रौतहटको गौर हत्याकाण्डका सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि मधेशमा राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले भदौ २ गते उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो ।

बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने माग राखी त्रिभुवन साह समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेशको आदेश गरेको हो ।

सो आदेशपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले मधेशका विभिन्न जिल्लाका सदरमुकामसहित काठमाडौंको माइतीघरमा समेत प्रदर्शन गरेको छ । साथै, विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उक्त प्रदर्शन स्वस्फूर्त रूपमा भएको लोकान्तरलाई बताए ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को भ्रातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको ब्यानरमा २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा एकै समयमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा हिंस्रक झडप भएको थियो ।

उक्त झडपमा परी तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । झडपमा प्रतिमा खातुन भन्ने नुरजहाँ खातुन, उषा थापा, चुनु ठाकुर, छोटु भन्ने राजु पटेल, सरस्वती उप्रेती, प्रमोद भन्ने रामशरण यादव, नर्वदेश्वर उपाध्याय, संयोग भन्ने छते वाइवा, नारायण दाहाल, आदेश भन्ने राजन पोखरेलको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसैगरी, रोहण भन्ने रोहिन पाख्रिन, परिवर्तन भन्ने रत्न बोगटी, अर्जुन भन्ने विविन्द्र मगराती, संयोग भन्ने जितेन्द्र थापा मगर, कुमार भन्ने कुमार तौलांगे, रमाकान्त जयसवाल भन्ने रमाकान्त चौधरी, राकेश भन्ने उज्ज्वल दाहाल, सन्देश भन्ने दीपक पाण्डे, प्रभा भन्ने उर्मिला लो, मुनाल विक, आदेश भन्ने पूर्ण जोशी, श्याम भन्ने हस्तबहादुर श्रेष्ठ, पलपल भन्ने रामकाजी कार्की, धर्मेन्द्र भन्ने महेन्द्र साह, रामविश्वास राय यादव, प्रतिमा भन्ने रेखा परियार र गोविन्द अधिकारीको मृत्यु भएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष रहेका माओवादी नेता मात्रिकाप्रसाद यादव सर्वोच्चको परमादेशलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् ।

‘लामो समयदेखि त्यस विषयमा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । घटना भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यको तर्फबाट नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा नगरेको हुनाले सर्वोच्च अदालतले नै परमादेशको आदेश जारी गर्दा अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो राजनीतिक घटना होइन, विशुद्ध आपराधिक घटना हो । उक्त आपराधिक घटना गर्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ ।’

यादवले थपे, ‘पूर्व नियोजित तरिकाले माओवादीका कार्यकर्ताहरूको हत्या मात्र नगरी, महिलाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरिनुका साथै संवेदनशील अंगहरू काटिएको थियो । संवेदनशील अंगमा लाठीसहित विभिन्न कुरा कोचेर मारेका थिए । त्यति मात्र होइन, शवहरू लगेर एक ठाउँमा राखी मन्दिरको परिक्रमा गरी रगतको टीका लगाएका थिए । यी सबै हेर्दा त्यो राजनीतिक होइन, बर्बर आपराधिक घटना थियो । मैले पाएको सूचनाअनुसार त्यो कार्य गर्नुअघि फोरमका कार्यकर्ताहरूले त पूर्व रिहर्सल नै गरेका थिए । त्यसैले यसमा संलग्न जो कोही भए पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ ।’

उक्त घटना भएको दिन आफू गौरमा नरहेको यादव बताउँछन् । ‘गौरमा त्यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले कुनै निर्णय गरेको थिएन । म अध्यक्ष भएपनि त्यो कार्यक्रमबारे मलाई कुनै जानकारी थिएन,’ यादवले थपे, ‘स्थानीय स्तरमा कुनै निर्णय भएर त्यो कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । घटना भइसकेपछि एकजना घाइतेले बागमतीबाट फोन गरेपछि मात्र मैले थाहा पाएको थिएँ ।’

