२८ असार २०८३, आइतबार
राजसंस्था फर्काउने र हिन्दू राष्ट्र कायम राख्ने मुख्य एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिले कानूनी लफडामा परेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीभित्र मनोमानी गरेको आरोपसहित निष्कासनमा परेका पदाधिकारीहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । अर्कोतिर, आयोगमा नाम अद्यावधिक नगरिदिएको भन्दै रवीन्द्र मिश्रको समूह असन्तुष्ट छ ।
गत साउन २ गते राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै गत असार २५ गते अध्यक्ष लिङ्देनले सगुनसुन्दर लावतीलाई प्रवक्ता पदबाट हटाए । सोही दिन लिङ्देनले अनुशासन समिति अध्यक्षबाट नवराज सुवेदीलाई पनि पदमुक्त गरे ।
लावतीमाथि केही समयदेखि पार्टी गतिविधिमा सक्रिय नरहेको आरोप लागेको थियो । बाहिर सार्वजनिक नभए पनि लिङ्देनले आफूनिकट नेताहरूसँग सुवेदीले राजसंस्था पक्षधरको आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
लिङ्देनले मनोमानी गरेर पार्टी विधान र संविधानको प्रावधानविपरीत पदाधिकारीहरू हटाएको भन्दै असन्तुष्ट समूह निर्वाचन आयोग पुगेको थियो ।
आयोगले गत आइतबार राप्रपालाई पत्र लेख्दै पार्टीबाट पदमुक्त गरिएकाहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ र १९ अनि राप्रपाको विधानको धारा ४३ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको या नगरेको भन्दै जवाफ माग गरेको छ ।
लोकान्तरलाई प्राप्त उक्त पत्रमा सोधिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एवं अनुशासन समितिको अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदी समेतलाई निजहरूको ४ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदै पार्टीको विधान विपरीत हटाइएको भन्ने ब्यहोराको निवेदन यस आयोगमा प्राप्त भएकोले यस सम्बन्धमा निज निवेदकहरूलाई अनुसन्धानात्मक कारबाही भएको हो/होइन सो सम्बन्धमा कारबाही भएको भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८, १९ को व्यवस्था एवं तहाँ दलको यस आयोगबाट स्वीकृत विधानको धारा ४३ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ/छैन ?’
त्यस्तै आयोगले दलको स्वीकृत विधानको धारा ३१ (ग) र (ङ) बमोजिम कुनै कारबाही भएको छ / छैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि राप्रपालाई सोधेको छ । यी दुवै प्रश्नको जवाफ पेश गर्नुपर्ने म्याद जम्मा ७ दिन दिएको छ । ‘आयोगमा परेका निवेदनका सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित यथार्थ विवरण खुलाई यस आयोगमा प्रतिक्रिया पेश गर्नुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् पत्र:
निर्वाचन आयोगले जिकिर गरेको राप्रपाको विधानको धारा ३१ को उपधारा ग र ङ मा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । उपधारा (ग)मा भनिएको छ, ‘पार्टीको अनुशासन कायम राख्नको लागि निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारबाही चलाउन केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्नु अध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ ।’
त्यस्तै उपधारा (ङ)मा भनिएको छ, ‘पार्टीको कुनै निकाय निष्क्रिय रहेको वा विधान विपरीत कार्यमा संलग्न भएको देखिएमा वा गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्ने र पार्टीको निर्देशन पालन नगर्ने, पार्टीमा फूट सृजना गर्ने, मातहतका समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू तथा कार्य समितिलाई अनुशासन समितिको सिफारिसमा सचेत गर्ने, निलम्बन गर्ने, सचेत वा निलम्बन गर्दा पनि अनुशासन कायम भएको नदेखिएमा केन्द्रीय अनुशासन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयअनुसार पार्टी कार्यकर्तालाई निष्काशन तथा पार्टी संगठन विघटन गर्ने ।’
विधानका अन्य कतिपय व्यवस्थामा पनि अध्यक्षलाई अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, त्यसका लागि पहिला अनुशासन समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ ।
अनुशासन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सचेत गराउँदा र निलम्बन गर्दा पनि अनुशासन कायम नभएको देखिएमा केन्द्रीय अनुशासन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गराई नेता तथा कार्यकर्तालाई निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ ।
तर, उल्लेखित पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्दा अध्यक्ष लिङ्देनले ठाडो आदेश दिएको आरोप उनीमाथि छ । लिङ्देनले आफूविरुद्ध अनुशासन समितिकै अध्यक्ष सुवेदी लागेको भन्दै पहिला उनलाई पार्टीबाट हटाएका थिए ।
पार्टी विधानको धारा ४३ मा अनुशासन समितिले सबै तहका सदस्यहरूको अनुशासन, आचारसंहिता सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । शुरूमै सुवेदीलाई हटाएर लिङ्देनले आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका सांसद रोशन कार्कीलाई मनोनीत गरे ।
प्रतिशोध र कारबाहीको सिलसिला यत्तिकैमा रोकिने जस्तो नदेखिने राणानिकट एकजना केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरलाई बताए ।
‘राप्रपामा अन्य पार्टीमा भन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास छ भनेर हामीले गर्व गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अध्यक्षज्यू एकाएक डिक्टेटर बन्नुहोला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौं । हामी न पार्टीको मुख्य एजेन्डाविरुद्ध थियौं न त कुनै अनुशासन नै उल्लङ्घन गरेका थियौं । यो प्रतिशोधको कारबाही यहीं नरोकिने देख्छु म,’ उनले भने ।
पार्टीमा यसअघिदेखि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा अध्यक्ष लिङ्देनसँग टकरावमा थिए । राणालाई मिश्रले शुरूआतदेखि नै साथ दिँदै आएका थिए ।
यतिमात्रै होइन, साझा विवेकशील पार्टीबाट एउटा समूह नै बोकेर राप्रपासँग एकता गरेको तीन वर्षपछि आफ्नो र आफ्नो समूहको नाम निर्वाचन आयोगमा नभेटिएको थाहा पाएपछि मिश्र चिन्तित छन् ।
पार्टी एकता हुँदा मिश्रको पक्षबाट ६ जना पदाधिकारी, ५ कार्यसम्पादन र २९ केन्द्रीय सदस्य गरी ४० जनाको नाममा सहमति जुटेको थियो । तर, लामो समय हुँदा पनि एकतामा आएकाको विवरण नै अद्यावधिक नगरिनुले गम्भीर सवाल खडा गरेको छ ।
कारबाही गरिएका र एकतामा आएका नेताले राप्रपा छाडे पनि फरक नपर्ने चेतावनी लिङ्देनले दिँदै आएका छन् भने मिश्र, राणासहितका नेताले लिङ्देनको व्यक्तिवादी हर्कत नसहने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्नु अध्यक्षको कर्तव्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीभित्र अराजकता फैलियो भने त्यसको जिम्मा अध्यक्षले लिनुपर्ने होला । त्यसका लागि, अराजकता फैल्याउनेलाई कारबाही गर्ने कुरा नौलो होइन । यो अन्य दलमा पनि भएको अभ्यास हो ।’
त्यस्तै, मिश्र समूहको नाम निर्वाचन आयोगमा अपडेट नगर्नु नियतवश नभएको उनले बताए । ‘अध्यक्षले नियतवश यो गर्नुभएको होइन । बरू डकुमेन्ट पेन्डिङ भएको हुनसक्छ । प्रक्रियामा छ, त्यसलाई ठूलो इस्यू बनाउन आवश्यक छैन ।’
