अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने भन्ने विषयमा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

भदौ ६ गते श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा अदालतमा घुस खुवाउन नसक्नेले न्याय पाउन सक्ने स्थिति नरहेको लेखेका थिए ।

‘अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन । यो यतिमा मात्र सीमित नभएर सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला , प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार समेत अदालत बन्न पुगेको महसुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो । अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको इच्छाअनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन प्रवृत्ति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ,’ श्रेष्ठले लेखेका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर आयुष दाहालले श्रेष्ठलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।