आफू त्यस घटनामा कुनै पनि हिसाबले संलग्न नभएको उनको जिकिर छ ।

‘माओवादी पार्टीबाट पनि तत्कालीन नेता चन्द्रप्रकाश खनाल ‘बलदेव’ को नेतृत्वमा छानबिन गर्दा होस् वा राज्यको तर्फबाट गठित विभिन्न आयोगद्वारा छानबिन गर्दा, मसँग कसैले पनि बयान लिएको छैन,’ यादवले थपे, ‘यस घटनामा वा कार्यक्रम आयोजना हुनुमा मेरो कुनै पनि किसिमको संलग्नता छैन ।’

त्यतिबेला यादव अध्यक्ष रहेको मोर्चामा रौतहटका माओवादी नेता प्रभु साह मोर्चाका उपमहासचिव हुनुका साथै पार्टीको समेत रौतहट जिल्ला इन्चार्ज थिए । स्थानीय जिल्ला इन्चार्ज समेत भएकाले तत्कालीन अवस्थामा कार्यक्रम कसरी र किन आयोजना भयो भन्नेबारे प्रभुलाई थाहा हुने उनले बताए ।

यस विषयमा प्रभु साहसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । सर्वोच्चले परमादेश गरेको दिन साहले न्यायको जीत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए– ‘सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि बढाउन गरेको आदेशबाट न्यायको जीत भएको छ । विगत लामो समयदेखि अनवरत संघर्षरत एवं न्यायको पर्खाइमा रहेका वीभत्स गौर नरसंहारका पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा र विश्वास बढेर गएको छ । आजबाट निर्बाधरूपमा शीघ्र न्याय निरूपण भई दोषीहरू कानूनको दायरामा आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु,’ साहले लेखेका थिए ।

यता जसपाका महासचिव रामकुमार शर्मा भने सर्वोच्च अदालतको परमादेश आए पनि त्यसलाई राजनीतिक घटनाको हिसाबले हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘मधेश आन्दोलनका क्रममा गौरसहित विभिन्न राजनीतिक घटना भएको हुनाले तत्कालीन अवस्थामा मधेशी जनअधिकार फोरम र तीन राजनीतिक दल आबद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्तालाई कुनै पनि मुद्दा नलाग्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग २०६४ साल फागुन १६ गते गरिएको आठ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘राज्यले नै गरेको सम्झौताविपरीत फेरि कसरी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भनेर घुमाउरो तरिकाले राज्यकै इसारामा सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाइएको थियो ।’  

फोरमसँग राज्यले गरेको २२ बुँदे सम्झौता र २०६४ सालमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरिएको सम्झौतामा पनि त्यस मुद्दामा फोरमका कार्यकर्तालाई मुद्दा नलाग्ने उल्लेख हुनुले नै पनि उक्त घटना राजनीतिक भएको उनको जिकिर छ ।  

सर्वोच्चको परमादेश आए पनि राज्यले अनुसन्धान गर्दा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने शर्माको कथन छ ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानबिन प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेर छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए ।

गौर घटना हुनुमा राज्य नै सबैभन्दा बढी दोषी रहेको शर्मा बताउँछन् ।

‘२०६३ माघ १७ गते गौरमा नेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले फोरमका कार्यकर्तामाथि लाठी प्रहार गर्दै कुटपिट गरेका थिए । त्यसपछि फोरमले विभिन्न शहरमा आमसभा गर्ने निर्णयसहित चैत ७ गते गौरमा कार्यक्रम गर्ने भनेर तत्कालीन प्रशासनबाट स्थानसहितको अनुमति लिएपछि माओवादीले हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्नकै निम्ति जबर्जस्ती त्यही ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने भन्यो,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रा लागि पनि राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नका लागि गर या मरको स्थिति थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि फोरम र माओवादी आफैंमा भिडन्त गरून् र दुवै मधेशमा कमजोर होऊन् भन्ने षड्यन्त्रसहित सभा स्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेन र घटना घट्न पुग्यो ।’

