मौसमी कृषिजन्य उत्पादनले बजार भाउ नपाएर मर्कामा परेका किसानलाई सहज बनाउन भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शीतभण्डारमा गरेको लगानी व्यर्थ हुन पुगेको छ।

प्रदेश सरकारले पालिका र ग्रामीण सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा आधा अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका वातानुकूलित गोदाम (कोल्ड स्टोर) अधिकांश प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।

वृहत् अध्ययन र योजनाविना कृषि क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानी व्यवस्थापकीय कमजोरी, प्रविधिको अभाव र जनचेतनाको कमीले व्यर्थ साबित हुन पुगेको हो।

लुम्बिनी सरकारले देशमै रोजगारी गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरेर 'स्मार्ट कृषि' कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशका १२ जिल्लामा १९ वटा शीतभण्डार बनाउन ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो। आवश्यकताभन्दा नेताको जोडबलमा बनेका चिस्यान केन्द्रहरू अहिले उपयोगविहीन छन्।

कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र व्यावसायिकता वृद्धिका लागि तीन वर्षअघि बनेर चल्न नसकेका चिस्यान केन्द्रहरूको सञ्चालनमा सरकारले चासो दिएको छैन।

कपिलवस्तुमा ४, रुपन्देहीमा ३, बर्दियामा २, रोल्पामा २, अर्घाखाँची, गुल्मी र पश्चिम नवलपरासीमा १/१ वटा 'कोल्ड स्टोर' बनेका छन्।

दाङको दंगीशरण गाउँपालिका– ३ मा गलत ढंगले निर्माण गर्दा शीतभण्डार पानीमा तैरिएको छ।

'१ करोड १० लाख लगानीमा बनेको चिस्यान केन्द्र तीन वर्षदेखि अलपत्र छ,' वडाध्यक्ष शुकलाल चौधरी भन्छन्, 'निर्माणमा गलत इन्जिनियरिङ भएको पाइयो। हामी आएपछि यसलाई कसरी मर्मत गरी सञ्चालन योग्य बनाउने भनेर प्रदेश सरकारसँग बजेटको माग गर्‍यौं, तर त्यसको सुनुवाइ भएको छैन।'

४०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार अब करिब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ।

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका– ४ नर्सहीमा बनेको शीतभण्डार पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार वि.सं. २०८० मा निर्माण सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन।

वडाअध्यक्ष निमबहादुर गुरुङले झन्डै ५ करोड रुपैयाँ लगानीमा बनेको चिस्यान केन्द्र उपयोगविहीन बनेको बताए। सुस्ता केरा उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। तर, वडाअध्यक्ष गुरुङले केराका लागि बनेको शीतभण्डार केरा राख्न नमिल्ने बनेको बताए।

'यो क्षमताभन्दा ठूलो भएछ, केरा हाम्रो उत्पादन हो, तर फेरि यो केरा राख्न नमिल्ने खालको बनेछ। अन्य सामान ल्याएर स्टोर गर्न पनि यहाँ भन्सार नहुँदा उपयोग हुन पाएन। बनेपछि जस्ताकोतस्तै छ,' वडाध्यक्ष गुरुङले भने।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको १०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार दुईपटक किसानको उत्पादन कुहिएपछि बन्द छ।

धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले किसानको सुन्तला दुई वर्षसम्म पनि कुहिएपछि किसानहरूले डराएर उत्पादन राख्न छाडेपछि बन्द भएको बताए।

८० प्रतिशत प्रदेश, १५ प्रतिशत पालिका र ५ प्रतिशत किसान समूहको लगानीमा बनेको चिस्यान केन्द्र सुन्तला र आलु भण्डार गर्ने गरी बनाइएको थियो।

'अहिले शीतभण्डार पूर्णरूपमा बन्द छ,' अध्यक्ष पोखरेलले भने, 'प्रदेशलाई समस्याबारे पटक–पटक सुनाए पनि सुनुवाइ भएन। राज्यले विस्तृत अध्ययन र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था नगरी गरेको लगानी खेर गयो।'

रोल्पाको दहवन र जिनाबाङमा तीन/तीन करोड लागतका चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिए पनि कामै नलाग्ने भएका छन्। गंगादेव गाउँपालिका– ३ का वडाध्यक्ष लोकमान वलीले शीतभण्डार चल्न नसकेको बताए।

त्यस्तै, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका– २ नुवागाउँको दहवनमा ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर चार वर्ष अघि २०७८ मा निर्माण गरिएको शीतभण्डार अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रालयको ३ करोड ६१ लाख र स्थानीय तहको २५ प्रतिशत लागतमा बनेको हो।

