झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँको लागतमा नेपाल टेलिकमले खरिद गर्न लागेको बिलिङ मशिनको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर चलखेल भएको खुलेको छ ।

टेलिकमले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्न समेत अयोग्य चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे टेक्नोलोजिज’को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पाइएको हो ।

'कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम' नामको नयाँ प्रणाली खरिद गर्नका लागि टेलिकमले हुवावे टेक्नोलोजिजको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै उसलाई एकल छनोट गरेको हो । यससँगै हुवावे नै ठेक्काका लागि छनोट हुने निश्चित भएको छ ।

ग्राहकहरूको बिलिङ, सेवा व्यवस्थापन र डाटा प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउने उद्देश्य राखेर किन्न लागिएको उपकरणको ठेक्कामा व्यापक चलखेल गर्दै सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

टेलिकमले भदौ १५ गते (आइतबार) सूचना प्रकाशित गरेर एक मात्र कम्पनी हुवावेको प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भएको जनाएको छ । उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव भदौ ३० गते दिनको १ बजे खोलिने सूचनामा उल्लेख छ ।

२०८१ चैत ५ गते नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको आपूर्ति, ढुवानी, जडान तथा सञ्चालनका लागि बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबमोजिम चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ र ‘ह्वेल क्लाउड’ नामक दुई कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेकोमा टेलिकमले प्राविधिक मूल्यांकनमा सारभूत रूपमा हुवावे नै छनोट भएको सूचना प्रकाशित गरेसँगै उसैले  ठेक्का पाउने निश्चित भएको छ ।

२०८१ भदौ २५ गते सर्वोच्च अदालतले बिलिङ सिस्टमको खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता रीता कार्कीले २०८१ जेठ २० गते नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्चले विपक्षीहरूका नाममा कही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

‘बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू,’ न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

बोलपत्रबमोजिम खरिद गरिने बिलिङ प्रणाली (बिलिङ सिस्टम) मा प्रत्यर्थी नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का सेवाग्राहीहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्यांकसम्ममा आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील एवं गोप्य सूचनाहरू जोखिममा पर्ने आदेशमा उल्लेख थियो ।

‘त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं सुरक्षा समेतमा गम्भीर आघात पर्न जाने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्यांक र पत्राचार आदि कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन,’ आदेशमा अगाडि भनिएको छ ।

सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकजस्ता मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लंघन हुने भएकाले बिलिङ सिस्टमको खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गरिएको थियो ।

तर, टेलिकमले सर्वोच्चको उक्त निर्देशनात्मक आदेशविपरीत स्वार्थ बाझिने गरी ‘हुवावे’लाई प्राविधिक प्रस्तावमा एकल छनोट गरेको छ ।

टेलिकमको नेटवर्क सप्लायर पनि हुवावे नै हो, र बिलिङ सिस्टम पनि हुवावेलाई नै दिनु स्वार्थको द्वन्द्व हो । एकै कम्पनीलाई दुवै ठेक्का दिँदा डाटा म्यानिपुलेसन अर्थात् डाटा परिवर्तनको जोखिम हुने नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।

‘यो अवस्थामा यदि एउटै कम्पनीले दुवै काम गर्‍यो भने घटनाहरूको रेकर्ड सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छ, जसले नेटवर्क वा बिलिङमा भएका कमजोरी लुकाउन भूमिका खेल्ने खतरा हुन्छ,’ प्राधिकरणका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

यस विषयमा नेपाल टेलिकमकै परामर्शदाता जर्मनीको ग्लोबल टेल्को कन्सल्ट (जीटीसी) ले पनि ४ वर्षअघि नै स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनेर प्रस्ट खुलाउँदै पत्र लेखेको थियो ।

‘एउटै कम्पनीले नेटवर्क र बिलिङ दुवै गरे भने अडिट गर्न गाह्रो हुन्छ । र, यो आगामी प्रविधिहरू जस्तै आईओटी, एम टू एम र ५जीका लागि उपयुक्त हुँदैन,’ उक्त परामर्शदाताले पत्र लेखेर भनेको थियो ।

कोर नेटवर्क उपकरण र बिलिङ प्रणाली दुवै एउटै कम्पनीद्वारा निर्मित हुँदा त्यसको प्रभाव के हुन्छ ? भनेर टेलिकमले पत्रमार्फत १९ मे २०२१ मा जीटीसीलाई प्रश्न सोधेको थियो ।

२५ मे २०२१ मा जीटीसीका सीसीओ एरिक भान स्टक्लोमले जवाफ दिँदै स्वार्थको द्वन्द्व हुने उल्लेख गरेका थिए ।

हेर्नुहोस्,जीटीसीले नेपाल टेलिकमलाई लेखेको पत्र :
 

डाटा गोपनीयता, क्रस बोर्डर डाटा ट्रान्सफरसहितका विषय समेत उल्लेख गरी सो परामर्शदाताले टेलिकमलाई लिखित जवाफ पठाएको थियो ।

अमेरिकाको प्रतिबन्धित सूचीमा ‘हुवावे’

नेपाल टेलिकमले छनोट गरेको हुवावे कम्पनी संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिबन्धित छ । अमेरिकाको ट्रेजरी विभागको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी) ले हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो  ।

प्रतिबन्धित भएकै कारण ‘ओराकल’ नामक अमेरिकी कम्पनीले आफ्नो सफ्टवेयर हुवावेसँग एकीकृत गर्न नमिल्ने भनेको छ  ।

नेपालको म्याक्स इन्टरनेसनल नामक कम्पनीले ओराकलको तर्फबाट नेपाल टेलिकमलाई पत्र लेखेर यो सूचना पहिले नै दिइसकेको छ  ।  

‘यदि हुवावेसँग ओराकल सफ्टवेयर प्रयोग भएमा समर्थन र सेवा उपलब्ध नहुन सक्छ,’ म्याक्सको पत्रमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, म्याक्स इन्टरनेसनलले लेखेको पत्र :

नेपाल टेलिकमले यो प्रणालीमा ओराकल सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने योजना बनाएको थियो, जसमा रेभिन्यु एस्योरेन्स, फ्रड म्यानेजमेन्ट, ईआरपीजस्ता प्रणालीहरू समावेश छन्  । तर, अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण यो सम्भव छैन  ।

बोलपत्रको स्पेसिफिकेसनमा नै अनियमितता  

नेपाल टेलिकमका एक कर्मचारीका अनुसार हुवावेलाई नै ठेक्का दिन मिल्ने गरी पहिले नै बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो ।

बोलपत्रको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा इन्टेल बेस्ड सीपीयूको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय स्पेसिफिकेसन समावेश गरी अत्यन्त नयाँ मोडेल तथा भर्सनका इन्टेल सीपीयूहरू प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, रिस्क बेस्ड सीपीयूको हकमा लेटेस्ट रिस्क बेस्ड सीपीयू उल्लेख भए पनि मोडेल र भर्सन खुलाइएको छैन । प्राविधिक विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार इन्टेल सीपीयू प्रस्ताव गर्ने तथा रिस्क बेस्ड सीपीयू प्रस्ताव गर्ने भेन्डरहरूका प्रस्तावित रकमहरूबीच ठूलो अन्तर रहने अर्थात् इन्टेल सीपीयू प्रस्ताव गर्नेको रकम बढी हुने प्रस्ट छ ।

इन्टेल आधारित सर्भर तुलनात्मक रूपमा रिस्कमा आधारित सर्भरभन्दा महंगो हुने गर्छ । त्यसैगरी, रिस्कमा आधारित सर्भरभन्दा गुणस्तरीय र गतिशील पनि हुने गर्छ ।

रिस्कमा आधारित सर्भर भएको प्रणालीमा भविष्यमा अन्य प्रणालीसँग समन्वय गर्नुपर्दा वा प्रणालीमा थप विस्तार गर्नुपर्दा समस्या उत्पन्न हुने हुन्छ भने इन्टेलमा आधारित सर्भरमा उक्त समस्या खासै हुँदैन ।

‘बोलपत्रको शुरू स्पेसिफिकेसन बनाउँदादेखि नै हुवावेलाई अनुकूल हुनेगरी बनाइएको थियो,' टेलिकमकै एक कर्मचारीले भने, '२ वटा दाँज्नै नमिल्ने विकल्प तयार गरी आफूले चाहेको भेन्डरलाई सस्तो खाले सीपीयू प्रस्ताव गर्न सक्ने बाटो खुला राख्नु शंकास्पद र प्राविधिक रूपले त्रुटिपूर्ण छ ।’

त्यसैगरी, बोलपत्रमा हार्डवेयर लोड ब्यालेन्सर उल्लेख थियो, तर हुवावेले सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले खुलाए  ।

‘यो सफ्टवेयर चिनियाँ कम्पनी इन्स्पुर सफ्टवेयर ग्रुपको हो, जसलाई नेपालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले  कालोसूचीमा राखेको छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘ठेक्का उल्लंघनकै कारण इन्स्पुरलाई २०२५ जनवरी २ देखि २०२८ जनवरी २ सम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।’

हेर्नुहोस्, कालो सूचीमा राखिएको विवरण :

हुवावेले इन्स्पुर सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने हुनाले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त कम्पनी अयोग्य हुनुपर्नेमा अहिले छनोट नै गरिनुले व्यापक चलखेल भएको पुष्टि हुने जिकिर उनले गरे ।

क्लाउड कम्प्युटिङ र डेटा गोपनीयतासँग जोडिएको विषय हुनाले पनि गोपनीयतामाथि खतरा बढ्ने उनले खुलाए ।

‘नेपाल भूकम्पीय क्षेत्रमा भएकाले जियो-रिडन्डेन्सी आवश्यक छ, तर क्लाउडमा डाटा राख्दा गोपनीयतामा समस्या हुन सक्छ  । नेपालको गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुसार व्यक्तिगत डाटा (जस्तै आईएमएसआई, आईएमईआई) सुरक्षित राख्नुपर्छ  । क्लाउड प्रदायक विदेशी भएमा डाटा ट्रान्सफरमा समस्या हुन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन  गर्न सक्छ भनेर जीटीसीले पहिले नै सुझाव दिएको भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर हुवावेलाई छनोट गरिएको छ,’ नेपाल टेलिकमका अर्का एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

मूल्यांकन समितिमाथि प्रश्न

बोलपत्र प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि नेपाल टेलिकमले प्रबन्धक सुजितकुमार मल्लको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो ।

बिलिङ प्रणालीको अनुभव नै नभएका मल्लको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गर्दादेखि नै चलखेल भएको टेलिकमकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘कतिसम्म भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अपलोड गरिएको हुवावेको बोलपत्र प्रस्तावमा २ हजार २ सय पृष्ठमध्ये १ हजार १५० पृष्ठ पूर्णरूपमा खाली नै थियो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सबै विवरण नै आवेदनमा पूर्ण नभएको अवस्थामा प्राविधिक प्रस्ताव नै अयोग्य हुनुपर्नेमा मूल्यांकन समितिका संयोजक मल्लले जसरी पनि हुवावेलाई नै ठेक्का दिने उद्देश्यले खाली रहेको १५५० पाना पेन ड्राइभमा मगाएर मूल्यांकनको चरणमा पुर्‍याएका थिए ।’

त्यसैगरी, बिलिङसम्बन्धी विज्ञता नभएका इन्जिनियर राजकुमार चौधरीलाई सामेल गराइएको उनको कथन छ ।

‘विगत ६ महिनामा प्रकाशित भएका ४ वटा बोलपत्रमध्ये ३ वटा बोलपत्रमा सुजितकुमार मल्ल नै मूल्यांकन समितिको संयोजक भएर आर्थिक चलखेल गरी हुवावेलाई विभिन्न ठेक्का दिइएको छ,’ उनले थपे, ‘यी सबै विषयको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।’

बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन सार्वजनिक भएलगत्तै त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

यी सबै विषयमा नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता नवीन मानन्धर र सह–प्रवक्ता नवीनकुमार मिश्रले आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताए ।

‘खरिद शाखासँग बसेर यस विषयमा बुझ्नुपर्छ । अहिले केही भन्न सकिन्न,’ उनीहरू दुवैले लोकान्तरसँग एकै व्यहोराको प्रतिक्रिया दिएँ ।

टेलिकमकी खरिद शाखा प्रमुख रीना डंगोलले भने यस विषयमा आधिकारिक रूपमा प्रवक्ताले नै प्रतिक्रिया दिने बताइन् ।

'बोलपत्र मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरेर दिएको सिफारिशबमोजिम निर्णय भएर हुवावेलाई छनोट गरिएको हो,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरेर दिइसके पछि त्यसमा प्रश्न उठाउने कुरा हुँदैन । यसमा कुनै पनि किसिमले स्वार्थको द्वन्द्व छैन ।'
मूल्यांकन समितिमा को–को छन् भन्ने विषय पनि उनले खुलाउन मानिनन् । 'यो हाम्रो अफिसको आन्तरिक कुरा हो । उहाँहरूको नाम हामीले भन्न मिल्दैन,' डंगोलले लोकान्तरसँग भनिन् ।