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसकै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको षड्यन्त्र बमोजिम फोरम र माओवादीबीच झडप भएको उनको दाबी छ ।   

त्यसबाहेक माओवादी नेता मात्रिकाप्रसाद यादव र प्रभु साहले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बल प्रयोगकै माध्यमबाट फोरमलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर कन्भिन्स गराएका कारण माओवादीको अहंकारपूर्ण रवैया पनि उक्त घटनाको कारण रहेको शर्माको जिकिर छ ।

शर्मा तत्कालीन अवस्थामा फोरमका नेता थिए । त्यसअघि माओवादी जनयुद्धमा समेत सामेल भएका उनी पछि फेरि माओवादी गएर अहिले जसपामै फर्किएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जाँचबुझ आयोगद्वारा गठित छानबिन समितिमा कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख भएका नामहरूमा शर्माको नाम पनि उल्लेख छ ।

शर्माका अनुसार माओवादीबाट पीडित भएका तत्कालीन जमिन्दार, पुँजीपति वर्गहरूले पनि मौका छोपी माओवादी कार्यकर्तामाथि प्रहार गरेका थिए ।

‘माओवादीले नै पहिलो गोली चलायो । साथै, ग्रिनेडसहितको बम विस्फोट गरेर  फोरमको सभा बिथोलेपछि १२ हजारभन्दा बढी संख्यामा उपस्थित भएका फोरमका कार्यकर्ताले पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि प्रतिकार गरेका थिए । साथै, माओवादीबाट जनयुद्धकालमा पीडित भएकाहरू पनि प्रतिकारमा संलग्न भएपछि उक्त घटना हुन पुगेको थियो,’ उनले थपे, ‘राज्यको त्यहाँ कुनै उपस्थिति नै थिएन । राज्य मुकदर्शक भएर बसेपछि घटना हिंस्रक बन्यो ।’

यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९ पुस १९ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । फोरमले कार्यक्रम स्थल तय गरी १०-१२ दिनदेखि प्रचार-प्रसार गरिरहँदा माओवादीले २ दिनअघि मात्र फोरमले तय गरेको स्थान गौरको राइसमिल नै चयन गरेपछि भिडन्तको अवस्था सिर्जना भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एकै स्थान र एकै समयमा कार्यक्रम आयोजना नगर्न भनेर स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघले बैठक आह्वान गर्दा माओवादी अनुपस्थित भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घटना हुनु एक दिनअघि चैत ६ गते जिल्ला सुरक्षा समितिले थप सुरक्षाकर्मी माग गर्ने निर्णय गरे पनि थप सुरक्षाकर्मी पठाउने कार्यमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयबाट बेवास्ता हुनुलाई पनि आयोगले जिम्मेवार मानेको छ ।

राजनीतिक टकराव र प्रतिक्रियास्वरूप प्रतिशोधी भावना हिंसामा परिणत भई फोरमतर्फका व्यक्तिहरूको योजनाबद्ध र नियमित आक्रमणबाट माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताहरूको क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक तरिकाबाट हत्या र ११५ जना घाइते भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घटना भएको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका  प्रहरी उपरीक्षक रहेका योगेश्वर रोमखामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र प्रहरी नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिश गरेको थियो ।

ती सुरक्षा प्रमुखहरू बहाल रहेको अवस्थामा विभागीय कारबाही गर्न तथा सेवानिवृत्त भए आगामी दिनमा राज्यको कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसैगरी, घटनामा दोषी देखिएकाहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर अभियोग दर्ता गराउन समेत निर्देशन दिएको थियो । आयोगले फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित ११५ जनामाथि कारबाही हुनुपर्ने सिफारिश गरेको छ ।

त्यसैगरी, मृतक परिवारलाई जनही ३ लाख रूपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन तथा दीर्घकालीन उपचार गराउनुपर्ने घाइतेलाई नि:शुल्क उपचार गर्न, घाइतेले गराएको उपचार खर्चको सोध भर्ना गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।   

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन: