११ साउन २०८३, सोमबार
जिल्ला कारागार, रुपन्देहीमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भेट गरे । रविलाई भेटेपछि नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले रविलाई कारागारमा सूचनाको हकबाट समेत बञ्चित गराइएको सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
लामिछानेमाथि लगाइएको अभियोगमा फैसला भइनसकेको र उनी न्यायिक हिरासतमा रहेको प्रस्ट पार्दै भट्टराईले भने, ‘पत्रपत्रिका ल्याएर हेर्न पनि दिइँदो रहेनछ, त्यो त हामी पञ्चायतको पालामा पनि पढ्ने गर्थ्याैं । कमसेकम सूचनाबाट बञ्चित गर्नुहुँदैन थियो ।’
लामिछाने राजनीतिक व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले उनलाई जमानतमा बाहिरै रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
तर, जिल्ला कारागारमा थुनुवा रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई कारागार प्रशासनले उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध गराएको कारागार प्रमुख सुरेश भण्डारी बताउँछन् ।
कारागारमा रहेका चार वटा ब्लकमध्ये एउटा नयाँ ब्लकमा रवि लामिछाने रहेका छन् । अर्को ब्लक महिलाहरूका लागि छुट्याइएको छ । १९९० सालमा बनेका बाँकी दुई ब्लकमा अन्य कैदीबन्दी रहेका छन् ।
कारागार प्रमुख भण्डारीले रविलाई प्रशासनले उपलब्ध गराउने सुविधाहरू सबै उपलब्ध गराएको बताए । ‘रविजीलाई कारागार प्रशासनले उपलब्ध गराउने सुविधाहरू सबै उपलब्ध गराएको छ । सूचनाका लागि उहाँलाई एउटा रेडियो उपलब्ध गराइएको छ । अध्ययनका लागि उहाँले माग गरेका पुस्तकहरू उपलब्ध गराएका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘बाहिर आए जस्तो कुनै कुरामा उहाँलाई बञ्चित गरिएको छैन ।’
रविका सचिवालय अफिसर अविनाश आचार्यले लामिछानेलाई कारागारमा पाउनुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित गराइएको बताए । ‘पुरानो भवनमा अति दयनीय रूपमा राखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सूचना प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा रेडियो मात्र दिएको छ, पत्रपत्रिका लैजान दिइएको छैन ।’
अदालतले अन्य ठाउँमा सरुवा हुन चाहेको भए लैजान आदेश दिए पनि लैजान नदिइएको आचार्यले बताए । 'उहाँ (रवि) काठमाडौं जान चाहनुहुन्थ्यो । तर, विभागले रोक्यो,’ उनले भने, 'कारागार प्रशासनबाट सहयोग नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ । कारागारमा अन्य कैदीहरूसँग भेट गर्ने, गफ गर्ने हुन्छ । तर, उहाँलाई एउटै कोठामा चार महिनादेखि राखिएको छ ।'
चार महिनामा तीन पटक कपाल काट्नका लागि उनलाई बाहिर निकालिएको आचार्यको दाबी छ ।
रविलाई भेट्न डा. भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक सीके गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठी, एमाले सांसद वासुदेव घिमिरे, माओवादीका सांसद माधव सापकोटालगायतले भेट गरेका छन् ।
कोभिडको समयमा बनाइएको आइसोलेसन भवनमा लामिछानेलाई राखिएको छ । त्यसबेला कैदी अथवा थुनुवालाई सिधै कारागारभित्र राख्दा कोरोना सर्ने सम्भावना रहेकाले सोही भवनमा राखेर पछि कारागार भित्र राख्ने गरिएको थियो । अहिले कारागार प्रशासनले त्यही छुट्टै स्थानमा रविलाई राखेका छ ।
जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी बन्दीहरू रहेका छन् । १२५, १२५ गरी दुई ब्लकको क्षमता २५० रहे पनि अहिले ६२६ कैदी तथा थुनुवाहरू रहेका छन् । विक्रम संवत् १९९० सालमा बनेको कारागारमा सामान्य मर्मत भए पनि त्यति बेलाको जीर्ण भवनमा अहिले कैदी तथा थुनुवाले आफ्नो कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । कारागारमा २४ प्रकृतिका मुद्दाका थुनुवाहरू रहेका छन् ।
दुई ब्लकमध्ये १२५ क्षमताको ब्लकमा ३४५ जना रहेका छन् भने अर्को १२५ क्षमताको ब्लकमा २८१ जना रहेका कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा रहेका ६२७ थुनुवा मध्ये ७३ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्तले कैद भुक्तानी गरिरहेका छन् । जसमध्ये करिब ७ जनासम्म हत्या गरेका अभियुक्तले पनि कैद भुक्तानी गरिरहेका छन् । रवि गएको चैत २५ गते भैरहवा कारागार चलान भएका थिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहाइको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । लामिछानेले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । रुपन्देही जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विकास बस्नेतका अनुसार बिगो बमोजिमको रकम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँको प्रभु बैंकको बैंक ग्यारेन्टी समेत लामिछानेले निवेदन साथ बुझाएका छन् ।
‘उहाँले (रवि लामिछानेले) दिनुभएको निवेदन इजलासमा समेत पेस भइसकेको छ । अब अर्को साता पेसी चढेर त्यसमा सुनुवाइ भएर केही आदेश हुनसक्छ होला,’ स्रेस्तेदार बस्नेतले भने, ‘त्यसअघि रेगुलर पेसी तोकिएकोमा उहाँकै कानून व्यवसायीले पेसी स्थगित गर्नुभएको थियो । अब अर्को साता सायद पेसी तोकिन्छ होला ।’ निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार बैंक जमानत लिई दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गराउन आदेश माग गरिएको छ ।