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर– ५ मा महाकल्प कृषिले बनाएको चिस्यान केन्द्र पनि सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि बन्द भएको छ। कोल्ड स्टोरका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत र सहकारीले २५ प्रतिशत गरी १ करोड ५० लाख लगानी गरेका थिए ।

सहकारीका अध्यक्ष चिन्तामणि खरेलले विद्युत् महसुल तिर्न नसक्दा शीतभण्डार बन्द भएको बताए।

'मासिक १ लाखभन्दा बढी विद्युत् महसुलको बिल आयो, किसानसँग माग्ने कुरा पनि भएन। सहकारीले त्यति शुल्क कसरी तिर्ने, कम्तीमा विद्युतको सबसिडी ६० प्रतिशतसम्म नभए नचल्ने देखिएपछि बन्द गर्‍यौं।'

जिल्लाकै सम्मरीमाई– ५ मा रहेको भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले शीतभण्डार साढे ३ करोड खर्च गरेर बनाए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा– १७ को अस्ट्रिच नेपाल प्रालिले सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा बनेको २०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार भने चलिरहेको छ।

अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क हटारीमा ७ करोड ८५ लाखको लगानीमा निर्माण गरिएको १ हजार ५०० टन क्षमताको शीतभण्डार चलेको छैन।

अर्घाखाँचीकै पाणिनी गाउँपालिका– २ पोखराथोकमा निर्माण गरिएको ३०० टन क्षमताको 'कोल्ड स्टोर' मा वर्षेना, सिम्ले, पोखराथोक, खिदिमलगायतका गाउँमा उत्पादित सुन्तला कुहिएर ठूलो नोक्सानी भएपछि किसानले सुन्तला राख्न छाडेका छन्।

रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका– ५ मा बनेको शीतभण्डार पनि चल्न सकेन। कपिलवस्तुको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र चन्द्रौटा र जीतपुरमा निर्माण गरिएका दुई कोल्ड स्टोर खासै उपयोगमा आएका छैनन्।

बुद्धभूमि–१० जनकपुरस्थित २ हजार ५०० टन क्षमताको एग्रीवस्तु शीतभण्डार अत्याधुनिक विशेषतासहित निर्माण गरिए पनि राम्रोसँग चलेको छैन। कपिलवस्तुको शिवराज– ६ चन्द्रौटाको ३०० टनको गुमानसिंह शीतभण्डार, बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका– ७ मा रहेको भट्टराई दुग्ध उद्योग प्रालिले जिम्मा लिएको शीतभण्डार, त्यस्तै बर्दियाको मधुवन नगरपालिका– ८ मा निर्माण गरिएको शीतभण्डार पनि प्रयोगमा छैन।

प्रदेश सरकारले दुई किसिमबाट शीतभण्डार बनाएको थियो। एकाथरि, स्थानीय तहलाई पैसा दिएर पालिकाको बजेटसहितका शीतभण्डार बनेका थिए भने, अर्को प्रदेश आफैंले कृषक समूह र सहकारीलाई पैसा दिएर बनाइएको थियो। अधिकांश सहकारीले विद्युत् महसुल धेरै आउँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताएका छन्। एउटा कोल्ड स्टोरको मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् महसुल आउने गरेको छ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले निर्माण भएका शीतभण्डारलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको बताए। लुम्बिनी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि प्रसार अधिकृत रामप्रसाद पाण्डेले सम्भावना र चुनौती नकेलाई निर्माण हुँदा अहिलेको हालतमा पुगेको बताए।

'यति ठूलो लगानी गर्ने क्षेत्रको सम्भावना छ कि छैन, चुनौती के आउन सक्छन् त्यसलाई केलाउन सक्नुपर्थ्यो, एकैपटक योजना आए। धमाधम बने । दक्ष जनशक्ति नहुँदा चलेकामा पनि समस्या देखिए। राम्रो योजना नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो,' पाण्डेले थपे।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराम अर्याल, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटा लगायतको समितिले अब कसरी जाने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागेको छ।

तत्काल बजारमा खपत हुनेभन्दा बढी उत्पादन हुने तरकारी, फलफूललगायतका कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरी बेमौसमी सिजनमा बिक्री गर्ने योजनाका साथ चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिन्छ।

यस क्षेत्रका किसानले सुन्तला, कफी, अदुवा, बेसार, तरकारी अत्यधिक उत्पादन गर्ने गरेका छन्। चिस्यान केन्द्रको अभावमा उत्पादित कृषि सामग्री बर्सेनि कम मूल्यमा बेच्न किसान बाध्य छन्।

कृषिका हरेक कार्यक्रम हचुवाका भरमा बनाइँदा सबै विफल भएका छन्।