरे । 

दोस्रो दिनपनि सोविताले संसदमा चर्को स्वरमा उही कुरा दोहोर्‍याएपछि सदनमा उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्मा अत्यन्त सतही कुरा नगर्न आग्रह गरे । रवि लामिछानेले पनि भिजिट भिसामै अमेरिका गएर नागरिकता लिएको प्रसंग पनि गृहमन्त्रीले त्यसैबेला राखेका थिए । 

‘प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा को जाने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय हुन्छ । को–को मान्छे जानुभएको थियो, को फर्केर आउनुभएन बताइदिनुस् न, सरकारलाई सजिलो हुन्छ । कल्पनामा, अनुमानमा, असत्यका पुलिन्दा बाँधेर कहीँ पुगिँदैन,’ गृहमन्त्री लेखकले संसद्को रोस्ट्रमबाट भनेका थिए । 

तर, रास्वपाले यो विषयलाई संसदमा उठाउन छाडेको छैन । प्रधानमन्त्री र सरकारसँग कुनै साइनो नभएका व्यक्तिहरू स्पेन गएको विषयलाई उचालेर संसदमा रास्वपाले सरकारलाई निरन्तर आरोपित गर्ने काम गरिरहेको छ । राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि रास्वपाले उठाइरहेको विषयलाई लिएर रटान लगाइरहेका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदीय छानबिन या उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग दोहोर्‍याइन् । संसद्को शुरूमै समय लिएर आफ्ना कुरा राख्ने तर, अरूको कुरा नसुन्ने उपक्रम चलिरहेको छ । 

‘हामीले सदनमा उठाउँदै आएको विषय स्पेनको केसले झन् पुष्टि भएको छ । सबैभन्दा दु:खको कुराचाहिँ सदनमा यत्रो आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि तस्करहरूलाई न डर छ, न भय, न त शंकोच नै । कसको संरक्षण र अकर्मण्यताले गर्दा यत्रो आँट मानव तस्कर पलाएको हो ? सदनको गरिमा त नीलो रिबनभन्दा यसमा खोज्नुपर्ला, सभामुख महोदय​ ! कसले खसालेको छ र कसरी ? पक्कै पनि २०७८ फागुनमा बनेको भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरूको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयको कुन दुलोमा धूलो बटुलेर बसेको छ ? त्यसैले त हामीले संसदीय छानबिन मागेका हौं वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग मागेका हौं । फेरि पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हालेको ? किन डराएका छैनन् तस्करहरू ? सभामुख महोदय, तस्कर र भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुखको पनि आज हामी जवाफ चाहन्छौं । तपाईंलाई थाहा थियो कि थिएन ?’ सुमनाले आइतबार संसदमा भनिन् ।

बहकिएको बहस 

सोविता गौतम, सुमना श्रेष्ठ ज्ञानेन्द्र शाहीजस्ता अहिलेका ‘भाइरल म्यान’हरूले पटक–पटक संसदमा एउटै कुरा दोहोर्‍याएपछि मानिसहरूलाई भ्रम परेको छ । सांसदहरू बहकिएर अप्रमाणित र अपुष्ट कुरा बोल्ने, अनि त्यसलाई जबरजस्ती पुस्ट्याइँ गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नयाँ दलका सांसदमा देखिएको छ । 

के उनीहरूले दाबी गरेजस्तै सरकारले नै युवालाई स्पेन लगेर या सेटिङ गरेर भगाएको हो ? यो आरोप पूरै गलत छ । स्पेन पुगेका कतिपय युवा नयाँ दिल्ली हुँदै उडेका थिए । केही प्रधानमन्त्री गएकै विमानमा गएको पनि भनिएको छ । तर, त्यो विमानमा अरू पनि थुप्रै नेपाली आ–आफ्नो कामले विदेश गएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका हुन् । त्यस्ता कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघकै महासभाको कुरा गरौं– त्यहाँ पनि गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिहरू आफ्नै पहलमा पुगेका हुन्छन् । 

