विवाहित छोरीहरूले पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान हक पाउने भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था कुन मितिदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । तर, मंगलबार आएको उक्त फैसलामा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासमा तीन न्यायाधीशले एउटा राय दिँदा बाँकी दुई न्यायाधीशले फरक राय दिएका छन् । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय अल्पमतमा परेको छ । 

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको रायमा बहुमत पुगेका उक्त फैसला नै कार्यान्वयन हुनेछ । फैसला अनुसार २०७२ साल असोज १४ गते अगाडि विवाह गर्ने छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा हक लाग्ने छैन ।

ललितपुरका राममणी मुडभरी र सुमित्रा मुडभरीले छोरी पुनम मुडभरीविरुद्ध तल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न दिएको मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो ।

यसमा तीन जना न्यायाधीशले संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकी ऐन संशोधन भएको मितिपछि विवाह गर्ने महिलालाई मात्रै त्यो हक आकर्षित हुने व्याख्या गरेका छन् भने मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनपछि नै महिलाले अंशमा समान हक पाउने व्यवस्था भएको र त्यतिबेलादेखि नै व्यवस्था लागू हुने भन्ने दुई न्यायाधीशको राय भने अल्पमतमा परेको छ ।  २०५९  असोज १० मा मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन भएको थियो ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ :