२० असार २०८३, शनिबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त रिट अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने पत्र, ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दलहरू, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले दिएको समर्थनको पत्र समेत झिकाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ ।
सरकारमा सहभागी भएको दल नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएकाले सरकारको वैधानिकता सकिएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
