देशकै सम्मानित राष्ट्रपतिको पद ७ वर्ष सम्हालेर नेकपा एमालेको राजनीतिमा हामफालेकी विद्यादेवी भण्डारीसामु शुरूआतबाटै चुनौतीका चाङ देखिएका छन् ।

विद्या पार्टी राजनीतिमा लामो समय सुमधुर सम्बन्ध रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इच्छाविपरीत राजनीतिमा पुन: पाइला राख्न खोज्दैछिन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीसँग भिड्ने ‘मुड’ बनाएकी उनी पहिलो दिनदेखि नै चुनौतीको चाङमा उभिएको प्रतीत हुन्छ ।

असार १४ गते भण्डारीले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेकी थिइन् । भण्डारीले नन्दबहादुर पुनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा पाएजस्तै स्वागत एमालेबाट पनि पाउने अपेक्षा गरेकी छिन्, किनकि भण्डारीकै समयमा उपराष्ट्रपति भएका पुनलाई माओवादीले हार्दिकतापूर्वक पार्टीमा स्वागत गरेको थियो ।

२०८१ पुसमा पुन:लाई माओवादीले पदाधिकारीसरहको वरीयता दिँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी गरायो । त्यसपछि स्थायी कमिटी हुँदै चैत २४ गते माओवादीले पुनलाई उपाध्यक्ष बनायो ।

भण्डारीको घोषणाको दुई हप्ता व्यतीत भइसकेको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति हुनुअघि उपाध्यक्ष भएकी भण्डारीबारे एमालेले संस्थागत हिसाबले मुख खोलेको छैन । अर्कातिर, औपचारिक रूपमा उनलाई पार्टीमा स्वागत गर्न पनि आवश्यक ठानेको छैन ।

भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरमा विधान महाधिवेशन हुँदैछ । त्यसअघि तयारीका लागि सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । अहिलेको तयारी र मानसिकता हेर्दा एमाले संस्थापनले भण्डारीलाई यी सबै बैठकका प्रक्रियामा बेवास्ता गर्ने देखिन्छ ।

अध्यक्ष ओलीले आइतबार जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई झापामा सम्बोधन गर्दै केपी ओलीविनाको एमाले होस् भन्ने कसैको चाहना पूरा नहुने बताए ।

‘एमालेविनाको देश र केपी ओलीविनाको एमाले होस् भन्ने कामना गर्नेहरूको कामना पूरा हुँदैन,’ भण्डारीतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘एमाले साना स्वार्थ बोक्ने पार्टी होइन । यसको काँधमा देश बनाउने महान उद्देश्य छ । यो राष्ट्रिय हितका लागि बलिदानबाट अगाडि आएको पार्टी हो ।’

पछिल्ला गतिविधिलाई जाल बुन्ने कार्यको संज्ञा दिँदै ओलीले ‘माकुरोको जालोमा कहिल्यै भैँसी पर्दैन’ भनेका छन् ।

विद्यालाई पार्टी प्रणालीको प्रक्रिया पूरा गर्न संस्थापनले चुनौती दिएको छ । पार्टी सदस्य मात्रै भएकी विद्या सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा १० औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । विद्या अघिल्लो महाधिवेशनकी प्रतिनिधि पनि होइनन् । यसैले उनका निम्ति विधान महाधिवेशनको ढोका पनि खुल्ने छैन ।

अब बैठकको तयारीका लागि आवश्यकता महसुस गरिए सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ । साउन २ गते पोलिटब्युरो र ५ गतेदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ । यी बैठकले विद्याका लागि औपचारिक निर्णय नगरे विधान महाधिवेशनमा उनले सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् ।  

अर्कातिर, भण्डारी ७० वर्षे उमेरहद हटोस् र दुईपटकको कार्यकाल नहटोस् भन्नेमा छिन् । तर, संस्थापन झन् कठोर हुने तयारीमा छ । महासचिव शंकर पोखरेलले विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरहद हट्ने प्रस्ट्याएका छन् । आइतबार नै भएको एक कार्यक्रममा पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेरहद हटाउन प्रस्ताव लाने बताएका हुन् । यस्तोमा भण्डारीले गरेको यो अपेक्षा पनि पूरा नहुने भएको छ ।

