२६ जेठ २०८३, मंगलबार
सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबार ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा शुरू भएको छ ।
पार्टीको विधान संशोधन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र राजनीतिक दस्तावेजमाथि बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यसहित आयोजित महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए– पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवाद विधान महाधिवेशनको एजेन्डा होइन ।
तर, महाधिवेशन स्थलमा दृश्य भने अलि फरक देखिएको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हातमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले लेखेको लामो अपिल पत्र बाँडिँदै थियो ।
बिहीवार उक्त अपिल लेख्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सदस्यता रोक्ने प्रयास केवल व्यक्तिगत अपमान नभई पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथिको चोट भएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
सदस्यताबारेको छलफलको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइपछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भण्डारीको अपिल पत्र पढिरहेको देखिन्थे ।
गोदावरीको वातावरण र भण्डारीको पत्र
महाधिवेशन शुरू हुने दिन बिहानैदेखि सनराइज हल वरिपरि ठूलो चहलपहल थियो । उद्घाटनको तयारीसँगै केही कार्यकर्ताले विद्या भण्डारीको सन्देश भन्दै करिब चिट्ठी बाँड्ने अभियान चलाएका थिए ।
१३ सयभन्दा बढी शब्दको उक्त पत्रमा उनले आफ्नो सदस्यता २०३७ सालदेखि निरन्तर रहेको, राष्ट्रपति भएर जिम्मेवारी पूरा गरी फर्किएपछि पनि विधिवत् नवीकरण गरिएको, तर अहिले रोक्ने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले लेखेकी छन्– ‘यो मेरो आत्मरक्षाको प्रयास होइन, बरु पार्टीलाई एकताबद्ध, सबल र दिगो बनाउन गरेको आग्रह हो ।’
भण्डारीले आफ्ना संघर्षको इतिहास, महिला अधिकार र मानव अधिकारका लागि दिएको योगदान तथा पार्टीसँगको निष्ठाबारे विस्तारमा लेखेकी थिइन् । उनले अपिलमा पार्टीले एकल निर्णय गरेर सदस्यता निष्क्रिय बनाउने प्रयास जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तविपरीत भएको बताइन् ।
यसरी, उद्घाटनकै दिन पार्टी अध्यक्षले विवादलाई एजेन्डा नबनाउने भने पनि पूर्व राष्ट्रपतिले आफ्ना विचार सिधा कार्यकर्तासम्म पुर्याउन सफल भएको भण्डारीका पक्षमा लागेका एक प्रतिनिधिले लोकान्तरसँग भने ।
ओलीको ‘जादु नम्बर’वाला कटाक्ष र मिसन– ०८४
महाधिवेशन उद्घाटनमा ओलीले माओवादी केन्द्रप्रति व्यंग्य गर्दै ‘जादु नम्बर’को राजनीति समाप्त भएको दाबी गरेका थिए । उनले भने, ‘केही मान्छेलाई जादु आफ्नो हातमा छ भन्ने भ्रम परेको थियो । तर, त्यो अवस्था एमालेले बदलिसकेको छ । देशमा फैलिएको अस्थिरता नियन्त्रणमा आएको छ ।’
यो कटाक्ष उनले नाम नलिई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति लक्षित गरेका थिए । विगतमा सरकार निर्माणमा निर्णायक देखिएको माओवादी अब निर्णायक शक्तिबाट बाहिरिएको ओलीले बताए ।
त्यसैगरी, उनले २०८४ सालको निर्वाचनमा एमाले एकल बहुमत ल्याउने दाबी गरे ।
‘हामी सरकारमा छौं, आउँदो निर्वाचन निष्पक्ष हुनेछ । धाँधली कसैले गर्न पाउने छैन । यदि जनतामा सक्रिय भएर गयौं भने बहुमत ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने ।
‘मिसन ०८४’ का नाममा एमालेले आफ्नो संगठनात्मक अभियानलाई चुनावलक्षित बनाएको छ ।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनले युवालाई सशक्त पार्ने, पुरानो पुस्ताको मार्गदर्शनलाई निरन्तरता दिने र सामूहिक नेतृत्वलाई बलियो बनाउने खाका प्रस्तुत गरेको ओलीले दाबी गरेका छन् ।
‘एक अम्खरा चिसोपानी’ !
ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे विपक्षीले गलत हल्ला फैलाएको भन्दै व्यंग्य गरे ।
उनले भने, ‘हरेकपटक म विदेशको कार्यक्रममा जाँदा राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा र हितलाई तलमाथि पर्न दिँदिनँ । तर विरोधीलाई भतभत पोल्छ । अनि एक अम्खरा चिसोपानी खान्छन् ।’
उनले विपक्षी दलले आफ्नो भ्रमणका क्रममा केही व्यक्ति ‘भिजिट भिसामा स्पेन पुगेर उतै बसेको’ भन्दै कुप्रचार गरेको र आफ्नै ‘बुहारी’लाई प्रयोग गरेर ध्यान डाइभर्ट गरेको आरोप लगाए ।
ओलीले चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)मा समर्थन नगरेको भन्दै विपक्षीहरूले लगाएको आरोप पनि खण्डन गरेका थिए ।
उनले यसबारे स्पष्ट गर्दै भने– ‘केलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे सरकार र पार्टी सजग छ । समर्थन गर्यो भनेर हल्ला चलाइयो, तर हामीले कुनै समर्थन गरेका छैनौं ।’
लिपुलेक संवाद : ‘सीसँग कुरा गरें,मोदीसँग पनि राख्छु’
महाधिवेशनको उद्घाटनमा ओलीले लिपुलेक विवादबारे समेत प्रस्ट पारेका थिए ।
उनले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटमा नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रस्ट्याएको बताए । ‘हाम्रो भूमिमा दुई देशले व्यापार गर्न मिल्दैन भनेर मैले भनेको थिएँ । यो रेकर्डेड छ,' उनले भने ।
वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपालप्रति सम्मान प्रकट गर्दै यो विषय नेपाल–भारतबीचको रहेको र वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सुझाएको ओलीको भनाइ थियो ।
सँगै, उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि यसबारे कुरा गर्ने बताए ।
विधान संशोधन र आन्तरिक लोकतन्त्र
ओलीले महाधिवेशनको मुख्य उद्देश्य विधान संशोधन रहेको स्पष्ट गरे । उनले भने– ‘हाम्रो पार्टीको विधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, समय र परिस्थितिले औंल्याएका आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
प्रतिवेदनमा उनले नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य नभई परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हुने बताए । युवा पुस्ताको निरन्तर विकास र पुरानो पुस्ताको मार्गदर्शनलाई विभाजनकारी होइन, समष्टिगत रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
उनले लोकतन्त्र र अनुशासन पूरक हुने, बहस र निर्णय विरोधी नभई परिपूरक हुने उल्लेख गरे ।
सचिवालय बैठकमा केही नेताको असहमति!
