पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाले खानेपानीको चरम अभाव झेलिरहेको छ ।

गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ५, ६ र ७ का करिब १८ सय घरपरिवार दशकौंदेखि खानेपानीको चरम संकटमा छन् । स्थानीय वासु बरालका अनुसार बजार क्षेत्रमा समेत पानी सहज छैन ।

‘हामीले एक हजार लिटर पानीको ५५ रूपैयाँ तिर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘मैले बुझेअनुसार यो सबैभन्दा महँगो हो । बजारमा जसोतसो पानी आए पनि गाउँमा त पेटभरि पानी खानै समस्या छ ।’ 

पिउने पानीको  अभावले स्थानीयको दैनिकी कष्टकर बनेको पनि वर्षौं भइसकेको छ । खानेपानी समस्याकै कारण बसाइँसराइ तीब्र बनिरहेको छ । 

आठराई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मथलो पनि हो । विराटनगरपछि नेता जन्माउने भनेर तेह्रथुमको आठराईलाई नै चिन्ने गरिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भएर अन्य विकास पुगे पनि खानेपानीको समस्या उस्ताको उस्तै भएपछि जग्गा बाँझै छाडेर तराई बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ । 

‘हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै खानेपानी हो,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिम भन्छन्, ‘गाउँमा पानीको चरम अभाव हुँदा तराईतिर झर्नेको संख्या बढेको छ ।’ 

उनको यो भनाइले बसाइँसराइ आठराईको सबैभन्दा ठूलो र जटिल चुनौतीलाई स्पष्ट पार्छ  । खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताको अभावमा गाउँ रित्तिँदै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रमाण जिल्लाको घट्दो जनसंख्या हो ।

२०६८ को जनगणनामा जिल्लाको जनसंख्या एक लाख ५ हजार ५७७ थियो । तर, एक दशकपछि २०७८ को जनगणनाले यो संख्यालाई ८८ हजार ७३१ मा झारिदियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, खानेपानी तथा सिँचाइको चरम अभावका कारण स्थानीय बासिन्दा अन्यत्र बसाइँ सरेकाले जनसंख्यामा १.३० प्रतिशतको गिरावट आएको हो । यो आँकडा केवल एक तथ्यांक होइन, यो आठराईका हजारौं परिवारको पीडा र विस्थापनको कथा हो ।

खानेपानीको संकट समाधान गर्न गाउँपालिकाले वडा नम्बर २, खाम्लालुङमा रहेको कोया खोलासहित दुई वटा खोलाबाट पानी ल्याउने योजना बनायो । तर, यो योजनाले स्थानीय स्तरमै ठूलो विवाद जन्मायो । खाम्लालुङका बासिन्दाले सिँचाइमा असर पर्ने भन्दै आफ्नो क्षेत्रबाट पानी अन्यत्र लैजान नदिने अडान लिए ।

विवाद यतिसम्म चर्कियो कि उनीहरूले गाउँपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासमा मुद्दा समेत हाले । अदालतले गाउँपालिकाको पक्षमा फैसला सुनाए पनि विवाद साम्य भएन । 

गाउँपालिकाले प्रहरी परिचालन गरेर काम अघि बढाउन खोज्दा स्थानीय र प्रहरीबीच झडपको स्थिति उत्पन्न भयो । विवाद मिलाउन गएकी तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीना अर्याललाई समेत स्थानीयले ‘कि मार्छौं कि मर्छौं’ भन्दै खोलामा जानबाट रोकेका थिए । स्थानीय वासु बराल त्यो घटना सम्झिँदै भन्छन्,‘त्यतिबेला प्रजिअले समेत कुनै निष्कर्ष दिन सक्नुभएन ।’

खाम्लालुङका स्थानीय भने गाउँपालिका अध्यक्षले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी पेलेर काम गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । 

‘हाम्रो क्षेत्रबाट पानी लैजाँदा हामीसँग कुनै छलफल नै गरिएन’, स्थानीय संगीता लिम्बुले भनिन्’, अध्यक्षले पेल्न खोजेपछि समस्या भएको हो ।’

केही साताअघि मात्रै गाउँपालिकाले पठाएको पाइप समेत स्थानीयले राति नै आगो लगाइदिने धम्की दिएपछि फिर्ता लैजानुपरेको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष पाहिम भने खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिकरण भएको बताउँछन् । उनले पूर्व प्रदेश सांसद तेजमान कन्दङ्वाले स्थानीयलाई उचालेर योजना असफल पार्न खोजेको आरोप लगाए । 

प्रदेश सरकारको उदासीनता : २० करोडको योजनालाई ५ लाखको बजेट

एकातिर स्थानीयको अवरोध छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारको चरम उदासीनताले आठराईका बासिन्दाको घाउमा नुन छर्केको छ । करिब २० करोड ६५ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि कोशी प्रदेश सरकारले केवल ५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो बजेटलाई स्थानीयले ‘कनिका छरेजस्तो’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्ने गरी ५ लाख रूपैयाँ नै दिएको थियो, तर त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । 

करोडौंको योजनालाई लाखको बजेट दिएर प्रदेश सरकारले आठराईका जनताको तिर्खा र पीडालाई उपहास गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । यो बजेटले न त योजना अघि बढ्छ, न त स्थानीयको समस्या समाधान हुन्छ ।

एकातिर पानीको अभावले गाउँ रित्तिँदैछ, अर्कोतिर समाधानका लागि बनाइएको योजना स्थानीय विवाद र राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएको छ । यी सबै समस्याको बीचमा अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने प्रदेश सरकार भने अत्यन्तै न्यून बजेट दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको देखिन्छ । 

बृहत् खानेपानी योजना नाम दिएर प्रदेश सरकारले ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त क्षेत्रका प्रदेश सांसद कोशी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा चापागाईं हुन् । उनकै पालामा डीपीआर बनेको थियो । पालिका अध्यक्ष कांग्रेसका हुन् भने प्रदेश सांसद माओवादीका हुन् । 

‘पालिकाले मुहान खोज्ने र आफूले बजेट व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेर अगाडि बढेका थियौं,’ चापागाईंले, ‘डीपीआर बनेर स्वीकृत भएपछि म मन्त्रीबाट हटेँ । बजेट पनि छैन । मैले मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेको छु । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । ’

आर्थिक वर्ष २०८९/८० मा ११ लाख विनियोजन भएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र फोम्बोले बताए । त्यतिबेलाको बजेटले पाइप लगायतका सामाग्री खरिद गरे पनि त्यसपछि भने काम नभएको उनले बताए ।