‘उहाँ (भण्डारी)को एजेन्डालाई एमालेमा औपचारिक रूपले कसरी र इन्डोर्स कसले गर्छ ? कहाँबाट प्रवेश गराउने भनेर प्रस्ताव त आउनुपर्ला नि ! पार्टीले औपचारिक एजेन्डा बनाउँदैन । मनोनीत गर्न कुनै पद खाली छैन । प्रवेश नै गर्नुपरे एमालेको ११ औं महाधिवेशन घोषणाको कार्यतालिका आएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका बेला हुने हो,’ एमाले स्रोत भन्छ, ‘कार्यतालिका आएपछि बल्ल प्रवेशको प्रक्रिया आउने हो । हावामा मच्चिएर कसैले उचालेकै भरमा केही हुनेवाला छैन ।’

‘अब बस्ने पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मुख्य कार्यसूची विधान महाधिवेशनको तयारी हो । राजनीतिक, सांगठनिक र विधानको मस्यौदामा छलफल हुने हो,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘भण्डारीको विषयलाई एजेन्डा बनाएर छलफल हुने होइन । विधानको मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत भएर देशभरका कमिटीमा छलफलका लागि पठाउने हो ।’

एमालेले विधान संशोधनका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति बनाएको छ । एमाले स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति वा साझा पदमा गइसकेकाको विषयमा परिभाषित गर्नेसम्मको तयारी भएको छ ।

‘साझा पदमा गएको मान्छे फेरि पार्टीको राजनीतिमा फर्किने विषयमा, बुझाइ र विधानमा प्रस्ट पार्न आवश्यक छ,’ एमाले स्रोत भन्छ, ‘नत्र जो कसैले पनि ट्याक्क राष्ट्रपति छाडेपछि राजनीतिमा यस्तैगरी दाउ हेरिरहन्छ । अन्तर्वार्ता दिएर इन्ट्री हुने होइन । कि रिक्त ठाउँमा पार्टीले नियुक्त गर्नुपर्‍यो, कि प्रक्रियाबाट आउनुपर्‍यो । यो बाहेकको विकल्प उहाँसँग छैन ।’

पार्टीका बैठक र विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको विषय औपचारिक एजेन्डा नबन्ने नेताहरू बताउँछन् । पार्टीको बेवास्तापछि विद्यासामु मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रम राखेर सक्रिय हुने, आफूनिकटका नेताले बोलाएका कार्यक्रममा जाने विकल्प मात्रै हुनेछ ।

भेट्न तयार छैनन् ओली

ओली असार १४ गते स्पेन गएर फर्किएलगत्तै भेट्ने योजनामा भण्डारी थिइन् । तर, ओली फर्किएको १० दिन भए पनि अझै दुईजनाबीच भेट भएको छैन । भेटका लागि बूढानीलकण्ठस्थित भंगालबाट बालुवाटारमा कुनै आग्रह नै नआएको स्रोत बताउँछ ।

‘उताबाट भेटको कुनै आग्रह आएको छैन । यता अध्यक्षले पनि भण्डारीसँग भेट्ने आवश्यकता महसुस गरिरहनुभएको छैन । बरु स्पेनबाट फर्किँदा स्वागत गर्नु पुग्नुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले किन धेरै शंका गरेको ? म त्यस्तो गर्छु होला र भन्नुभएको छ,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘कर्ण थापाले थापा बाहिर बोल्ने, जनसंगठनमा पराजितले प्रश्न उठाउने गरे पनि भण्डारीको विषय यत्तिकै सेलाउने हाम्रो आकलन छ ।’

एमाले सचिव योगेश भट्टराई पार्टी अध्यक्ष र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीबीच संवाद गरेर उचित हल निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टी अध्यक्ष र पूर्व राष्ट्रपतिबीच धेरै नै संवाद हुन आवश्यक छ । उहाँहरूबीच पर्याप्त संवादबाट अहिलेको विषय टुंगिन सक्छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यो भएन भने सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीबाट एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’

भट्टराईले पनि विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको विषयमा कुनै छलफल हुन नसक्ने बताए । तर, त्यसपछि दुई नेताले छलफलबाट नै अहिलेको बहसलाई टुंग्याउनुपर्ने मत उनको छ ।

‘उहाँहरू सके सहमति, नभए प्रतिस्पर्धालाई पनि स्वीकार्न तयार हुनुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्,

‘पार्टीलाई विभाजित नगरौं, हामी संरक्षक बस्छौं, तेस्रोलाई अगाडि सार्छौं भन्नेमा पनि जान सक्नुहुन्छ । तर, एकअर्कालाई निषेध गर्ने, हप्कीदप्की गर्ने, नेताको बदख्वाइँ गर्ने र भण्डाफोर गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।’