विधान महाधिवेशन शुरू हुनुअघि सचिवालय बैठकमा विद्याको सदस्यता बहसको विषय बनेको थियो ।
बिहीबार साँझ तीन घण्टा चलेको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली लगायत भण्डारीको सदस्यता कायम रहनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
पोखरेलले बैठकमै तीन पृष्ठ लामो असहमति पत्र वाचन गरे । उनले भने– ‘यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको गम्भीर दृष्टान्त बन्न सक्छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन ।’
उपाध्यक्ष पाण्डेले अध्यक्ष ओलीले नै झगडा निम्त्याएको आरोप लगाए । पार्टीपंक्ति विभाजित हुने भएकाले यसमा चुप लाग्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले विगतमा दर्ता गरिएको असहमतिबारे छलफल नगरेको गुनासो गरे ।
तर, पार्टी संस्थापनले निर्णय परिवर्तन गर्न मानेन । बैठक सकिएपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘भण्डारीको विषय केन्द्रीय कमिटीले टुंग्याइसकेको छ । यो विधान महाधिवेशनको एजेन्डा होइन ।’
के छ राजनीतिक प्रतिवेदनमा ?
ओलीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’को महत्वाकांक्षी र विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
यसले सोभियत संघको राज्य-नियन्त्रित वा पश्चिमा नवउदारवादी मोडललाई अस्वीकार गर्दै नेपालको आफ्नै मौलिक इतिहास र संस्कृति सुहाउँदो समाजवाद निर्माणमा जोड दिएको लोकान्तरलाई प्राप्त उनको प्रतिवेदनको अंशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसको मूल चरित्र लोककल्याणकारी हुने तर खुला, प्रतिस्पर्धी र आर्थिक-सामाजिक न्यायसहितको अर्थ-राजनीतिक प्रणाली अपनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक रूपमा प्रतिवेदनले ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’को अवधारणा अघि सारेको छ ।
‘यो केवल आवधिक निर्वाचनमा सीमित नभई आम नागरिकको अधिकार, अवसर र सम्मानमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो, जहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गरिन्छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
प्रतिवेदनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिएको छ । उनले ‘समृद्धि’ भन्नाले आधुनिक पूर्वाधार र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई बुझाएका छन् भने ‘सुख’लाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि र मर्यादित जीवनसँग जोडेका छन् ।
यो लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको नेतृत्वमा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, औद्योगिकीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने आर्थिक कार्यदिशा तय गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उनले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणका प्रश्नलाई अपरिहार्य वा स्थायी विषयका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन् । परिस्थिति, आन्दोलनको आवश्यकता र राजनीतिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि विषय अपरिहार्य, निर्विकल्प या हस्तान्तरण नहुने हुँदैन । तर परिस्थिति, सन्दर्भ, आन्दोलनको आवश्यकता र समग्र आयामलाई हेरेर यसको निर्क्योल गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ओलीले युवा पुस्ता र पुरानो पुस्ताबीचको सम्बन्धलाई अविच्छिन्न शृंखला र समष्टिगत प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनले युवाको निरन्तर विकास र पुरानो पुस्ताको मार्गदर्शनलाई एकैसाथ जोडिएको विषय भन्दै यसलाई विभाजनकारी दृष्टिले नहेर्न सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार पार्टीको आगामी यात्रामा अनुभव र ऊर्जाको संयोजन नै निर्णायक हुनेछ ।
प्रतिवेदनमा ओलीले आन्तरिक लोकतान्त्रिक आचरणलाई पार्टीको मूल लक्ष्यसँग अविभाज्य ढङ्गले जोडिएका विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण भनेको केवल प्रक्रियागत नभई लक्ष्य अभिमुख भएको स्पष्ट पारे ।
‘लक्ष्यबाट बहकिएको या त्यसलाई सघाउ नपुऱ्याउने खालको लोकतान्त्रीकरणको उपादेयता हुँदैन,’ प्रतिवेदनको अंश उद्धृत गर्दै ती प्रतिनिधिले भने ।
लोकतन्त्र र अनुशासनलाई पूरक तत्वका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले बहस र निर्णयलाई विरोधी नभई परिपूरक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
‘लोकतन्त्र र अनुशासन अन्तरसम्बन्धित हुन्, निषेधकारी होइनन् । बहस र निर्णय कार्यान्वयन परिपूरक विषय हुन्, अन्तरविरोधी होइनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