प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसद र नेपाल सरकारका सहसचिवहरू सहभागी हुने अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भइरहेका हुन्छन् । सरकारी खर्चमा जानेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसार हुन्छ, व्यक्तिगत तवरमा जानेहरूको रेकर्ड सरकारसँग हुँदैन । यो सामान्य तथ्यलाई बिर्सेर ‘जान्ने’ सांसदहरूले विषयलाई ट्विस्ट गरिरहेका छन् ।

‘विकासका लागि वित्त’ शीर्षकमा असार १६ देखि १९ (जुन ३० देखि जुलाई ३)सम्म स्पेनमा भएको राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट सिफारिश बनाएर केही युवाहरू कार्यक्रममा सहभागी भएका समाचार बाहिर आएका छन् । स्पेनमा भएको कार्यक्रममा नेपाली युवाहरू गएको असत्य होइन । 

कार्यक्रममा सहभागी हुने या जुनसुकै बहानामा युवालाई गैरकानूनी ढंगले विदेश पठाउने काममा संलग्नमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । 

कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले पैसा लिएर वा नलिइकन असम्बन्धित व्यक्तिलाई राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी गराउन सिफारिश गरेको हो भने त्यो संस्था कानूनी दायरामा आउनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ । 

स्मरणीय छ, उपसभामुख इन्दिरा राना असम्बन्धित क्षेत्रका मान्छेलाई भिसा सहजीकरणका लागि पत्र लेखेर केही समयअघि विवादमा तानिएकी थिइन् । 

सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम

प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको उक्त कार्यक्रममा नेपालबाट कामदार लैजाने र उतै लुकाउने जो कोही हुन्, उनीहरूमाथि सरकारले निर्मम र शीघ्र कारबाही गर्नुपर्छ । देखिने गरी त्यसो गर्दा सरकारलाई नै जस मिल्छ ।

दोषीहरूमाथि कारबाहीमा जति ढिला भयो, उति अनावश्यक टिप्पणी, हल्ला र आशंका फैलिन सक्छन् । त्यो रोक्न पनि दोषीमाथि निर्मम र कडा कारबाही शीघ्र हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सिफारिस या प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिश गरेर यो–यो व्यक्तिलाई स्पेनको कार्यक्रममा सहभागी गराऊ भनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दोषी हुन सक्थे । रास्वपाले माग गरेजस्तो छानबिन गर्नुपर्थ्यो । यसमा त्यस्तो छैन ।

कार्यकारी प्रमुखलाई दोष लगाउनुअघि यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता कति हो भन्ने विषयको अकाट्य प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ । रातारात भाइरल हुने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने होडबाजीमा विनाप्रमाण सरोकारै नभएको विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एकोहोरो आक्रमण हुनु पूर्वाग्रही मात्रै होइन, बेइमानीको पराकाष्ठा हो ।

प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि जति बढी आक्रमण र आरोप लगाउन सकियो उति बढी हिरो भइन्छ, समाजमा भाइरल भइन्छ भन्ने मानसिकताबाट यो प्रकरणलाई उचालेको देखिन्छ ।

सरकारलाई आक्षेप लगाउने नाममा सांसदहरूले आफ्नो विवेकलाई बन्धकीमा राखेका छन् ।

यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले त्यतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जति उनको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । स्पेन जाने सरकारी टोलीको लिस्ट सार्वजनिक भइसकेको छ । 

आफू सहभागी कार्यक्रममा नेपालको कुन दलाल, म्यानपावर कम्पनी या संस्थाले कति पैसा खाएर उनीहरूलाई स्पेन पुर्‍यायो ? कहाँ लुकायो ? कहिले फर्काउँछ ? कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने सबै सूचना प्रधानमन्त्रीसँग हुनैपर्छ र त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनैपर्छ भन्नु बच्पना हो । यस्ता आधारहीन विषयले स्वयं विपक्षी दलको ओज घट्ने काम हुन्छ ।

संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखजस्तो व्यक्तिमाथि सस्तो, हल्का, आधारहीन, मनगढन्ते टिप्पणी र आक्रमण गरिरहनु सांसदका लागि सुहाउने विषय होइन ।

यति संवेदनशील विषयमा हल्का टिप्पणी गर्ने सांसद कति सतही, पूर्वाग्रही र कुण्ठित मानसिकताबाट ग्रसित हुन्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण पनि हो ।