२२ असार २०८३, सोमबार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औं वार्षिकोत्सव समारोहमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कामाथि प्रश्न र आरोपहरूको ओइरो लागेको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले मञ्चबाटै मन्त्री खड्कामाथि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता मिनाहा गर्न खोजेको, ऐनविपरीत प्राधिकरणको विनियमावली फेरेको, ११ औं र १२ औं तहका कर्मचारीलाई गैर-कानूनी हिसाबले सरुवा गर्न खोजेको जस्ता आरोप लगाएका हुन् ।
आइतबार कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा प्राधिकरणले आफ्नो ४० औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । ऊर्जा मन्त्रीमाथि मञ्चबाटै प्रश्नहरू उठेपछि त्यहाँ सहभागी प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले ताली बजाएका थिए ।
सत्तारुढ दलनिकटका सहित कर्मचारी युनियनका नेताहरूले ऊर्जामन्त्री खड्काले शक्तिकेन्द्र र बिचौलियाको स्वार्थमा उद्योगीहरूलाई पोस्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।
नेकपा एमालेनिकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेबेले मन्त्री खड्काको नियतमाथि शंका गर्दै भने, ‘बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउनुपर्छ । तर, उठाउन नदिनका लागि अहिले विभिन्न किसिमका मोलाहिजा र एक्सरसाइज भइरहेका छन् । आउटडोर वा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमार्फत जे भइरहेको छ, यसप्रति हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौं ।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेलले पनि बक्यौता रकम उठ्न नसक्नुमा मन्त्री खड्कालाई नै जिम्मेवार ठहऱ्याए ।
गत वर्षको वार्षिकोत्सवमा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै पौडेलले भने, ‘मन्त्रीज्यूले ३९औं वार्षिकोत्सवमा मान्छेको घाँटी काट्ने र लाइन काट्ने एउटै हो भन्नुभयो । त्यही अभिव्यक्तिका कारण अहिलेसम्म बक्यौता रकम उठ्न सकेको छैन ।’
उनले मन्त्रीलाई तत्काल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिन र त्यसका लागि कर्मचारीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन समेत मञ्चबाटै आग्रह गरे ।
कर्मचारीका तर्फबाट बोल्ने अन्य वक्ताहरूले पनि मन्त्री खड्काको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
किन उठ्यो विवाद ?
बक्यौता विवाद समाधान गर्ने नाममा ऊर्जामन्त्री खड्काले विभिन्न शंकास्पद कदम चालेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
देशले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला अविच्छिन्न विद्युत सेवा लिएका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कबापतको सवा आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वर्षौंदेखि उठेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो बक्यौता २२ अर्बभन्दा बढी रहेको जनाएको छ ।
यही विवाद समाधान गर्ने भन्दै मन्त्री खड्का आफैंले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवको अध्यक्षतामा एक ‘प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति’ गठन गरेका थिए ।
यो समितिको गठन प्रक्रिया र उद्देश्य नै दूराशयपूर्ण रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामाथि प्रभाव पार्ने गरी समिति गठन गर्नु आफैंमा विवादास्पद थियो ।
त्यसमाथि मन्त्री खड्काले उद्योगीहरूलाई निवेदन दिन सहज होस् भनेर विद्युत वितरण विनियमावलीमा रहेको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई ५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
यही समितिमार्फत विभिन्न प्राविधिक र कानूनी बहानाबाजी देखाएर अर्बौंको बक्यौता मिनाहा गर्ने वा नाम मात्रको रकम असुल गर्ने योजना बनाइएको सूचना पाएपछि कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
बक्यौता रकममा चलखेल गर्न खोजेपछि यसबारे कर्मचारीहरूले नै गोप्यरूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई आयोगमै बोलाएर कुनै पनि हालतमा बक्यौता रकममा छुट नदिन र असुलउपर गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयको सक्कल माइन्युट नै मगाएर छानबिन पनि गरिरहेको छ ।
अख्तियारको प्रवेशसँगै प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले मन्त्रीको दबाब अस्वीकार गर्न थाले । मन्त्रीले गठन गरेको पुनरवलोकन समितिमा सदस्यसचिवको रूपमा बस्न प्राधिकरणको कानून विभागका तीन निर्देशकहरूले एकपछि अर्को गर्दै अस्वीकार गरे ।
कानून विभागका निर्देशक शिव आचार्य, सह–निर्देशक रमेश घिमिरे र त्यसअघिका निर्देशक बेलप्रसाद शर्मा समितिमा बस्न मानेनन् ।
उनीहरूको तर्क थियो- एकातिर अदालतमा प्राधिकरणको पक्षबाट बक्यौता उठाउनुपर्छ भनी बहस गर्ने, अर्कोतिर मन्त्रीको दबाबमा त्यही बक्यौता छुट दिने समितिमा बस्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र भविष्यमा आफूहरू नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा फस्न सकिने जोखिम हुन्छ ।
पुनरवलोकन समितिमा प्राधिकरणका कर्मचारी नै बस्न नमानेपछि मन्त्री खड्काले कर्मचारीहरूलाई समितिमा बस्न दबाब दिएको र नमान्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मको धम्की दिएको स्रोतको दाबी छ ।
वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का प्रतिनिधिले भने प्राधिकरण र मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर बहानाबाजी गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
जवाफमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई काम गर्न सहज बनाउने गरी बोर्डले निर्णय गरेको तर, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कार्यकारी निर्देशकको भनेर पन्छिन खोजे ।
‘ज्यालादारी कर्मचारीको विषयमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्यो, तर कार्यान्वयन भएको छैन, मैले एमडीलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर भनेको छु,’ मन्त्री खड्काले भने ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले मन्त्री र एमडी (हितेन्द्रदेव शाक्य) एउटै मञ्चमा भएका बेला केही कडा कुरा राख्न खोजेको र आफूलाई त्यो अन्यथा नलागेको भनी मन्त्री खड्काले विषय 'डाइभर्ट' गर्न खोजे ।
‘मन्त्री भएको बेला, एमडी भएको बेला कतिपय ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले आ-आफ्ना कुरा अलि राम्रैसँग राख्नुभयो, हामीले सुन्नुपर्छ । माग्ने, घुर्क्याउने कुराहरू छँदैछ । हामी अभिभावक पनि हो, यहाँ । हामीले ती कुराहरू सुन्नुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।
उनले एमडी र मन्त्रीका फरक विचार प्राधिकरणमा नरहने बताए ।
‘यहाँ बाहिर एमडी र मन्त्रीका फरक विचारले प्राधिकरणमा समस्या आयो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ । फरक विचार रहन्नन्, यहाँ । प्राधिकरणको हितबारे सोच्ने हो,’ मन्त्री खड्काले भने ।
