पछिल्लो समय सरकारी तथ्यांकहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको दृश्य प्रस्तुत गरेको भएपनि बैंकिङ क्षेत्रमा भने गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) र कर्जा अपलेखन उकालो लाग्दो स्थितिमा देखिएको छ ।

समष्टिगत अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचक बलिया देखिँदै गर्दा  वित्तीय प्रणालीको मुटु मानिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भित्री स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ ।

बढ्दो खराब कर्जा, थुप्रिँदै गएको एनबीए र तीव्र गतिमा बढिरहेको कर्जा अपलेखन (लोन राइट अफ)ले बैंकिङ क्षेत्रमा एक भयावह संकटको संकेत गरिरहेका छन् । यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा छ, शोधनान्तर स्थिति अहिलेसम्मकै ठूलो बचतमा छ र मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहले देशलाई बाह्य आर्थिक झट्का सामना गर्न बलियो 'कवच' प्रदान गरेको छ ।

यी सूचकहरूलाई आधार मान्दा देश आर्थिक संकटको सुरुङबाट बाहिर निस्किएर फराकिलो राजमार्गमा दौडिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंककै तथ्यांकहरूले अर्को पाटोमा फरक परिस्थितिको संकेत गरिरहेका छन् ।

बढ्दो गैर-बैंकिङ सम्पत्ति

गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई चलनचल्तीको भाषामा 'लिलाम सकारेको धितो' पनि भनिन्छ ।

यो त्यस्तो सम्पत्ति हो जसलाई बैंकले ऋण असुल गर्न नसकेपछि ऋणीको धितो सकारेर आफ्नो नाममा ल्याउँछ । सामान्यतया घरजग्गा, गाडी वा अन्य भौतिक सम्पत्तिहरू यसअन्तर्गत पर्छन् । जब बैंकले यी सम्पत्तिहरू बजारमा बिक्री गर्न सक्दैन, तब यो बैंकको लागि अनुत्पादक बोझ बन्न पुग्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको असार मसान्तको तथ्यांकले एनबीएमा देखिएको समस्यालाई गहिरो गरी उजागर गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल गैर-बैंकिङ सम्पत्ति गत वर्षको भन्दा ३५ दशमलव ५ अर्बबाट ४२ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर ५० दशमलव ५५ अर्ब पुगेको छ ।

यो एक वर्षमै १५ अर्बभन्दा बढीको वृद्धि हो । यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ । उनीहरूको मात्रै गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ४२ दशमलव ७७ अर्ब नाघेको छ । यस्तो सम्पत्ति बढ्नुको मुख्य कारण कोभिड-१९ पछिको आर्थिक सुस्तता र विशेषगरी घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी हो ।

कर्जा असुलीमा कठिनाइ भएपछि बैंकहरूले धितो लिलामीको प्रक्रिया अपनाए, तर बजारमा खरिदकर्ता नहुँदा आफैं सकार्न बाध्य भए । एक वाणिज्य बैंकका सीईओले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । बिक्री नहुँदा त्यसबापत रेगुलेटरी रिजर्भमा पैसा राख्नु परेको छ । बिक्री नभएसम्म त्यो प्रयोगमा आउँदैन । यो परिस्थिति भयावह बन्दै गइरहेको छ ।’

यसले बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक असर पारेको छ भने नयाँ लगानी गर्नुपर्ने पूँजी निष्क्रिय सम्पत्तिमा अड्किएको छ । यो अवस्थाले बैंकहरूलाई 'साहु'जस्तो बनाउँदै लगेको छ, जसले आफ्नो मुख्य काम कर्जा प्रवाहभन्दा धितो व्यवस्थापनमा अल्झिनु परिरहेको छ ।

कर्जा अपलेखन: लुकाइएको घाउ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको अर्को ‘टूल’ हो कर्जा अपलेखन । बैंकले आफ्नो वासलात (ब्यालेन्स शीट)बाट कुनै खराब कर्जालाई हटाउने प्रक्रियालाई कर्जा अपलेखन भनिन्छ ।

जब कुनै ऋण असुल हुने सम्भावना लगभग शून्य हुन्छ, तब बैंकले त्यसलाई 'अपलेखन' गरेर आफ्नो खराब कर्जाको अनुपात कम देखाउने प्रयास गर्छ ।

