जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा विना अध्ययन तथा विना मूल्यांकन 'विशेष परिस्थिति' भनेर रंगरोगन थालिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको मौखिक निर्देशनमा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले भवनको भित्री सरसफाइ तथा त्यहाँ बस्न मिल्ने/नमिल्ने अध्ययन समेत नगरी रंगरोगन गर्न थालेको हो ।

रंगरोगनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धा समेत गराइएको छैन । विना प्रतिस्पर्धा सिधै सम्झौता गरेर रंगरोगन थालिएको छ ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार मन्त्रीको मौखिक निर्देशनबमोजिम रंगरोगनको काम थालिएको हो ।

‘पदभार सम्हाल्ने क्रममा मन्त्रीज्यूले आगजनीका कारण धुवाँको मुस्लोले कालो भएका ठाउँमा तत्काल रंगरोगन गर्न मौखिक निर्देशन दिनुभएको थियो,’ कण्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘सोही निर्देशनबमोजिम विशेष परिस्थितिका आधारमा विना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद प्रक्रियामार्फत रंगरोगनको काम अघि  बढेको हो ।’

कुन-कुन फर्म वा व्यक्तिलाई के कस्तो काम दिइएको हो भन्ने विषयमा उनले केही खुलाउन चाहेनन् ।

‘त्यो किन चाहियो ? तपाईंले मागेकै आधारमा हामीले दिनैपर्छ भन्ने छैन नि,’ कण्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘काम भएकोमा धन्यवाद पो दिनुपर्ने हो ।'

१० लाखभन्दा बढीको काम भएमा वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत जानकारी दिने प्रावधानबमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र कसलाई के कति काम दिइएको हो भनेर भन्न सकिने उनले बताए ।

‘अहिले २० देखि ३० लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिमा हुने प्रक्रियाअनुरूप नै खरिदको काम भएको हो,’ उनले थपे, ‘थप कुरा केही पनि भन्न मिल्दैन । सूचना प्रकाशित भएपछि त्यसबाट जानकारी लिनुहोला ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘विशेष परिस्थिति भन्नाले सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा महामारी, आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वजस्ता परिस्थिति समेतलाई जनाउनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सकिने प्रावधानलाई आधार बनाएर सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा रंगरोगन तथा बाहिरबाट फुटेका झ्यालका सिसा समेत फेर्ने गरी विभिन्न फर्मलाई काम दिइएको हो ।

तर, कुन-कुन फर्मलाई कति-कति रकमको काम दिएको हो भन्ने विषयमा उनले केही खुलाउन मानेनन् । पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि उनले केही भन्न नमिल्ने अडान लिइरहे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको रंगरोगन भने ती मन्त्रालयले आफ्नै बजेटबाट गरिरहेको उनले बताए ।

त्यसबाहेक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहितको भवनमा रंगरोगनको काम थालिएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वतर्फको भागमा मात्र हामीले रंगरोगन गर्न लागेका छौं । पश्चिमतर्फको गेटबाट अहिले तत्काल रंगरोगन गर्नुभन्दा पनि नेट नै लगाउनुपर्ने स्थिति छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैगरी आगजनीबाट क्षति भएका तथा कालो भएकालाई रंगरोगन गरिरहेका छौं । साथै, बाहिरबाट फुटेका सिसाको ठाउँमा समेत नयाँ सिसा लगाउने काम गरिरहेका छौं ।’

बस्न योग्य हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन नै नभएको अवस्थामा रंगरोगनमा खर्च गर्नुको औचित्य नभएको एक सहसचिवले बताए । ‘पहिले आगजनी भएको मन्त्रालयको भित्रको सरसफाइ हुनुपर्थ्यो । भवन बस्न योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन हुनुपर्थ्यो,’ ती सहसचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, अहिले ठीक उल्टो ढंगले पहिले रंगरोगन गरिएको छ । पछि भित्रको कालो सफाइ गर्दा रंगरोगन भएकै ठाउँमा फेरि त्यही कालो पोतिने हो ।’

त्यसैगरी, विशेष परिस्थिति भन्दै विना कुनै निर्णय र आधारमा खर्च गर्दा काम गर्ने फर्मले भुक्तानी पाउने आधार समेत सुनिश्चित नरहेको उनले बताए ।

‘२०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्पका बेला तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको मौखिक निर्देशनमा १३ देखि १९ गतेसम्म खरिद गरिएको त्रिपालको झन्डै ६ करोड रूपैयाँ अहिलेसम्म पनि भुक्तानी भएको छैन,’ उनले थपे, ‘त्यतिबेला पनि अहिलेको जस्तै विशेष परिस्थिति भनेर सोझै त्रिपाल खरिद गरिएको थियो । तर, त्यसको भुक्तानी हालसम्म हुन सकेको छैन ।’

शहरी विकास मन्त्री घिसिङले दिएको मौखिक निर्देशनकै आधारमा रंरोगन तथा फुटेको सिसा लगाउने काम भइरहे पनि नियमसंगत हो वा होइन भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नभए त्रिपालजस्तै पछि रंगरोगन कार्यमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा जान सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयहरूमा भएको आगजनीका कारण भवनमा पुगेको क्षति, भवनको भित्ता, छत लगायतको संरचना प्रयोग गर्न सकिने छ वा छैन । त्यसको पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन, त्यस विषयको अध्ययन नहुँदै अहिले रंगरोगनमा गरिएको खर्चको पछि औचित्य पुष्टि गर्न पनि कठिन हुन सक्छ,’ अर्का एक उपसचिवले भने, ‘र्‍यापिड भिजुअल एसेसमेन्टको रिपोर्ट नआउँदै हतारमा रंगरोगन नगरेको भएपनि हुन्थ्यो ।’

कुनै पनि भौतिक संरचनामा आगजनी भएपछि त्यसको पुनर्निर्माण वा भत्काउनुअघि र्‍यापिड भिजुअल एसेसमेन्ट गर्ने गरिन्छ । ‘उक्त एसेसमेन्टको रिपोर्टकै आधारमा कुन संरचना पूर्ण रूपमा भत्काउनै पर्ने, कुन संरचनाको प्रबलीकरण गर्नु पर्ने वा कुन संरचनामा सामान्य मर्मत गर्न सकिने भन्ने कुरा तय हुन्छ,’ ती उपसचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, त्यसको रिपोर्ट नआउँदै अहिले गरिएको रंगरोगनको खर्च पछि व्यर्थको खर्च पनि सावित हुन सक्छ । ’

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले अहिले ती भवनहरूको र्‍यापिड भिजुअल एसेसमेन्ट शुरू गरेको हुनाले रिपोर्ट कुर्नु उत्तम हुने उनको भनाइ छ । तर, अध्ययनलाई बेवास्ता गर्दै धमाधम रंगरोगनको काम भइरहेको हो ।