नेपालमा ‘जेन–जी’ पुस्ताका युवाको आह्वानमा शुरू भई अत्यन्त छोटो समयमा सम्पन्न भएको ‘सेप्टेम्बर क्रान्ति’ले शुक्रबार (भदौ २७ गते) नयाँ सरकार जन्माएको छ । देशको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पाएकी छिन् । दुई दिनको अन्योलताबीच ‘जेनजीले रुचाएकी’ कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

संविधानको निश्चित धारा तोकेर नभई ‘राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार’ प्रयोग गरेर पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नयाँ सरकार गठनसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरिएको छ ।

शुक्रबार नै छोटो समयमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ भयो, जहाँ विगतभन्दा केही पृथक दृष्य देखियो । जलेको शीतल निवासको एउटा साँघुरो कोठामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ भयो । जेनजी आन्दोलनका अगुवाले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई खुट्टामै ढोगेको अत्यन्त दुर्लभ दृष्य पनि देखियो । प्रतिनिधि सभा विघटनअगावै राजीनामा गरिसकेकी सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग अँगालो मारिन् ।

प्रधानमन्त्रीको शपथमा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसहित अमेरिकाका राजदूत सहभागी भए । ‘नयाँ सरकारले शान्ति र स्थिरतालाई प्रवर्द्धन’ गर्ने भन्दै छिमेकी देश भारतले नयाँ प्रधानमन्त्री कार्कीलाई स्वागत गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथमा मूलधारका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी भएनन्, त्यो परिस्थिति पनि थिएन । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई मात्र सहभागी थिए, जसले जेनजीको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शपथमा देखिएनन् । प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदाको समयमा बहाल रहेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख र विघटन नभएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष शपथमा देखिएनन् ।

नयाँ सरकार गठनसँगै ५ दिनदेखि अशान्त रहेको मुलुक शान्त बन्ने र जनजीवन सामान्य बन्दै जाने अपेक्षा राखिएको छ । नयाँ सरकार गठनमा नेपाली सेनाले समेत समन्वयकारी भूमिका खेलेको थियो ।

पहिलो महिला प्रधानमन्त्री, असहज बाटो

विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीका अगाडि ६ महिनाभित्र चुनाव गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने चुनौती छ । त्यसका लागि शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्नेछ ।

परिस्थिति कति असामान्य छ भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थित सृजना भएको छ । सरकारी अड्डा अदालतहरू जलेर खरानी बन्दा रेकर्डहरू समाप्त भएका छन् । अभिलेख अभावमा सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र होइन दर्जनौं प्रहरी कार्यालयसमेत जलेका छन् । जलेका ती संरचनालाई काम चल्ने बनाएपछि मात्र राज्य संयन्त्र जीवित हुनेछ ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि काउन–डाउन त शुरू भएको छ, तर जलेका संरचनाको सरसफाइ मै महिना दिनभन्दा लामो समय लाग्ने देखिन्छ । यसबीचमा नेपालीहरूका प्रमुख चाड दशैं, तिहार र छट आउने छन् ।

यो छोटो समयमा स्रोत, साधन जुटाएर चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । अवस्था सामान्य रहेको बेला समेत २०७९ सालको चुनाव सम्पन्न गर्न १० अर्ब हाराहारी खर्च भएको थियो । प्रहरीका साधन जलेको र सुरक्षा चुनौती थपिएको समयमा आगामी निर्वाचन गर्न खर्च बढ्ने छ ।

चुनाव अलि पर नै छ, तत्कालका लागि राज्यकोषबाट पालिने कर्मचारीलाई तलब र कैदीलाई सिदा खुवाउन समेत कठिनाइ पर्ने अवस्था छ । उद्योग, व्यवसायमा गरिएको तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारलाई राजश्व संकलन गर्न चुनौती हुनेछ ।

यस्तो बेला काबिल र सक्षम व्यक्तिलाई सहभागी गराई चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउनु जरुरी छ, जसले अहिलेका चुनौतीको सामनाका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न सकोस् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती– मूलधारका राजनीतिक दलको विश्वास जित्नु हुनेछ । भदौ २४ मा घर र पार्टी कार्यालय जलेपछि सुरक्षा खोज्दै नेताहरू दुलो पसे पनि प्रमुख दलको विश्वास या समर्थनबिना चुनाव सम्पन्न हुनेछैन ।

संसद् विघटन गर्ने कदमको राजनीतिक दलले विरोध गरिसकेका छन् । यो विरोध आगामी दिनमा बढेर जाने खतरा छ ।

चुनावको अन्तराष्ट्रिय वैद्यताका लागि पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दललाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने चुनौती नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र विश्वास भयो भने फागुनका लागि तोकिएको चुनाव वैशाख या जेठ महिनामा पनि गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वास र समझदारी हो ।  

कालो बादलमा चाँदीको घेरा

देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा गैर राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । असामान्य अवस्थामा बनेको सरकारसँग जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा राख्नु हुँदैन । अन्तरिम सरकारको मूल ध्येय देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा फर्काउनु हुनेछ ।

नयाँ प्रधानमन्त्री र सरकारले गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण काम हो– जनतामा विश्वास जगाउनु, सरकारलाई राजश्व दिने र जनतालाई रोजगारी दिने उद्यमीहरूलाई स्वदेशमै बस्न र लगानी गर्न भरोसा दिलाउनु ।

जलेका संरचनाको खरानी पखालेर शून्यबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता नयाँ सरकारसँग छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अधिकतम राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । रगत उम्लिएको बेला आन्दोलनकारी शक्तिले पूराना राजनीतिक दलको नाम लिन चाहिरहेका छैनन्, तर लोकतन्त्र र स्थायित्वका लागि राजनीतिक दललाई चुनावमा सहभागी गराउन विश्वासमा लिनु अनिवार्य छ ।

पूरानालाई लखेट्छौं भन्ने प्रतिशोधी भावना लिइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वैद्यता र मान्यता दिन्न । लोकतन्त्र नभएको देशमा वैदेशिक सहयोग आउँदैन भन्ने कुरा आन्दोलनकारी शक्तिले बुझ्नु पर्नेछ ।

जनताको भावना बुझ्न नसक्दा कस्तो परिणाम भोग्नुपर्दो रहेछ भनेर पूराना राजनीतिक दलका नेताले सबक सिकिसकेका छन् । सायद, राजनीतिमा लाग्नेले जीवनभर भदौ २४ को घटना बिर्सने छैनन् ।

कांग्रेस एमालेलगायत परम्परागत राजनीतिक दललाई बिच्काउने या भड्काउने काम सरकारले नगरोस् । साथसाथै, यो जटिल अवस्थाबाट देशलाई निकास दिन राजनीतिक दलले पनि ठण्डा दिमागले सोचेर कदम चालुन् ।

शुक्रबारको शपथ समारोहमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले भनेका थिए– तपाई सफल हुनुहोस्, देश सफल होस् ! आजको आम नेपालीहरूको कामना पनि त्यही छ ।

आन्दोलनकारी शक्तिको भावना र स्थापित राजनीतिक दललाई समेत सन्तुलनमा लिएर नयाँ सरकारले देशलाई निकास दिन सकोस् ।