यद्यपि, कानूनी रूपमा ऋण मिनाहा भएको हुँदैन र बैंकले भविष्यमा असुलीको प्रयास जारी राख्न सक्छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा कर्जा अपलेखनको आँकडा डरलाग्दो बन्दै गइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८ अर्ब ७० करोड बराबरको कर्जा अपलेखन गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११६ प्रतिशतले बढी हो । यसको ठूलो हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूले नै अपलेखन गरेका छन् ।

यसका पछाडि पनि कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावले नै काम गरेको कतिपय बैंकरहरूको दाबी छ । कोभिड-१९ कालमा दिइएका सहुलियतहरू हट्नु र ऋणीहरूको आम्दानी घट्नु प्रमुख यसको कारण हो ।

किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था बढेपछि र असुलीका सबै प्रयास विफल भएपछि बैंकहरूले वासलात सफा देखाउन अपलेखनको बाटो रोजेका छन् ।

तर, यो केवल समस्यालाई केही समयका लागि पन्छाउने रणनीति मात्र हो । यसले बैंकको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य लुकाउँछ र शेयरधनी तथा निक्षेपकर्तामाझ भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ ।

गैर–बैंकिङ सम्पत्ति समेत बिक्री गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई अपलेखन गर्ने व्यवस्था छ । कर्जा सिधै अपलेखन गर्न पनि सकिन्छ । गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेर पनि अपलेखन गर्न सकिन्छ ।

कर्जा अपलेखन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा खराब वर्गमा परी सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ठूलो मात्रामा कर्जा अपलेखन हुनुले बैंकहरूको ऋण मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको कमजोरी र जोखिम व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनतालाई पनि संकेत गर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको संरचनात्मक चुनौती

कतिपय सरकारी तथ्यांकहरूले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हाल विभिन्न संरचनात्मक चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको देखाउँछन् । एकातिर बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमाभन्दा निकै तल (लगभग ७६ प्रतिशत) झरेको छ ।

तर, अर्कोतिर बजारमा ऋणको माग छैन । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूमा भविष्यप्रति आशा र विश्वासको खडेरी छ । उद्योग-व्यवसाय नचलेपछि ऋण लिएर लगानी गर्ने वातावरणको पनि विस्तारै अन्त्य हुँदै जान्छ ।

यसबाहेक, राष्ट्र बैंकका मर्जर र एक्विजिसनसम्बन्धी नीतिहरूमार्फत परेको दबाबले पनि बैंकहरूलाई थप तनाव दिएको छ ।

डिजिटल बैंकिङको उदयले परम्परागत बैंकिङ मोडललाई चुनौती दिइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुगमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको 'ग्रे लिस्ट' मा परेको छ ।

अर्थतन्त्र र बैंकिङबीचको अन्तरविरोध

जब देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहेको छ र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा छ, तब बैंकिङ प्रणाली किन यति कमजोर देखिँदैछ ? विश्लेषकहरू भन्छन्- यसको जवाफ हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा लुकेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभई रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगमुखी छ । विदेशबाट आएको पैसा सिधै उपभोगमा खर्च हुन्छ, जसले आयात बढाउँछ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढाउँछ, तर देशमा रोजगारी र उत्पादन बढाउँदैन ।

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘कुनै कुपोषित व्यक्तिको हातखुट्टा सुक्दै गए पनि पेट मात्र फुलेर आएजस्तो देखावटी सुधार देखिएको छ । बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा आयात, व्यापार र उपभोग्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ ।’

सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ६२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भयो । सरकारले नै पूर्वाधारमा लगानी नगरेपछि रोजगारी सिर्जना नहुने र निजी क्षेत्रको लगानी पनि निरुत्साहित हुने अर्थविद् खनालको भनाइ छ ।

यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको छ र यसको प्रत्यक्ष असर ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमता र बैंकहरूको स्वास्थ्यमा परेको छ ।

अस्वस्थ बैंकिङ प्रणाली

विश्लेषकहरूले अस्वस्थ बैंकिङ प्रणालीले नयाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्‍याउने र यसको असर समग्र सेयर बजार, बीमा क्षेत्र र समग्र उपभोक्ताको विश्वासमा पर्ने जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता सुमन न्यौपानेले एनबीए व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनाउने विषय अघि बढेको बताएका छन् ।