भण्डारी चुनौतीको चाङमा हुँदा अध्यक्ष केपी ओली पनि चुनौतीरहित भने छैनन् । माधव नेपाल, भीम रावलसहितको असन्तुष्ट पंक्ति एमालेबाहिर छ । यसअघिको १० भाइ समूह (माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका) विद्याको ‘मुभ’ले उत्साही बनेको छ । यसका अतिरिक्त पनि सचिवालयका १८ पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले खुलेरै भण्डारीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

उनीबाहेक उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई आँखा चिम्लेर संस्थापनलाई सहयोग गर्ने मानसिकतामा देखिएका छैनन् । यी नेताका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधि विद्यालाई केही न केही रूपमा पार्टीमा स्पेस दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट आएको छ । उपाध्यक्षदेखि सचिवसम्मले अध्यक्ष ओली र भण्डारीले मिलेर अगाडिका चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

केन्द्रीय तहका मात्रै होइन, प्रदेश र जिल्ला तहका नेता/कार्यकर्ताले पनि संस्थापन (ओली) कि विद्या भन्ने मानसिकता बनाइसकेको कतिपय नेता बताउँछन् । यस्तोमा अध्यक्ष ओलीसामु विद्यासँग सम्झौता गर्ने पहिलो विकल्प छ ।

दोस्रो, उनलाई ढिम्किनै नदिने गरी प्रक्रियामा धकेल्ने विकल्प पनि ओलीसँग देखिन्छ । विद्यालाई प्रक्रियामा धकेल्दा ओलीले विधान महाधिवेशनसम्म थेग्न सक्छन् । तर, ११ औं महाधिवेशनमा हुने सम्भावित ध्रुवीकरण रोक्न यतिले मात्र पर्याप्त हुने छैन ।

‘ग्रुपको आधारमा व्यवहार हुँदैन भन्ने रघुजी पन्त मन्त्री भएपछि पुष्टि भइसकेको छ । अब १० भाइ भनेर पनि कुनै अर्थ छैन । उनीहरू नै अलग छन् । केहीले दुवैतिर सहानुभूति राख्दै सहमतिमा जानुपर्छ भनेको पनि सुनेका छौं,’ एमाले स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि एमालेको अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भनेर विधान महाधिवेशन र देशको कानूनको मतलब नहुने हुन्छ ? यो त राजतन्त्र भइहाल्यो नि ! यस्तो अभीष्ट पूरा हुँदैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउनु अनैतिक भएको बताउँछन् ।

‘देशको अभिभावक र नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेका पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिहरू सक्रिय तथा दलीय राजनीतिमा आउनु अवाञ्छित, अनुचित र अनैतिक मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत समेत हो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘यस्तो सत्तामुखी प्रवृत्तिका कारणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप अलोकप्रिय, कमजोर, विवादित र विकृत हुनेछ । प्रकारान्तरले पूर्वराजा, राजतन्त्रवादी, प्रतिगामी र गणतन्त्रविरोधी तथा संविधानविरोधी शक्ति, पार्टी र प्रवृत्तिलाई नै फाइदा हुन्छ ।’

यसैले एमालेभित्र ओली र भण्डारीको नाममा समीकरण, शक्ति संघर्ष, सम्भावित पुनर्मिलन, चुनौती र अवसर बहसको विषय नभएको उनको मत छ ।

‘प्रश्न व्यक्तिलक्षित लाग्न सक्छ, तर होइन । प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो । प्रश्न पार्टीको होइन, प्रणालीको हो । प्रश्न सत्ताको होइन, संस्थाको हो । प्रश्न संविधानको मात्रै होइन, सिद्धान्तको हो । प्रश्न कानूनको मात्रै पनि होइन, नैतिकताको हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिहरू पुन: दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने परिकल्पना नै गरेको थिएन । त्यसैले यसबारे संविधानमा लिखितरूपमा केही उल्लेख गरिएन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित परम्परा, अभ्यास र संस्कार यही नै हो ।’

आजका दिनमा एमालेको सबै लगाम अध्यक्ष ओलीको हातमा छ । यसैले उनको सहमति वा अनुमतिविना विद्यालाई एमालेमा टिक्न सहज नहुने विश्लेषण धेरैको छ ।

‘प्रचण्डले पुनलाई भूमिका दिएजस्तो ओलीले विद्यालाई स्वागत गरेर भंगालबाट च्यासल सारिहाल्छन् भन्ने लागेको होला,’ एमालेको उच्च स्रोत भन्छ, ‘कम्तीमा पनि अहिलेलाई यो सपना नदेख्दा हुन्छ ।’