‘यहाँबाट एउटा ड्राफ्ट बनेको छ, त्यसका आधारमा कानून बनाउने प्रक्रिया सरकारले थालेको छ,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले बढेको भनिएको एनबीए व्यवस्थापनका लागि त्यो कोशेढुंगा हुनेछ । कतिपय व्यवस्थापन त न्याचुरल ढंगबाट नै भइरहेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूको स्थापना गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय एनबीएको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले बैंकरहरूले नयाँ व्यवस्थाका लागि दबाब दिन समेत शुरू गरेका छन् ।

धितोका रूपमा सकारिएको घर–जग्गा बिक्री नहुँदा बैंकहरूले त्यस्ता सम्पत्ति भाडा (लिज)मा दिन मिल्ने कानूनी प्रावधानको माग गरेका हुन् ।

एक वाणिज्य बैंकका सीईओले भने, ‘धितोलाई निष्क्रिय रूपमा राख्नु बैंकका लागि खर्चिलो मात्र नभई अर्थतन्त्रकै लागि बोझ बन्दै गएको छ । लिजको व्यवस्था भएमा ती सम्पत्तिबाट केही आम्दानी हुने मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुनेछन् ।’

केही आशावादी तथ्यांक

गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा अपलेखनको भयावह तस्वीरका बीच बैंकिङ क्षेत्रका सबै सूचकहरूले निराशा मात्र बोकेका छैनन्, राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको तथ्यांकले प्रणालीभित्र अझै पनि केही बलिया आधारहरू जीवित रहेको देखाएको छ ।

तथ्यांकमा देखिएका यी सकारात्मक पक्षहरूले बैंकिङ क्षेत्र तत्कालै प्रणालीगत जोखिममा नभएको र आर्थिक वातावरण सुध्रिएमा पुनः गति लिन सक्ने क्षमता राख्ने संकेत गरेका छन् ।

पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सकारात्मक सूचक भनेको बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात हो । समग्र बैंकिङ प्रणालीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२ दशमलव ९५ प्रतिशत रहनुलाई राम्रो मानिएको छ ।

यो राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम् ११ प्रतिशतभन्दा निकै माथि रहेकाले यसलाई सबल पक्ष मान्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसको अर्थ बैंकहरूसँग अप्रत्याशित नोक्सानीलाई सोस्न सक्ने र प्रणालीगत जोखिम बहन गर्ने बलियो क्षमता छ । यसले पुँजीको आधारले बैंकहरूलाई खराब कर्जाको चाप सहन र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित संकटको सामना गर्न एक किसिमको ‘कवच’ प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी, बैंकहरूमा तरलताको अवस्था पनि सहज देखिन्छ । कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्तिको अनुपात करिब २५ प्रतिशत हुनुले बैंकहरूसँग तत्कालको दायित्व भुक्तानी गर्न पर्याप्त नगद वा तरल सम्पत्ति रहेको देखाउँछ ।

यसले तत्कालको तरलता संकटको सम्भावनालाई नकार्छ । यसबाहेक, बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात ७५ दशमलव ७९ प्रतिशतमा सीमित हुनुले उनीहरूसँग थप कर्जा प्रवाह गर्ने प्रशस्त ठाउँ (हेडरूम) रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको ९० प्रतिशतको सीमाभन्दा यो निकै कम भएकाले बजारमा लगानीको माग सिर्जना हुनेबित्तिकै त्यसलाई पूर्ति गर्न बैंकहरू वित्तीय रूपमा सक्षम छन् ।

यसका साथै बैंकिङ क्षेत्रले आधुनिक प्रविधि र भौतिक पहुँच विस्तारमा मारेको फड्को पनि उल्लेखनीय छ ।

मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूको संख्या २ करोड ७७ लाख नाघ्नु र देशभर ६५ सय भन्दा बढी शाखाहरूको सञ्जाल विस्तार हुनुले वित्तीय पहुँचलाई गहिरो र फराकिलो बनाएको छ ।

डिजिटल कारोबारको वृद्धिले एकातिर दक्षता बढाएको छ भने, अर्कोतिर ग्रामीण क्षेत्रसम्म शाखा विस्तारले वित्तीय समावेशितालाई बलियो बनाएको छ ।